सर्वप्रथम सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा वन अधिकार, वन तथा जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापनको महाअभियानमा लाग्नु हुने सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । सामुदायिक वन दिवस आम उपभोक्ताहरुको चाड हो र हामी यसलाइ मुलुकभर मनाइरहेका छौं । यो दिवस मनाइरहँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको सफलता, सिकाई, चुनौती र सामुदायिक वनका सवालहरुको चर्चा नगर्दा यो आलेख अपुरो हुने महसुस गरेको छु । सर्वंप्रथम विभिन्न वन अधिकारका आन्दोलन, वन संरक्षण, वन डढेलो नियन्त्रण र वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गुमाउनु हुने सबै कर्मवीर योद्धाहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्दाञ्जली अर्पण गर्दै सबै घइते र अपाङ्ग भइ दुखःले जीवन यापन गरिरहनु हुने उपभोक्ताहरुमा सिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
वनको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण सरकारको तर्फबाट मात्र सम्भव नहुने ठहर गरी संरक्षण संवर्धनका विभिन्न विकल्पहरुको खोजी गर्ने क्रममा २०३० साल साउन २५ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ठोकर्पा गाउँ पञ्चायतमा पञ्चायती वनको माध्यमबाट जन सहभागिता गराउने कार्यको सुरुवात गरियो । वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन समुदायले गर्न सुरु गरेपछि उनीहरुमा अपनत्वको भावनाको विकास भयो । जनसहभागिताका कारण वनको संरक्षण र संवर्धन राम्रो भयो र यही सिकाई नै सामुदायिक वनको जननी बन्न पुग्यो । २०३० साल साउन २५ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयबाट अधिकार पत्रसहित ठोकर्पाका उपभोक्ताद्वारा स्थानीय उपभोक्ताहरुले वनको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास समिति गठन गरेका थिए । यो साहसिक र महत्वकांक्षी कार्यको सुरुवात प्राध्यापक डा तेजसिं महतले गर्नु भएको थियो । यही सफल अभ्यासको सिकाइ तथा अनुभवको आधारमा पहिलो पटक सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण भएको काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको सानो पाण्डे गाउँ सामुदायिक वन हो (हस्तान्तरण २०४५)। काभ्रेपलान्चोकको सानो पाण्डेगाउँबाट सुरुवात भएको सामुदायिक वन गठन तथा हस्तान्तरणको अभियान कोशी अञ्चल धनकुटा जिल्लाको सिलढुङ्गा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन तथा हस्तान्तरण गरेर सामुदायिक वनको अभियानमा हालको कोशी प्रदेशमै धनकुटा जिल्लाले सुनौलो इतिहास रचेको छ। यस सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको अवसरमा सबै सबै धनकुटा बासी उपभोक्ताहरु र डिभिजन वन कार्यालय धनकुटा प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
तत्कालीन वन ऐन २०४९ र नियमावली २०५१ को दफा २५ मा सामुदायिक वनको गठन तथा हस्तान्तरणको प्रावधान राखेर नेपालमा कानुनी रुपमै सामुदायिक वनको प्रारम्भ भएको हो। यसपछि सामुदायिक वन गठन तथा हस्तान्तरण अभियानको थप सुरुवात भएको हो । सामुदायिक वनको संख्या बढ्दै गएसंगै उपभोक्ताहरुको हकहित र अधिकारको पक्षमा नेतृत्व र पैरवी गर्न छाता संगठनको आवश्यक ठानी २०४९ सालदेखि नै छलफल र बहस सुरु भएको हो। २०४९ सालताका कोशी हिलका जिल्लाहरुमा वन क्षेत्रमा काम गर्नको लागि कोशी हिल सामुदायिक वन परियोजना संचालनमा रहेको थियो। परियोजनाको व्यवस्थापन सहयोग र वन अभियन्ता, विशेषज्ञहरुको सहभागितामा २०४९ सालमा धनकुटामा २८ जिल्लाका ४० प्रतिनिधिहरुको बैठक बसी ब्यापक छलफल भयो। यस छलफलले सामुदायिक वनहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गर्ने आवश्यक्ता