काठमाडौ । चुरे संरक्षणका लागि प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित भूमिहीन वर्ग र सामुदायिक संस्थाहरुलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने मागसहित विभिन्न २० वटा संघ-संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चुरे क्षेत्र र तराई मधेशमा बसोवास गर्ने आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, दलित, साना किसान, तराईवासी, मधेसी समुदाय, थारु समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, भूमीहीन, विपन्न वर्ग र प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित अन्य समुदायले सामुदायिक वन एवं प्रथाजनित संस्था लगायत सामुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन पद्धतिका माध्यमबाट चुरे क्षेत्रको वर्षौदेखि संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गर्दै आएकाले त्यसलाई उपेक्षा नगर्न सरकारलाई आग्रहसमेत ति संगठनहरुले गरेका छन् ।
समुदायले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएको चुरे क्षेत्रमा राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित केन्द्रिकृत संस्था हावी गराउने उद्देश्यले २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरी चुरे क्षेत्रमा समुदायको प्राकृतिक स्रोतमाथिको सामुदायिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरिएको स्मरण पनि गराइएको छ । उक्त केन्द्रिकृत निकाय नेपालको संवैधानिक मर्म र संघीयताको भावना विपरित भएकोले सो समिति खारेज गरी समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन पद्धतिका माध्यमबाट चुरे संरक्षण गर्ने माग राखी २० वटा संघ संस्थाहरुले सुझावपत्रमा ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् ।
२०७१ सालमा चुरे संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी सोही समयदेखि नै राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति विघटनको माग राखी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको पनि चुरे संरक्षण सम्वन्धी अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
२०७१ देखि २०८१ सम्ममा राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका नामबाट १५ अर्बभन्दा धेरै रकम खर्च भएको भएता पनि यस समितिको भौतिक प्रगति जम्मा ४ प्रतिशत मात्र रहेको, सामुदायिक रुपमा संरक्षण भएका क्षेत्रहरु बाहेक अन्य क्षेत्रमा चुरे विनासको श्रृंखला कायमै रहेको र यो समिति नै चुरे दोहनका लागि सिफारिसकर्ता निकायको रुपमा परिणत हुँदै गएकोले यस समितिका विषयमा विभिन्न समयमा गठन भएका कार्यदलहरुले राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझावहरु दिएका छन् ।
सोही बमोजिम नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ को पृष्ठ ९५० मा र शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची (२०८२) को बुँदा ११ मा यस्ता अनुत्पादक तथा अनावश्यक वित्तीय भार सृजना गर्ने समिति खारेज गर्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा नागरिक संगठनले त्यसलाई सकारात्मक नै भनेका छन् ।
तथापि, नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रको बुँदा ९ मा भने अधिकार सम्पन्न चुरे संरक्षण प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यहोरा उल्लेख भएको र यसबाट चुरे क्षेत्रमा पूनः राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित केन्द्रिकृत निकाय हावी गराउने अवस्था सृजना भएकोले उक्त बुँदा ९ मा उल्लिखित प्रस्तावप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको उनीहरुले प्रष्ट पारेका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति तत्काल खारेजी गर्न र राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रको बुँदा ९ मा अधिकार सम्पन्न चुरे संरक्षण प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनी उल्लेख गरिएको व्यहोरा हटाई समुदायका माध्यमबाट चुरे संरक्षण गर्ने रणनीति अवलम्बन हुनुपर्छ माग नागरिक संघसंगठनको छ । नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक र राज्यका संवैधानिक नीतिहरुका साथै नेपालले अनुमोदन गरेका जैविक विविधता महासन्धी १९९२, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता (२०१५), आइएलओ १६९ र युएनड्रीप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा सामुदायिक रुपमा वातावरण र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाईएको स्मरण पनि गराइएको छ ।
