काठमाडौं । भौतिक विकास र पुनर्निर्माणका सबै काममा नेपाली काठ प्रयोग गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले नयाँ सरकारलाई सुझाव दिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीता चौधरीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिने क्रममा चैत २० गते मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीसहितका पदाधिकारीले नेपालको विकासका लागि नेपालभित्रकै काठ प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । भेटघाटमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाही, महासचिव पार्वता गौतम, सचिव डिल्ली गिरी र कोषाध्यक्ष शान्ता न्यौपाने लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
महासंघले नेपालमा विदेशबाट आउने काठ र फर्निचरमा रोक लगाउँदै फलाम र आल्मुनियमको प्रयोग घटाएर काठको प्रयोग बढाउनुपर्ने माग बारम्बार गर्दै आएको छ । सामुदायिक वनका माध्यमबाट नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि काठ संकलन, प्रशोधन र ओसार पसारमा विद्यमान रहेका अव्यवहारिक कानूनी व्यवस्था हटाउन पनि महासंघले मन्त्री चौधरीसँग आग्रह गरेको छ ।
नेपाली काठ प्रयोग गर्दा स्वदेशी उत्पादनले प्राथमिकता पाउने र मोटो रकम बाहिरनबाट जोगिनुका साथै वातावरणीय हिसावले पनि राम्रो हुने फेकोफनको ठम्याइ छ । नेपालको नयाँ संघीय संसददेखि मन्त्रालयहरुमा चाहिने फर्निचर पनि विदेशबाट ल्याउन नहुने पनि महासंघले भन्दै आएको छ ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पश्चात् गठित नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु भएकोमा मन्त्री गीता चौधरीलाई हार्दिक बधाई दिँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि र पशुपंक्षीमा भन्दा पनि बरु पर्यटनसँग जोड्दा मिल्नसक्ने धारणा त्यसअवसरमा पदाधिकारीबाट उठेको थियो ।
मन्त्री चौधरीसँगको भेटमा फेकोफनका पदाधिकारीहरुले नेपालमा सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन तथा वातावरण र जैविक विविधताको प्रभावकारी संरक्षणका साथै स्थानीय समुदायमा गरिबी न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास, वन उद्यम, पर्यापर्यटनको विकास, कृषि वनको विकास, रोजगारी तथा आय आर्जन र जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्दै आएकोसमेत स्मरण गराउनुभएको छ ।
त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले एकातर्फ स्थानीय समुदायमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, वैकल्पिक उर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण, सामुदायिक सिंचाई, सामाजिक सुरक्षा, तथा परम्परागत र प्रथाजनित ज्ञानको संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा व्यापक योगदान गर्दै आएका र लैङ्गिक समता, सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय, नेतृत्व विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको महासंघले मन्त्री चौधरीलाई जानकारी फेकोफनले गराएको छ ।
नेपालमा सामुदायिक समृद्धि र सुशासन सहितको दिगो विकास गर्दै नेपालको सुशासन मार्गचित्र सफल पार्नमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एक केन्द्रविन्दु बन्दै आएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनका माध्यमबाट नेपालमा वातावरणीय सन्तुलनसहतिको दिगो विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि थुप्रै सफलताहरु प्राप्त भएको पनि जानकारी गराएको छ ।
सामुदायिक वनमा विभिन्न नीतिगत समस्याहरु पनि विद्यमान रहेका भन्दै महासंघले सामुदायिक वनका सन्दर्भमा धेरै राम्रा व्यवस्थाहरु गरिएको भएपनि वन नियमावली २०७९ मा समुदायमैत्री व्यवस्थाको कमी रहेकोले पेश गरेका सुझावहरु सम्बोधन हुने गरी उक्त कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ एवं सो अन्तर्गतका नियमावलीहरु खारेज गरी संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी नयाँ कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तेहेरो कर र आय कर समेत लगाईकोले उक्त तेहेरो करका साथै आय कर हटाउनुपर्ने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थायी लेखा नम्बर लिनमा कठिनाई भएकोले सरल व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि फेकोफनले गरेको छ ।
सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन उद्यम स्थापना र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएका अवरोधहरु हटाउने गरी नयाँ र सरल कार्यविधि तर्जुमा र कार्यन्वयन हुनुपर्ने, सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनका लागि प्राविधिक सहयोगको कमी र बजेट अभाव भएकोले संघीय मन्त्रालयले सशर्त अनुदानका रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लागि प्रयाप्त बजेट र मानवीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रभावले वन विनास र समुदाय प्रभावित भएकोले सामुदायिक वनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुमति दिनुपूर्व समूहको सहमति लिने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ ।
विकास आयोजनाहरुले सामुदायिक वन क्षेत्र प्रयोग गर्नु पर्दा उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वन नियमावली २०७९ तेस्रो संशोधन गर्ने क्रममा उक्त व्यवस्था हटाईकाले यसबाट विकासका नाममा तिब्र रुपमा वन विनास हुने भएकोले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाबाट सहमति लिने व्यवस्था यथावत राख्नेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, ईलामदेखि बैतडीसम्मको चुरेक्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन अन्तरगत घोषणा गरी स्थानीय समूदाय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार खोस्ने काम भएकोले उक्त क्षेत्रलाई वन ऐन अन्तरगत ल्याउनुपर्ने र चुरे वातावरण संरक्षण विकास समिति खारेज गर्नुपर्ने माग फेकोफनको छ ।
वन्यजन्तुको आक्रमणवाट जनधनको ठूलो क्षति भैरहेको र गाँउमा बस्ने अवस्थासमेत नरहेकोले वन्यजन्तु व्यवस्थापन, पालन, बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गरी क्षति भएको ठाउँमा उचित राहात तथा क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउनुपर्ने पनि महासंघको धारणा छ ।
वन क्षेत्रका नीतिगत सवाल सम्बोधनमा नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगको अपेक्षा गर्दै महासंघले आगामी दिनमा मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै जाने पनि मन्त्री चौधरीसँगको भेटघाटमा जानकारी गराएको छ । मन्त्री गीता चौधरीले महासंघसँग सहकार्य गर्दै आगामी दिनमा अघि बढ्न थप छलफल गर्ने प्रतिवद्दता जनाउनुभएको छ ।