रहेको विषयमा सहमत भयो । तथापी सञ्जाल निर्माणको लागि आवश्यक सामुदायिक वनको संख्या यथेष्ट थिएन । त्यसैले सहभागी २८ जिल्लाका प्रतिनिधिहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको सञ्जाल निर्माण गर्ने निश्कर्ष सहित आ आफ्ना जिल्ला फर्किए । धनकुटामा २०४९ साल चैत्र १७ र १८ गते दुइ दिन छलफल गरी सामुदायिक वनको जिल्ला स्तरिय सञ्जाल गठन भयो साथै कोशी हिलका तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुरमा पनि गरियो । यो क्रम नेपालभर जारी रह्यो। यसपछि पटक पटक छलफल र भेलाहरु भइ नै रहे ।
पछि अर्को छलफल २०५२ चैत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु र नीजि वन उत्पादकहरुको बुढानिलकण्ठमा राष्ट्रिय महासंघ निर्माणको अर्को कोशिस स्वरुप राष्ट्रिय बैठकको आयोजना भयो। उक्त राष्ट्रिय भेलामा पनि राष्ट्रिय महासंघ निर्माणका लागि चाहिने सक्षम नेतृत्वको कमी महसुस गर्यो। त्यसपछि अझ ब्यापक उपस्थितिका साथ काभ्रे जिल्लाको बुडोलमा अर्को भेलाको आयोजना गरी २०५२ साल जेष्ठ १८ गते हरिप्रसाद न्यौपानेको अध्यक्षतामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको तदर्थ समिति निर्माण भयो । तदर्थ समिति निर्माणको समयमा हरिप्रसाद न्यौपाने जिल्ला विकास समिति भोजपुरको उपसभापति हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको विधान तथा सांगठानिक नियमावली निर्माण गर्ने काम भइ २०५२ साल भाद्र २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौमा संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको हो । हालसम्म आएर महासंघले विभिन्न आरोह, अवरोह, आन्दोलन, सफलता र चुनौतिहरुलाइ आत्मसात गर्दै ३१ औं वर्षमा अघि बढेको छ ।
काभ्रेको सानुपाण्डे वनवाट सुरु भएको समूह गठनको वैधानिक प्रकृया अन्तर्गत हालसम्म २३ हजार ८९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भैसकेका छन् । नेपालका ३५ लाख २० हजार ९६ घरधुरीका उपभोक्ताहरुले २५ लाख १७ हजार ७ सय ६५/५ हेक्टर वनको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
नेपालको यो सामुदायिक वनको अनुशरण अन्य देशमा पनि भैरहेको छ । जस्तैः म्यानमार, मेक्सिको, निकारागुवा, तान्जेनिया लगायतका मुलुकमा सामुदायिक वनको सफल अभ्यास सुरु गरिसकेको छ। हिजो दाउरा घाँसका लागि सामुदायिक वन थियो भने अहिले उपभोक्ताको आवश्यकता फेरिएको छ। नेपाल सरकार कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र सामुदायिक वन उपभोक्का महासंघ नेपालले परिवर्तित सन्दर्भ अनुसारको सोच विकास गर्न जरुरी छ। ३१ वर्ष अगाडि सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु गर्दा काठ, दाउरा र घाँस लगायतका आधारभूत वन पैदावरमा केन्द्रित थियो वन व्यवस्थापन पद्धती । त्यो बेलामा कुनै पनि घरधुरीका सदस्यहरुको जीविकोपार्जन वनमा आधारित थियो। अहिले उपभोक्ताको आवश्यकता फेरिएको छ । अझ आवश्यक्ता मात्र हैन सोच विचार र जीवनशैली पनि फेरिएको छ । अब वन व्यवस्थापन सदुपयोगको पद्धतिहरु पनि रुपान्तरण गर्न जरुरी छ। सामुदायिक वन आधारभुत आवश्यक्ताका लागि मात्र सिमित नरहेर उद्यमशिलता, रोजगारी, संमृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनसंग जोड्नु आवश्यक छ । हाम्रो सोच र व्यवहार परिवर्तन गर्दै अब सामुदायिक वनमा आधारित पर्यपर्यटन, उद्यम विकास, कृषि वन कार्यक्रम समेतलाई व्यावसायिक करण गर्दै संमृद्धिको यात्रा वन पैदावारको अधिकतम उपयोग र पर्यापर्यटन केन्द्रित बनाउन आवश्यक छ। हामीले ३१ बर्षको यात्रा थुप्रै आरोह, अवरोह र संघर्षका बिच बिताएका छौं । हामी संरचनागत रुपमा संघीयतामा रुपान्तरण भइसकेका छौं। हाम्रा संघमा संघीय महासंघ १, सातवटै प्रदेशमा प्रदेश