काठमाडौ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सामुदायिक वन र समुदायको अधिकार कमजोर बनाउने सबैखाले कदम तत्काल रोक्न माग गरेको छ ।
ईलामको फिक्कलमा सम्पन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको संघीय कार्यसमितिको नवौ बैठकले “सामुदायिक वन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वधार निर्माण र नाफामुलक क्षेत्रको तिव्र प्रभाव, वन क्षेत्रका कानून निर्माणको प्रक्रियामा सहभागितामूलक प्रक्रियाको कमी, सामुदायिक वनमा निरन्तर तेहेरो कर, सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटन र उद्यमशीलताको अवशर तथा चुनौती, स्वदेशी काठमा आत्मनिर्भरताका लागि चाल्नु पर्ने कदम, मानव–वन्यजन्तु द्धन्द्ध सम्बोधन, उपभोक्ता समूहमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्याय सहित यूवा नेतृत्वको सुनिश्चतताका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु” जस्ता विषयहरुमा छलफल गरेको थियो ।
बैठकले फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले वनमाथिको समुदायको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आ-आफ्नो घोषणापत्रमा सामुदायिक वन अभियानलाई उच्च महत्व दिने प्रतिवद्धता आएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्य मार्फत “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्राण्डिङ् र उद्यम सञ्चालनमा थप स्वायत्तता प्रदान गरिनेछ” भनी घोषणा गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।
युवा समुदायमा सामुदायिक वनका माध्यमबाट वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी र जीविकोपार्जन सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास जगाउने प्रतिवद्धता सहित सम्पन भएको बैठकले घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारले सुशासन मार्गचित्र २०८२, शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे घोषणा र २०८३/०८४ को बजेट वक्तव्यमा सामुदायिक वनका विषयमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले सामुदायिक वनमा लगाईदै आएको तेहेरो कर हटाउनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग जोडदार माग गरेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गैरनाफामूलक संस्था भएकोले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आयकर छुट हुने व्यवस्था गर्न महासंघले फेरि सरकारलाई स्मरण गराएको छ । सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर प्राप्तिका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा सहजीकरण गर्न पनि महासंघले सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी समूदाय मैत्री ऐन बनाउन र मध्यवर्ती सामुदायिक वनहरुलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गर्न हार्दिक आव्हान गरिएको छ । केन्द्रिकृत संरचनाका माध्यमबाट सञ्चालन गरिदै आएको चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति खारेज गरी स्थानीय समुदायका माध्यमबाट नै चुरे संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि जोडदार माग फेकोफनले गरेको महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले मन्त्रालयहरुको पूनर्संरचना गर्ने क्रममा देशको कुल भूभागको ४६.०८ प्रतिशत भूभागलाई कार्यक्षेत्र बनाउँदै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयललाई सरोकारवाला समुदायसँग छलफल तथा परामर्श नै नगरी एक्कासी कृषि मन्त्रालयमा समायोजना गरेकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
मन्त्रालय गाभ्ने सरकारको कदमले एकातर्फ वन व्यवस्थापनमा संलग्न ३० हजारभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहले पाउनुपर्ने प्राविधिक सेवा प्रभावित हुने अवस्था सृजना भएको र अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप जलवायू परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय क्षेत्रमा राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने विशिष्ट भूमिका छायाँमा पर्न गएको महासंघका अध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ ।
वन तथा वातावरण र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा मात्र काम गर्नेगरी वन तथा वातावरण र जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय स्थापना गर्ने महासंघले जोडदार माग गरेको पनि अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । महासंघले सामुदायिक वनको कार्वन बिक्रीबाट प्राप्त रकम अबिलम्ब सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा प्रवाह गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायहरु समक्ष विशेष माग गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको भए पनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी सरकार लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदायमार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरेको महासंघको ठहर छ ।
सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिदै आएकोले तत्काल उक्त कार्य रोकी जलवायु वित्तको १०० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने हक सुरक्षित गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउन हामीले सबै तहका सरकार र दातृ निकाय समक्ष आग्रह गरेका छौं- महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाहीले भन्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गरी बिक्री वितरण गर्न स्वतन्त्र रहेको महासंघले स्मरण गराउँदै डिभिजन वन कार्यालयबाट सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्दा उपभोक्ता समूहका सदस्यहरुलाई समेत सरकारी राजस्व दरमा नै वन पैदावार विक्री गर्नुपर्ने शर्त मान्न बाध्य बनाएको र यसबाट वन उपभोक्ताहरुले पनि काठको चर्को मूल्य तिर्नु पर्ने अवस्था सृजना भई काठको आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्था समेत प्रभावित भएको फेकोपनको ठहर छ । “सामुदायिक वनको हकका वन ऐन २०७६ को दफा १८ बमोजिम उपभोक्ता समूहले वन पैंदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गरी आन्तरिक आपूर्ति गर्न पाउने स्वायत्त अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्नका लागि वन सम्बन्धी सम्पूर्ण सरकारी निकायहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।” महासंघको इलाम बैठकको घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
