काठमाडौं । सरकारले वनलाई आर्थिक सम्वृद्दिसँग जोड्न आम्दानी र रोजगारीको क्षेत्र बनाउने तयारी थालेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी बजेटमार्फत वन क्षेत्रलाई आयमुखी बनाउने रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी थालेको हो । मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले जडीबुटी, कार्बन व्यापार, पर्यटन तथा वनमा आधारित उद्योग विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माणको काम भइरहेको बताउनु भयो ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा भएको आगामी बजेटसम्बन्धी छलफलमा सचिव शर्माले वन क्षेत्रलाई संरक्षणमा सीमित नराखी आर्थिक उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । पशुपालनलाई वन व्यवस्थापनसँग एकीकृत गर्दै वनजन्य स्रोतलाई प्राङ्गारिक वस्तुको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने योजनासहित बजेट निर्माणको काम अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
कोरियासँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रको तयारी कार्बन व्यापारलाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै सचिव शर्माले नेपालले रेड–प्लस प्रणालीलाई थप विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कार्बन व्यापारबाट हालसम्म प्राप्त उपलब्धि अपेक्षाअनुसार ठूलो नभएको स्वीकार गर्दै दुई वर्षअघि मात्रै पहिलो किस्ताका रूपमा ९.४ मिलियन प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।
सचिव शर्माले भन्नुभयो– दक्षिण कोरियासँग कार्बन व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेकोले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ । वन डढेलोको जोखिम अत्यधिक बढेकोले मन्त्रालयले बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिन लागेको र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
बाँदर नियन्त्रण गर्दा विरुद्ध मुद्दा नचल्ने सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर आतंक बढेको र अहिलेको गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको स्वीकार्दै यसका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था थप सरल बनाउने तयारी गरेको छ । सचिव शर्माका अनुसार गाउँघर र खेतीयोग्य जमिनमा बाँदरले ठूलो समस्या सिर्जना गरेकोले बाँदर नियन्त्रणका क्रममा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नचल्ने व्यवस्था राजपत्रमार्फत ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त व्यवस्थालाई अझ सहज बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको पनि वन मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले यी विषयमा दीर्घकालीन र व्यवहारिक समाधान खोज्न सचिव, सहसचिव, वन तथा कृषि क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको पनि जनाएको छ । उक्त टोलीलाई तीन महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