महासंघ, ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला महासंघ र ५५६ स्थानीय तहमा पालिका महसंघहरु अद्यावधिक र कृयाशिल रहेका छन। हाम्रा सबै संरचनाको कार्याकाल ४ वर्षको छ। महासंघ नेतृत्व विकास तथा पुस्तान्तरण समावेशीकरणमा अत्यान्तै संवेशनशील र जिमेवार संस्था हो । संघीय महासंघमा एक कार्यकाल मात्र अध्यक्ष हुन पाउने, प्रदेश र जिल्ला दुइ कार्यकाल अध्यक्ष हुन पाउने विधानत ब्यवस्था रहेको छ । मुख्य पद अध्यक्ष र महासचिव मध्ये कुनै एकमा महिला र उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एकमा महिलाका साथै कार्यसमितिमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागितको सुनिश्चितता विधान तथा सांगठनिक नियमावलीले गरेको छ। यसका साथै जातिय, वर्गीय र भौगोलिक रुपमा सहभागिता र समावेशीको लागि आरक्षणको प्रबन्ध मिलाईएको छ। यो नै महासंघको संस्थागत सुखद पक्ष हो।
जबजब उपभोक्ताका हक र अधिकारमाथि सरकारको तर्फबाट हस्तक्षेपकारी भुमिका सुरु हुन्छ हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र समय परिस्थिति र आवश्यकताको आधारमा थुप्रै संघर्ष गर्दै आएको कुरा जगजाहेर रहेको छ। यसै क्रममा प्राप्त मुख्य सफलताहरु निम्न रहेका छनः
सफलताहरु
वन उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण– सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वन उपभोक्ताको हक, अधिकार र स्वायत्तताको पक्षमा निरन्तर नेतृत्व र पैरवी गर्दै आएको छ । विभिन्न नीति, ऐन तथा नियमावली निर्माण प्रक्रियामा उपभोक्ताको पक्षमा आवाज उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
सामुदायिक वनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय योगदान– महासंघले स्थानीय समुदायलाई वन संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा सक्रिय सहभागिता गराउँदै नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई विश्वकै सफल नमुनाका रुपमा स्थापित गर्न योगदान पुयाएको छ। समुदायको नेतृत्वमा वन क्षेत्र विस्तार हुनु, वनको गुणस्तर सुधार हुनु तथा जैविक विविधताको संरक्षण हुनु यसका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। महासंघको सफल नेतृत्व र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अगुवाइ तथा सहकार्यमा वनको संरक्षण संवर्धन र विकास गर्दै नाङ्गा डाडांहरुमा हरियाली मात्र बनेनन, सामाजिक, साँस्कृति र आर्थिक रुपमन्तरणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सफल भएको छ । हाम्रो वन क्षेत्र ३८ प्रतिशतबाट बढेर ४७ प्रतिशत पुगेको छ । विश्वमा करिब ३१ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको र वार्षिक रूपमा एक करोड हेक्टर वन घटिरहेको बेला नेपालमा वन क्षेत्र बढ्नु अत्यन्तै सुखद पक्ष हो ।
समावेशी नेतृत्व र सहभागिता– महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएका वर्ग तथा विपन्न समुदायको सहभागिता र नेतृत्व विकासमा महासंघले उल्लेखनीय काम गरेको छ । यसले वन व्यवस्थापनलाई अझ लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउन सहयोग पुर्याएको छ। हालसम्म २३ हजार ८९ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गठन भैसकेका छन् । नेपालका ३५ लाख २० हजार ९६ घरधुरीका उपभोक्ताहरुले २५ लाख १७ हजार ७ सय ६५५ हेक्टर वनको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन ।
जीविकोपार्जन र स्थानीय विकासमा योगदान– सामुदायिक वनबाट प्राप्त आम्दानी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, विपन्न वर्गका लागि जीविकोपार्जनको अवसर लगायतका सामाजिक विकास कार्यक्रमहरुमा लगानी गरिएको छ। यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी श्रृजना र गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुयाएको छ ।
