काठमाडौं । जनप्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मीहरुले स्थनीय समुदाय र सामुदायिक वनलाई बाहिर राखेर चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आयोजनामा काठमाडौंमा भएको चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा सामुदायिक वनका सवाल विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले समुदायलाई बाहिर राखेर चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताउनुभएको हो ।
कार्यक्रममा नेकपाका सांसद तथा अधिकारकर्मी गणेश विकले समुदायलाई सहभागी नबनाइकन प्राकृतिक श्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले ल्याउने नीति र कानुनहरु जनताको हितका लागि हुनुपर्ने भन्दै उहाँले नीतिहरु शव्दमा राम्रा भएर मात्रै नहुने र तिनको सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वन स्थानीय उपभोक्ताले लामो समयदेखि उठाइरहेका विषयमा आफूहरु पनि जानकार रहेको बताउँदै सांसद विकले त्यसविषयमा सदनमा र सरकारसँग पनि आफूले सुझावहरु राख्ने प्रतिवद्दता जनाउनुभयो ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले आफू सधै समुदायको अधिकारका पक्षमा रहेको भन्दै विज्ञ टिमले तयार गर्ने सुझावहरु सरकारसम्म पुर्याउन पहल गर्ने बताउनुभयो । सामुदायिक वन र उपभोक्ताहरुले सामाजिक विकास र प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उहाँको भनाइ छ ।
यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वातावरण ऐनबाट चुरे क्षेत्रलाई निकाल्नुपर्ने र राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश विकास संरक्षण समिति खारेज हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । त्यसको विकल्प सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु नै भएको उहाँको भनाइ छ ।
चुरे संरक्षणका नाममा सरकारले बनाएका संरचनाहरुले अपारदर्शी र कुशासनमा काम गरिरहेको दावी पनि गर्नुभयो । मानवरहितको चुरेको कल्पना नगर्न चेतावनी दिँदै उहाँले जनताको सहभागिताले मात्रै चुरे क्षेत्र र वातावरण संरक्षण दिगो हुनसक्ने बताउनुभयो ।
प्राकृतिक श्रोतमा आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, विपन्नसहित स्थानीय समुदायको अधिकारलाई स्थापित गर्न नसकेसम्म देशमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्ने बताउँदै उहाँले अर्को कुनै नयाँ प्राधिकरण पनि मान्य नहुने प्रष्ट पार्नुभयो ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा समुदायले जति काम सरकारले पनि गर्न नसकेको भन्दै जनतालाई कमजोर ठानेर सरकारले काम गर्न खोज्दा समस्या झन् बढ्ने बताउनुभयो ।उहाँले सरकारले जनतालाई झुक्क्याउने काम गरिरहेको र चुरेका नाममा अर्बौ रुपैयाँ दुरुपयोग भएकोमा बेवास्ता गरिएको बताउनुभयो ।
लेखक तथा बुद्दिजिवी सोमत घिमिरेले समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बोल्नुपर्ने बताउँदै केन्द्रीकृत मानसिकताले समुदायलाई नहेर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान महासंघबाट पञ्चकाजी श्रेष्ठ, फरेष्ट एक्सनका मदन बस्याल, वनस्पती विभागका कृष्ण भट्टराइ, फेकोफन सचिवालय सदस्य असरादेवी चौधरी, कप्सनका उपाध्यक्ष छिन्दुम भोटे, आदिवासी जनजाती युवा महासंघका किरण श्रेष्ठ, रेड कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुख नवराज पुडासैनी, सुवासचन्द्र देवकोटा,नारायण ज्ञवाली, विष्णुहरि पौडेल, साधुराम चौलागाइँ लगायतले पनि बोल्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता दिलराज खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सञ्चालन फेकोफनका सचिव डिल्ली गिरीले गर्नुभएको थियो ।