नेपालको चुरे संरक्षणमा समुदायको नै मुख्य भूमिका र योगदान रहँदै आएकोले वनसम्बन्धी कानून बमोजिम स्थापित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, जलस्रोत र उर्जासम्बन्धी कानून बमोजिम स्थापित खानेपानी तथा सिंचाइ जल उपभोक्ता संस्थाहरु र सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता संस्था, आदिवासी जनजाति समुदायका प्राकृतिक स्रोतसम्बद्ध प्रथाजनित संस्था, दलित समुदाय, कृषक समूह, पशुपालक समूह, लघुउद्यमी समूह, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न महिला समूह, प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित भूमिहीन वर्ग लगायतका सामुदायिक संस्थाहरुका माध्यमबाट नै चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत एवं जल, जमिन र जंगलको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ भन्ने स्पष्ट अडान नागरिक संगठनहरुको छ ।
अवधारणामा भनिएको छ- नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको संघीयता र सामुदायिक अधिकारको अवधारणा विपरित हुनेगरी र अनुत्पादक तथा अनावश्यक वित्तीय भार सृजना गर्नेगरी स्थापना गरिएको राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिलाई नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ र शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची मा जनाईएको प्रतिवद्धता अनुसार तत्काल खारेज गर्ने र पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रमा अधिकार सम्पन्न चुरे संरक्षण प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनी उल्लेख गरिएको व्यहोरा अनिवार्य रुपमा हटाई सामुदायिक पद्धत्तिका माध्यमबाट नै चुरे संरक्षण गरिनु पर्दछ ।
चुरे क्षेत्रमा भू-उपयोग योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने विषय चुरेवासीको सम्मान, सहभागिता, सहमति, सहकार्य र सहयोग नभई सम्भव नहुने भएकोले चुरेलाई चुरेवासीले नै सरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सक्ने किसिमको पालिकास्तरीय भू-उपयोग योजनाका माध्यमबाट सम्बेदनशील वन तथा जलाधार क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र, खेतियोग्य तथा वसोवास क्षेत्र, फलफूल तथा तरकारी खेति गर्न सकिने क्षेत्र, उत्खनन् तथा दोहन रोक्नुपर्ने क्षेत्र आदिमा वर्गीकरण गरी आदिवासी जनजाति, दलित र भूमिहीन किसानको भूस्वामित्वलाई मान्यता प्रदान गरिनु पर्दछ भन्ने माग सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसहितका २० नागरिक संघ संस्थाको छ ।
चुरे क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहहरुले सम्बन्धित समुदायको सहभागीता र स्वामित्वमा पालिकास्तरमा चुरे व्यवस्थापन योजना बनाई चुरेवासी समुदायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने; चुरे संरक्षणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट विनियोजन गरिने सबै आर्थिक स्रोत सम्बन्धित समुदाय मार्फत मात्र सदुपयोग गर्ने; केन्द्रिकृत सरकारी निकाय (बोर्ड, समिति, प्राधिकरण आदि) मार्फत चुरेका नाममा बजेट विनियोजन गरी केन्द्रिकृत रुपमा रकम खर्च गर्ने कार्य तत्काल रोक्ने र चुरे संरक्षण गर्दै आएका समुदायलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक वित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
२० वटै नागरिक संगठनले भनेका छन्- नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका अनुत्पादक एवं अनावश्यक वित्तीय भार सृजना गर्ने र प्राकृतिक स्रोतमाथिको सामुदायिक अधिकार कमजोर बनाउने राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समिति लगायतका बोर्ड, समिति, आयोजना वा संस्थागत संरचनाहरु खारेज गर्नेगरी सुशासन मार्गचित्र २०८२ र शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा जनाईएको प्रतिवद्धताप्रति हाम्रो सहकार्य रहने र राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रमा अधिकार सम्पन्न चुरे संरक्षण प्राधिकरण स्थापना गर्ने भनी उल्लेख गरिएको व्यहोरा नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवद्धतापत्रबाट हटाउनु पर्दछ भन्ने अवधारणा सार्वजनिक गर्दै यस अवधारणापत्रमा एक्यवद्धता जनाउने संघ संस्थाहरुसँग चुरे संरक्षणका विषयमा सामुहिक छलफल आयोजना गर्ने प्रवन्ध गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक अव्हान गर्दछौ।
यसरी सामुहिक अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्ने नागरिक संगठनहरुमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघ रहेका छन् ।
यसैगरी अन्य संस्थाहरुमा नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, नेपाल सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, राष्ट्रिय भूमी अधिकार मञ्च, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, परिवारिक निजी वन संघ, मानव अधिकार एलायन्स, हिमवन्ति नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र, समुदायमा आधारित वन सहजकर्ता सञ्जाल र ग्रीन फाउण्डेशन नेपाल रहेका छन् ।