PAN No. अभियान- हालसम्म कोशी प्रदेश महासंघका ३७४७ सदस्य सावउस मध्ये १८०० भन्दाबढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले गत वर्ष नै स्थानीय लेखा नम्बर लिई सकेका छन् भने भर्खरै आ. व. २०८३/२०८४ को बजेट वक्तब्य अनुसार आ. व. ०७९/०८० देखि चालु आ.व. सम्मको आर्थिक विवरण पेश गरी स्थाई लेखा नम्बर लिन सकिने सहुलियत प्रावधान अनुसार पान नम्बर लिन बाँकी सावउसहरुलाइ २०८३ पौष मसान्त सम्ममा पान नम्बर लिन सहयोग पुगेको छ।
अधिकारका आन्दोलन र सफलता–
- सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएको समयमा कोषमा रहेको रकम मध्येबाट ४० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारको संचित कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरी धेरै समूहको कोषको रकम तत्कालीन नेपाल सरकारले हडप्यो । अन्ततः सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको नेतृत्वमा सामुदायिक वन समूहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लगाएर सर्वोच्च अदालतबाट सामुदायिक वनको कोषको रकम सरकाले लैजान नमिल्ने फैसला भयो ।
२०७१ साल कार्तिक २७ गते सचिवस्तरिय निर्णयबाट ल्याइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि वातावरण तथा जैविक विविधतामैत्री थिएन साथै यसले सामुदायिक वनको सुशासनलाइ क्षयीकरण गर्नका साथै हाम्रो भुगोल र प्रकृति मैत्री नभएको हुँदा महासंघले यसको विरोध गरिरह्यो र अन्तत नेपाल सरकारबाट २०७७ माघ ११ गते खारेज भयो ।
- सामुदायिक वनको वन कार्ययोजना संशोधन गर्दा ५०० हेक्टर भन्दा माथि ७५० हेक्टरसम्म क्षेत्रफल भएका सावले IEE प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण र ७५० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका सावले EIA वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क गर्ने प्रावधान हटाउनु ।
- संघीय सरकारले साल तथा खयर र सिसौमा लगाएको १५ प्रतिशत कर तत्कालीन प्रदेश नं १ को सरकारले लगाएको साल, सिसौ र खयर बाहेकका प्रजातिमा लगाएको १५ प्रतिशत कर हटाउनु।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान– नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापन प्रणालीबारे अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रसंशा भएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले सामुदायिक वनको अनुभव विश्व माझ प्रस्तुत गरी नेपालको पहिचान र प्रतिष्ठा बढाएको छ।
वातावरणीय योगदान– सामुदायिक वनले वन संरक्षण, जैविक विविधता जोगाउने, माटो तथा जलस्रोत संरक्षण गर्ने र प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न महत्वपूर्ण योगदान पुयाएको छ। वन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान वातावरण सन्तुलन कायम राख्न गरेको छ। वन क्षेत्रको संरक्षण र विस्तार, हावाको गुणस्तर सुधार, जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण, माटो संरक्षण, जलस्रोत संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, पर्यावरणीय सन्तुलन र स्थानीय वातावरण सुधारमा सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । वायुमण्डलमा रहेको कार्बनडाइअक्साइडलाइ रुख विरुवाले सञ्चय गरेर सन्तुलन कायम गरेको छ। तर पनि वन विनास, वन डढेलो, रसायनिक मलखाद्को अधिक प्रयोग, प्लाष्टिक तथा विषादीको प्रयोग, इन्धनको अधिक प्रयोग, कलकारखानाबाट निस्कने धुवा, अव्यवस्थित फोहोर आदिका कारण वातावरणीय प्रदुषण बढिरहेको छ जसका कारणले जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तन हुनुमा ७५ प्रतिशत भुमिका मानवीय कारणले भएको तथ्यले देखाउँछ।
