काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशको नवौं बैठक सुनसरीको तरहरामा सम्पन्न भएको छ । फेकोफन संघीय महासचिव पार्वता गौतमको प्रमुख आतिथ्यता र महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष तुल्सी संग्रौलाको अध्यक्षतामा भएको प्रदेश बैठकले विभिन्न आन्तरिक विषयका साथै सामुदायिक वनका सवालहरुमा पनि छलफल गरेको छ ।
बैठकको उद्घाटन गर्दै संघीय महासचिव पार्वता गौतमले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा समुदायको भूमिका अतुलनीय भएको बताउँदै सरकारी नीतिका कारण उपभोक्ताहरुले अहिले पनि समस्या भोगिरहनु परेको बताउनुभयो । तेहेरो कर, वन पैदावारको सहज व्यवस्थापन, उपभोक्ता समूहहरुको नविकरणमा समन्वय अभाव जस्ता समस्या अझै पूर्ण रुपमा समाधान हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
महासचिव गौतमले सामुदायिक वनहरु भित्र रहेका सम्भाव्य पर्यटकीय स्थल र हाल सञ्चालित पर्यापर्यटनका कार्यक्रमहरुमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको अधिकारमाथि स्थानीय तह र विभिन्न प्रतिष्ठान तथा व्यवस्थापन समितिहरुले हस्तक्षेप गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
वन उद्यम र रोजगारी सृजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गरी सबै किसिमका वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउने कुरा सुनिश्चित गर्ने मुद्दालाई महासंघले निरन्तर अघि बढाइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस अवसरमा महासंघकी संघीय उपमहासिचव सिता श्रेष्ठ, महासंघका कोशी प्रदेश अध्यक्ष तुल्सी संग्रौला, मधेश प्रदेश अध्यक्ष सोमप्रसाद शर्मा लगायतले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु विकास विरोधी नभएको तर विकासका नाममा समुदायको अधिकार र सामुदायिक वनको अवस्थालाई उपेक्षा गरिनु स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा प्रमुख अतिथिसहितका वक्ताहरु तथा महासंघको कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरु तथा कोशी प्रदेशका फेकोपन जिल्ला अध्यक्षहरुले पनि मोरङको चक्ला वनका समस्या, पर्यापर्यटन, निकुञ्ज, आरक्षण, संरक्षण क्षेत्र तथा मध्यवर्ती क्षेत्रहरुमा मानव अधिकारको सुनिश्चिता र उपभोक्ता हितको सवाललाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोडदिनुभएको थियो ।
उद्घाटन सत्र र बैठकमा मोरङको उत्तरी भेगमा रहेको राष्ट्रिय वनलाई सरकारले चाक्ला वनको अवधारणा अन्तर्गत व्यवस्थापन गर्न लागेको विषयलाई सहभागीहरुले गम्भीर रुपमा उठाउनुभएको थियो । कानेपोखरी,लेटाङ र पथरीशनिश्चरेका १३ वटा सामुदायिक वनले छोएको करिब १ हजार ३ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त राष्ट्रिय वन समुदायलाई नै व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्ने माग फेकोफनको छ । सरकारको कदमविरुद्द आन्दोलन निरन्तर र शसक्त बनाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ ।
कोशी प्रदेशमा वन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि सामुदायिक वनहरूको भूमिका निकै प्रभावकारी छ। सरकारकै तथ्यांक अनुसार कुल वन क्षेत्रको ७१ प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा रहेको छ । प्रदेशका कुल ६ लाख ५७ हजार ४२१ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये चार लाख ६७ हजार ७९ हेक्टर क्षेत्रफल सामुदायिक वन अन्तर्गत पर्छ ।
