काठमाडौं । जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलताका लागि सामुदायिक वनका उपभोक्ता र समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल द्वारा जेठ ७ गते आयोजित “जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशीलतामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको भूमिका” विषयक नीतिगत संवाद कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पदाधिकारी, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, बिआरसीआरएन परियोजना, नागरिक समाज संस्था, गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार तथा जलवायु र वन क्षेत्रका विज्ञहरूले समुदायमा आधारित अनुकूलनका अभ्यासहरूलाई राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा योजनामा थप सशक्त रूपमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
वक्ताहरुले सामुदायिक वनका अभ्यासहरूलाई जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा संरचनासँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, जलस्रोत तथा सिमसार क्षेत्र पुनर्स्थापना, डढेलो व्यवस्थापन तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षणमार्फत जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा पुयाउँदै आएको महत्वपूर्ण योगदानबारे छलफल गरिएको थियो ।
त्यस अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले सामुदायिक वनले स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै समुदायमा आधारित अनुकूलनका अभ्यासहरूलाई राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा योजनामा थप सशक्त रूपमा समावेश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
जलवायुसम्बन्धी नीति, प्रतिवेदन तथा प्राविधिक दस्तावेजहरू समुदायमैत्री, व्यवहारिक र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । डा. ढकालले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई जलवायु वित्तमा पहुँच अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा पनि जोडदिनुभयो । स्थानीय तहमा भएका अभ्यास, सिकाइ, तथ्य तथा प्रमाणहरूलाई व्यवस्थित रूपमा दस्तावेजीकरण गरी राष्ट्रिय नीति तथा योजना निर्माण प्रक्रियासँग जोड्न सके मात्र प्रभावकारी तथा समावेशी जलवायु सुशासन सम्भव हुने उहाले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सहभागिता मुलक वन माहाशाखाका उप सचिव लक्ष्मी कुमारी न्यौपानेले सामुदायिक वनहरूको तथ्यमा आधारित तथा प्रमाणमुखी योगदानलाई नीतिमा समावेश गर्न अत्यन्त आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाललाई सामुदायिक वनका सफल अभ्यास, तथ्य तथा सिफारिसहरू मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विभागमा औपचारिक रूपमा पेश गर्न आग्रह गर्दै त्यस्ता प्रमाणले दिगो र समुदायमैत्री नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको समापन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले प्राप्त सुझाव तथा सिफारिसहरूले दस्तावेजलाई अझ परिष्कृत, प्रभावकारी र नीतिमैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उक्त दस्तावेज सम्बन्धित नीति निर्मातासमक्ष प्रस्तुत गरी सामुदायिक वन तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी विषयहरूलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गराउन पहल गरिने बताउनुभयो । जलवायु जोखिम न्यूनीकरण तथा जैविक विविधता संरक्षणका लागि सरकार, समुदाय, संरक्षण संस्था तथा विकास साझेदारबीच अझ प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा रहेको योगदानलाई थप स्पष्ट रूपमा देखाउन सफल अभ्यास, अध्ययन, तथ्य तथा प्रमाणहरू नीतिगत संक्षेप (Policy Brief) मा समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए । साथै, क्षमता अभिवृद्धि, सहकार्यात्मक शासन प्रणाली, अनुकूलन र न्यूनीकरणबीचका सहलाभ तथा जलवायु वित्तमा समुदायको पहुँच विस्तारका विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