जलवायु परिवर्तनका कारण १० लाख प्रजाति लोप भइसकेका छन् । थुप्रै नयाँ र मिचाह प्रजाति आएका छन् । तापक्रम वृद्धिको यही दर कायम रहँदा शताब्दीको अन्त्य सम्ममा ३ डिग्री तापक्रम वृद्धि हुने निश्चित छ। जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरण सन्तुलनमा ठूलो उतारचढाव आएको छ। बर्षेनी तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। तापक्रम वृद्धि तराइमा भन्दा पहाडमा र पहाडमा भन्दा हिमाली भेगमा अझ तिब्ररुपमा भइ रहेको छ ।
पछिल्लो २०० वर्षमा मिथेन, कार्बनडाअक्साइड जस्ता हरित गृह ग्यास र ओजन तह विनास गर्ने क्लोरोफोलोरो कार्बन जस्ता अन्य विषाक्त ग्यासको उत्सर्जन दिन प्रतिदिन वायुमण्डलमा बढ्दै गइरहेको छ र परावर्तित विकिरणहरू वायुमण्डलमै रोकिनाले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि हुँदै छ। हरितगृह ग्यासका प्रमुख स्रोतहरुमा वन जङ्गलको विनाश, कोइला, खनिजजन्य इन्धनको अत्याधिक प्रयोग, औद्योगिकीकरण आदिजस्ता क्रियाकलापहरु पर्दछन् ।
सन् १९६० को दशकपछि भएको द्रुत औद्योगिक विकास तथा जनसङ्ख्या वृद्धिले ल्याएका नकारात्मक असरका कारण पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन भएको तथ्य वैज्ञानिकहरु बताउँछन्। मूलत जीवावशेष इन्धनको अत्यधिक प्रयोग र तिनबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यासका साथै वनजङ्गलको विनास भै त्यस्तो ग्यास अवशोषण गर्ने संचयनको कमीले भूमण्डलीय तापक्रम बढेको अनुमान गरिन्छ। कोइला, खनिज तेल र ग्यासजस्ता वस्तुको बढ्दो दहनले वायुमण्डलमा बढी कार्बन डाइअक्साइड पुग्दछ। जङ्गल फँडानी र भू-क्षयीकरणले पनि वायुमण्डलमा बढी कार्बन डाइअक्साइड पठाउँछ र खेतीपातीदेखि चिस्यान प्रविधि (रेफ्रिजेरेसन) का गतिविधिबाट हरितगृह ग्याससमेत सिर्जना भइरहेका हुन्छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारणले सन् १९०६ देखि २००५ सम्ममा औसत तापक्रम ०.७४ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। त्यस्तै सन् १९६१ र २००३ का बीचमा समुद्र सतहमा प्रतिवर्ष १.८ मिलिमिटरले वृद्धि भएको छ र जलवायुमा आएको यस्तो अस्वाभाविक परिवर्तनका कारण सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय र विकासका संरचनामा नकारात्मक असर पुगेको कुरा विभिन्न तथ्याङ्क र प्रमाणले पुष्टि गरेका छन्।
हरितगृह ग्याँसको प्रमुख कारकको रुपमा देखिएको कार्बनडाइ अक्साइडको उत्सर्जन नै विश्वव्यापी उष्णीकरण र जलवायु परिवर्तनको कारक मानिएको छ। धनी र औद्योगिक मुलुकहरूले यसलाइ खप्न सक्ने हैसियत प्राप्त गर्न वा अनुकूलित हुन धेरै कठिनाइ परिरहेछ ।
जलवायु परिवर्तनको मूलकारक नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुक होइनन् तर हालका दिनमा विश्व जलवायु परिवर्तनले हिमालय लगायत मानव जीवन, सामाजिक-आर्थिक विकास, जैविक विविधता, पर्यटकीय विकास आदि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुर्याउन थालेको छ। फलस्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, सुख्खाजस्ता प्राकृतिक विपद्को जोखिम समेत बढिरहेको छ। हिमालय क्षेत्र नजीकका भू-भागमा मात्र होइन, यसको नकरात्मक प्रभाव दक्षिण एसिया र सम्पूर्ण विश्वको वातावरणीय सन्तुलनमा समेत पर्न गएको छ