नेपालको सामुदायिक वन स–साना समूहले आफ्नो समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रथाजनित अभ्यासका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै आएको अवस्थामा केही व्यक्तिहरुले काठ व्यापार तथा आर्थिक स्वार्थ र प्राविधिक पक्षलाई मात्र हेरी सामुदायिक वनहरु मर्ज गर्न दवाव दिएको देखिएको महासंघको ठम्याइ छ । सामुदायिक वनको भावना विपरित वन मर्ज गर्न दवाव दिनेगरी भए गरिएका कार्यहरु तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार र वन कार्यालयहरु समक्ष जोडदार माग गर्दछौ- महासंघकी महासचिव पार्वता गौतमले भन्नुभयो ।
सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा केही स्थानीय तहबाट सृजना हुँदै आएका हस्तक्षेपकारी कार्यप्रति पनि महासंघको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । महासचिव गौतमले भन्नुभयो- “सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनमा सहयोग र सहकार्यका लागि फेकोफनले आग्रह गरेको छ ।”
महासंघले वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु र प्रदेशका वन ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐन लगायतमा गरिएका व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका र उक्त बाझिएका व्यवस्थाहरु सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका भएको निष्कर्ष निकालेको छ । महासंघले संघीय वन नियमावली २०७९ लगायत प्रदेश ऐन, नियमहरु तत्काल संशोधन गर्नका लागि पेश गरेका सुझावका आधारमा बाझिएका कानूनहरु सुधार गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
यसैगरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी जलविद्युत आयोजना र सिमित सभ्रान्त वर्गहरुका लागि केवलकार र होटल तथा रिर्सोट स्थापना गर्ने र खानी उत्खनन् गर्ने जस्ता कार्यहरु भईरहेको भन्दै फेकोफनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने खालका कार्यहरु तत्काल बन्द गर्न र वन ऐन २०७६ को दफा ४२ खारेज गर्नका लागि महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।
विगतमा वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति बिना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै महासंघले स्वार्थ समूहको दवावमा वन नियमावली संशोधन गरी उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिको निर्णयका आधारमा भन्ने बनाइएकोमा पनि महासंघको आपत्ति छ । यो सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउन पाउने व्यवस्था हो । यसले सामुदायिक वनमा स्वार्थ समूहबाट झनै दवाव सृजना हुनेछ- महासंघले भनेको छ । फेकोफनको इलाम बैठकले “साधारण सभाको निर्णय विना कुनैपनि सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नदिने गरी स्थापित भएको सामुदायिक मूल्यमान्यतामा अडिग रहनका लागि देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहरुमा हार्दिक आव्हान” गरेको छ ।
महासंघले वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण मानवीय धनजनको ठुलो क्षति भएको हुँदा वन्यजन्तुको पालन, बेचविखन र व्यवस्थापन गरी राहत र उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने आतंक तत्काल बन्द गर्न सबै तहका सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ । “बाघ र हात्तिले मान्छेको ज्यानै लिइरहेको छ । बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतका वन्यजन्तुले किसान र उपभोक्तलाई खेतिपाती गर्नै दिएका छैनन् । त्यसैले वन्यजन्तु पाल्न, मार्न वा बेच्न दिनुपर्छ । सरकारले नै यसमा गम्भीर काम गर्नुपर्छ” अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो ।
महासंघले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वर्षौदेखि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वन क्षेत्रहरु नापजाँच गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएकोले यसरी सामुदायिक वन क्षेत्रहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकार, भूमिसम्बन्धी समितिहरु र स्थानीय तह समक्ष विशेष आव्हान गरेको छ ।
महासंघकी कोषाध्यक्ष शान्ता न्यौपानेले फिक्कल बैठकले “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा सुशासनलाई थप सृदृढ गर्न र उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सहितको युवा नेतृत्व सुनिश्चितताका लागि हरसम्भव उपायहरु अवलम्बन गर्न सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई आव्हान गरेको” पनि जानकारी दिनुभयो ।
बैठकपछिको निर्णयमा भनिएको छ- सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको सबै संरचनाहरुमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सहितको युवा नेतृत्व सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यसका लागि सामुदायिक वनमा कार्यरत सबै युवा समुदायहरु क्रियाशिल हुन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट युवा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्नका लागि आव्हान गर्दछौ ।
महासंघले नागरिक समाजको अनुगमन तथा नियमन गर्न स्थापनाको भएको समाज कल्याण परिषदलाई पुनसंरचना गरी कानुनी रुपमा स्वतन्त्र, स्वायत, अधिकार सम्पन्न समावेशी तथा बहुपक्षीय प्रतिनिधित्वयुक्त सामाजिक विकास बोर्ड स्थापना गर्न पनि सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
यस्तै बैठकले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नवौ बैठक सम्पन्न गर्न सहयोग र समन्वय गरेकोमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको कोशी प्रदेश महासंघ, जिल्ला महासंघ ईलाम, स्थानीय महासंघहरु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु, सूर्योदय नगरपालिका ईलाम, सहयोगी सरोकारवाला र पत्रकार, लगायत सबैमा हार्दिक धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ ।
