करको घेरामा सामुदायिक वन

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा हजारौं सामुदायिक वनको योगदान छ,’ फेकोफन अध्यक्ष भारती पाठकले सोमबार सञ्चारकर्मीसँग भनिन्, ‘सरकार भने सामुदायिक वन उपभोक्तालाई चौतर्फी कर थोपरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कर र भ्याट जोड्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले १ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्‍यो भने ९० रुपैयाँ तीन तहका सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । देशभर २२ हजार २ सय ६६ सामुदायिक वन छन् । उनले भनिन्, ‘यस्तो व्यवस्थाले देशभरका सामुदायिक वन प्रत्यक्ष मारमा पर्नेछन् ।’