हिमाल र हिमनदी तापमान वृद्धिका कारण प्रभावित हुने सबैभन्दा बढी संवेदनशील मापक हुन । तापक्रम वृद्धिसंगै मौसमी चक्र परिवर्तन भइरहेको छ। विरुवामा फूल लाग्ने र चराले चाँडै अण्डा पार्ने गरेको पाइएको छ भने अन्य जनावरहरुमा प्रजनन चक्र पनि परिवर्तन भएको छ । पंक्षी तथा अन्य जनावरको खाद्य चक्रमा असन्तुलन हुनगई सिङ्गो पारिस्थितिक प्रणालीमा नै खलल हुने सम्भावना बढेको छ। तापक्रम बढ्नाले झिंगा र लामखुट्टेजस्ता रोगबाहक कीराका कारण महामारी फैलिने चुनौती बढ्दै गएको छ। तापक्रम वृद्धिका कारण नागरिक सुरक्षा र संरक्षणका थप समस्या जस्तै नयाँ र असाध्यै संक्रामक रोगको फैलावट, कृषिजन्य उत्पादन चक्रमा परिवर्तन र उत्पादनमा ह्रास आदिका कारण भोकमरी हुनगई व्यापक बसाई सराई हुनसक्ने निश्चित छ र पहाडी भुभागबाट बसाई सराइ तिब्र गतिमा छ। उदाहरणका लागि वर्षाको प्रकार र तापक्रममा आएको परिवर्तनले देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी, पहिरो, भू-क्षय र खडेरीजस्ता प्रकोपका घटना बढ्दै गएका छन्। पहाडी भागमा व्यापक बाढीपहिरो जानुका साथै स-साना खोल्सा, मूल कुवा, धारा आदि पानीका स्रोत सुक्दै जान थालेका छन् भने तराई भागमा भूमिगत पानीको सतह घट्न गएको छ। यसैगरी तापक्रमको वृद्धिसँगै झिंगा तथा लामखुट्टेको पनि बृद्धि भई मलेरिया, पहेँलो ज्वरो, डेगु, इन्सेफलाइटिस जस्ता सरुवा रोगको प्रकोप बढ्नाका साथै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा पनि नयाँ-नयाँ मिचाहा झार तथा रोग कीराको आगमनले नकारात्मक असर पारेको छ। तापक्रमका साथै वर्षातको समय, मात्रा र अवधिमा आएको परिवर्तनका कारणले कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा थप नकरात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ भने जलवायुको परिवर्तित अवस्था अनुसार खेतीपातीमा सुधार गर्ने सीप र दक्षताको अभावका कारण कृषक थप मारमा परेका छन् ।
नेपालमा प्रतिवर्ष औसत ०.०४ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ। यो विश्वव्यापी औसत वृद्धिभन्दा धेरै बढी हो । त्यसमा पनि उच्च पहाडी क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको दर अझ बढिरहेको छ। हिमतालको निर्माण र फुट्ने क्रम जलवायु परिवर्तनको सम्भवतः सबभन्दा टड्कारो प्रभाव हो भन्न सकिन्छ। नेपालमा २० वटा त्यस्ता खतरनाक ताल छन् जो कुनै पनि बखत फुट्न सक्दछन्। जलवायु परिवर्तनले गरीबीलाई अझ जोखिममा पार्दछ र सीमान्तकृत एवं जोखिममा परेका समूहलाई अझ कठिनाइ बेहोर्न पर्न सक्दछ। उदाहरणका लागि, दक्षिणपूर्वी एसियामा करिब २२ करोड १० लाख जनसङ्ख्या गरीबीको रेखामुनी रहेको छ।
यस क्षेत्रका गरीब खासगरी सामुद्रिक तटीय क्षेत्र र होचा भू- भागमा बसोबास गर्दछन्। माल्दिभ्स जतिसुकै बेला डुब्न सक्ने संभावनाको आँकलन गरिएको छ। समुद्र तटका गरीब मानिसको खेतीपातीका निम्ति अत्यन्त थोरै जमीन भएकाले यिनीहरु ज्याला मजदुरी र सामुद्रिक निर्भरताबाट जीविका चलाउँछन्। यिनीहरु जलवायु परिवर्तनको बढ्ता जोखिममा छन् किनभने उनीहरुको अत्यन्त न्यून आयले परिवर्तित परिस्थितिको चुनौती सामना गर्ने गरी कृषिमा र स्वास्थ्य सेवा वा अन्य प्रकारका सुरक्षात्मक उपायका निम्ति थोरै वा विल्कुलै दक्षता, सीप र पहुँच पुग्दैन।
तापक्रम बृद्धि निरन्तर भइरहेको छ। २०८१ साल जेष्ठ १५ गते ताप्लेजुङ जिल्लाको तापक्रम ५८ वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी भएको दिन भएको छ। विराटनगरको तापक्रम ४१ डिग्री सेल्सियस तथा वीरगञ्ज र नेपालगन्जको तापक्रम ४४ डिग्री पुगेको छ। यसैगरी भारतको नयाँ दिल्लीको तापक्रम ४९ डिग्रीभन्दा माथि पुगेको छ । अब पनि संसारभरका मानिसहरु वातावरण बचाउने अभियानमा लागेनन् भने के होला ? सबैले सोचौं ।
हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले जलवायु परिवर्तनका असरहरु न्युनीकरणका लागि धेरै काम गर्न असम्भव छ। हामीले अपनाउने भनेका अनुकूलनका उपायहरु मात्र हो । न्युनीकरणका लागि सबैभन्दा सहज र सस्तो उपाय भनेको कार्बन संचय नै हो । यो हरियाली बढाएर संभव छ। माटो, पानी र हावा स्वच्छ भएन भने पृथ्वीका जीवजन्तु र वनस्पति स्वस्थ हुन सक्दैनन। जसका लागि हामीले गर्न सक्ने उपाय भनेको Nature Base Solution अर्थात प्रकृतिमा आधारित समाधान नै हो । जसको लागि नेपालका सामुदायिक वनको योगदान उच्च रहेको छ। अब नेपालका वनले मात्र योगदान गरेर नपुग्ने अवस्था बनिसकेको छ। विश्वले सोच्न जरुरी छ कि माटो, पानी र हावा स्वच्छ र स्वस्थ भए जैविक विविधता स्वच्छ हुन्छ । अनि तपाई हामी पनि स्वस्थ हुन्छौं।
महासंघको तीन दशकभन्दा बढीको यात्रामा थुप्रै सफलता र चुनौतीहरु रहेका छन। बेलाबेलामा राज्यबाट आम उपभोक्ताहरुको हकहित र अधिकारलाइ संकुचन गर्ने प्रयास भएको समयमा राज्यलाइ दबाब, प्रभाव र पुष्ट्याईको आधारमा उपभोक्ताहरुको हक र अधिकारलाइ पुनर्स्थापित गर्न सफल भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक वन र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र सामुदायिक वन उपभोका समूहहरुसंग थुप्रै सवाल र चुनौतीहरु रहेका छन।
सवालहरु
- सामुदायिक वनमा लगाइएको सरकारै पिच्छेको कर ।
- वैदेशिक रोजगार, शहरीकरण तथा कृषि र वन क्षेत्रमा युवाको घट्दो आकर्षणका कारण सामुदायिक वन समूहहरूमा सक्रिय युवा सहभागिता कम ।
- चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा र संरक्षण क्षेत्र विस्तार ।
- राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमार्फत उपभोक्ता समुहको अधिकार खोसिनु ( मेरापिक संरक्षण क्षेत्र) ।
- राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुबाट हुने क्षति ।
- वनपैदावारमा आधारित सामुदायिक वन उद्यमको स्थापना तथा संचालनमा लगाइएका झन्झटिला कानुनी प्रावधान सामुदायिक वनका वन कार्ययोजना नविकरण हुन नसकेका सावको संख्या बर्षेनी थपिदै जानु ।
- वन व्यवस्थापन योजना निर्माण, दिगो उपयोग, जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा उद्यम विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान र सीप सबै समूहमा अपर्याप्तता ।
- समूहहरुमा वित्तीय व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र आन्तरिक लोकतन्त्र अझ पनि अपेक्षित सुदृढ हुन नसक्नु ।
- बढ्दो जनसंख्या, पूर्वाधार निर्माण, सडक विस्तार तथा अन्य विकास गतिविधिका कारण वन क्षेत्रमा दबाब ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँड तथा समन्वय प्रभावकारी नहुँदा सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा अन्योल र दोहोरोपन ।
- वन डढेलो, खडेरी, अनियमित वर्षा, पहिरो, बाढी तथा रोग कीराको प्रकोपका कारण वन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै ।
- मानव तथा वन्यजन्तु बिचको द्वन्द बढ्दो क्रममा रहेको ।
- जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र असरहरु बढ्दो क्रममा रहेको ।
- अभिलेख व्यवस्थापनमा हाम्रा संरचनाहरु कमजोर।
- कानुनी जटिलता तथा अधिकार क्षेत्रको अन्यौलता (नीति नियमको जटिलताले बर्षेनी धेरै काठ नष्ट भएर जान्छन अनि राज्यले हरेक वर्ष विभिन्न मुलुकबाट करिब ७ अर्बको काठ आयात गर्छ)
- प्रदेश वन ऐनमा रहेको कसुर र दण्ड सजाय खण्ड (असोज मसान्तभित्र वार्षिक कार्यक्रम नबुझाउने समूहलाइ ५ देखि १० हजार सम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान सामुदायिक वनको मर्म र भावना विपरित रहेको)
- जिल्ला वन आपुर्ति समिति र यसलाइ सामुदायिक वनबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने काठ दाउराको परिमाण ( कम क्षेत्र, घनत्व र बढी जनघनत्व भएका तराइका १५ जिल्लाहरुबाट आन्तरिक उपयोग गरी बाँकी रहेको वन पैदावारको ५० प्रतिशत वन पैदावार जिल्ला वन आपूर्ति समितिलाइ दिनुपर्ने प्रावधान)
सवाल समस्या र चुनौतीहरूलाइ सामना गर्दा गर्दै महासंघलाइ अझ खारिने र शसक्त हुने अवसर मिलेको छ आगमी दिनमा विगतका कमी कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै आम उपभोक्ता न्यायको पक्षमा सतिसाल झै उभिन महासंघको प्रतिनिधिको हैसियतले प्रतिवद्धता गर्दछु ।
चुनौतीहरू
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको यात्रा सामुदायिक सशक्तीकरण, वन संरक्षण, जैविक विविधता संवर्द्धन तथा स्थानीय विकासको गौरवपूर्ण इतिहास हो । यस अवधिमा प्राप्त सफलता र सिकाइहरूले सामुदायिक वन व्यवस्थापनको प्रभावकारिता प्रमाणित गरेका छन्। यद्यपि अधिकार संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, युवा सहभागिता, वन उद्यम विकास तथा सुशासनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। आगामी दिनमा समुदाय केन्द्रित समावेशी र दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल निर्माणमा महासंघको भूमिका अझ महत्वपूर्ण रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। महासंघ यहाँसम्म आईपुग्दा पनि चुनौतिहरु घटेका छैनन अझ नयाँ नयाँ ढङ्गले श्रृजना भइरहेका छन।
क) अधिकार संकुचनका प्रयास
सामुदायिक वन उपभोक्ताको अधिकार सीमित गर्ने खालका केही नीति तथा कानुनी व्यवस्थाले समुदायमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । सामुदायिक वनको स्वायत्तता र निर्णय अधिकार सुनिश्चित गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण छ।
ख) जलवायु परिवर्तनको प्रभाव
वन डढेलो, खडेरी, अनियमित वर्षा, नयाँ रोग तथा कीराको प्रकोप जस्ता समस्याहरू बढिरहेका छन्। यसले वन व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाएको छ ।
ग) युवा सहभागिता घट्दै जानु
वैदेशिक रोजगार र शहरीकरणका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा युवाको सहभागिता घट्दै गएको छ। संस्थागत नेतृत्व हस्तान्तरण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि यो चुनौती बनेको छ।
घ) वनमा आधारित उद्यम विकासको कमी
वनजन्य उत्पादनको प्रशोधन, बजारीकरण र मूल्य अभिवृद्धिमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। स्थानीय समुदायले वनबाट पर्याप्त आर्थिक लाभ लिन अझै संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था छ।
ञ) संघीय संरचनाअनुसार समन्वयको चुनौती
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँड तथा समन्वय प्रभावकारी नहुँदा सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा अन्योल र दोहोरोपन देखिने गरेको छ।
ट) सुशासन र पारदर्शिताको आवश्यकता
अझ पनि केही स्थानमा संस्थागत सुशासन, वित्तीय पारदर्शिता तथा समान लाभ वितरणका विषयमा सुधार आवश्यक देखिन्छ । समुदायको विश्वास कायम राख्न उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ।
अन्तमा फेकोफन सामुदायिक वनको छाता संगठन हो । छाता सधैं भरी प्रयोग गरिन्न पानी परेको समयमा वा अत्यन्त धेरै घाम लागेको अवस्थामा प्रयोग गरिने हो । साथमा छाता छ भने हरेक मान्छेलाई ढुक्क वा भरोसा लाग्छ। त्यस्तै छाता संगठन पनि सधैं आवश्यक पर्ने होइन तर हरेक समूहले फेकोफन साथमा छ केही परेमा छहारी लिन्छु भन्ने महशुस हुन सक्नु पर्दछ। तर छाता खोल्दा पानी छिर्ने वा धाम नछेक्ने चाँही हुनु हुन्न र महासंघले घाम, पानी र असिना छेक्ने छाता बन्ने कोसिश गर्नेछ । यही मर्म र भावनालाइ आत्मासात गरौं। सबै उपभोक्ताहरुमा वन तथा जैविक विविधताको जगेर्ना गर्न उत्साह, जोस र जाँगर बढोस, प्राप्त अधिकारको संरक्षण र उपयोग गर्दै वन अधिकारको पक्षमा सत्तिसाल झै ठिङ्ग उभिन आग्रह गर्दै विदा हुन्छु। जय सामुदायिक वन । जय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल । सबैलाई स्वस्थ जीवनको लागि हार्दिक शुभकामना ।
