वन जंगलको नीजिकरण:
नेपालको वन विकासको ईतिहास र घटनाक्रम आफनै प्रकार रहेको छ । परापुर्वकालमा प्रशस्त वनक्षेत्र रहेको र जनसंख्या पनि निकै कमि रहेको हुदाँ वन पैदावारको उपभोगमा कुनै रोकतोक र सीमाबन्दी थिएन भने वनक्षेत्र माथि कोहि कसैको नीजि स्वामित्व र हकवन्दी पनि रहेको थिएन । जब नेपालको राष्ट्रिय एकीकरण अभियानको थालनी भयो, एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफुले जितेका विभिन्न राजा रजौटाहरुलाई खुसी पार्न विभिन्न सार्वजनिक तथा वनक्षेत्रहरु उनिहरुलाई बकस र विर्ताको रुपमा प्रदान गर्ने काम भयो । साथै लडाईको क्रममा विशिष्ट योगदान दिने सेनाका नायक र सेनाहरुलाई जागीरको रुपमा पनि वनक्षेत्र नै दिने गरियो । त्यस अवधिमा सबैको खुल्ला र साझा रुपमा रहेको वनक्षेत्र माथि नीजि स्वामित्व र हकभोगको प्रक्रियाको विस्तार भएको देखिन्छ । त्यसपछि राणाशासन कालसम्म आईपुग्दा वनक्षेत्र माथिको व्यक्तिगत स्वामित्व र हस्तक्षेप निकै तिव्र रुपमा बढेको देखिन्छ । राणाहरु आफैले तत्कालीन व्रिटिस भारतीय सरकारलाई इण्डीयामा रेलको लिक ओछ्याउने कामका लागी तराईका गुणस्तिरीय सालका काठहरु बेचेर निजि पूँजी बनाउने काम गरेको इतिहासबाट थाहा पाइन्छ । राणाहरुले आफनो फाईदाका लागि तराईका वनजंगल मास्न र जग्गा समेत भोगचलन गर्न विदेशिहरुलाई समेत खूल्ला गरेको कुरा बुझिन्छ । आफना हुक्के, बैठके र चाकरी गर्नेहरुलाई समेत वनक्षेत्र प्रदान गर्ने प्रचलन रहेको थियो त्यस समयमा । यसरी नेपालको वन सम्पदा र क्षेत्रमाथि नीजि स्वामित्व र व्यक्तिगत हस्तक्षेप बढेको देखिन्छ ।
वनको राष्ट्रियकरण :
वि.स. २००७ साल सम्म आईपुग्दा नेपालको प्राय ः वन जंगल र पर्ति जग्गाहरु नीजिरुपमा दर्ता भैसकेका थिए । स्थानिय जनताले विकास गरेका वा रोकछेक गरेका ‘रानी वन’ ‘पानीघाट’ का रुपमा संरक्षण गरेका प्रणालीहरु समेत क्रमश ः लोप हुदै गएका थिए । जब २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भयो । प्रजातान्त्रीक सरकारले वन माथी रहेको सबै नीजि स्वामित्व खारेज गर्ने काम गर्यो । नीजि स्वामित्वको खारेजिसंगै सबै वनक्षेत्रलाई सरकारी स्वामित्वमा लैजाने गरि राष्ट्रियकरण गरियो । यसले वनको स्वामित्व र संरक्षणको भुमिकाबाट स्थानिय समुदायलाई पुरै बन्चित गर्ने काम भयो । कृषिमा आधारित स्थानिय समुदायको वनपैदावारमाथिको निर्भरता र उपभोक्ताको अधिकारलाई कुण्ठित गरी चोरेर निर्वाहा गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना सरकारले नै गरायो ।
सामुदायिक वनको अवधारण:
सरकारको राष्ट्रियकरणको नीति संगै पञ्चायती व्यावस्थाको कालखण्डमा पनि वनमाथि सरकारी नियन्त्रण कायम नै रहन गयो । वनजंगलको संरक्षण र उपयोगको अधिकारबाट लामो समय सम्म स्थानिय समुदायलाई विथ्छेद गर्दा वनप्रति समुदायको अपनत्वको भावना एकदमै कमजोर बन्न पुग्यो । यसले गर्दा जथाभावी रुपमा वन जंगलको फँडानी र अतिक्रमण बढदै गयो । जसकाकारण नेपाल सरकार र अन्तराष्ट्रिय जगतलाई समेत चिन्तित बनायो । पञ्चायती वन र पञ्चायत संरक्षित वनको नाममा तल्लो तहमा केहि वनको अधिकार हस्तान्त्रण गर्ने अभ्यासको प्रयोग गरिए पनि उपभोक्ताहरुमा वनप्रति अपनत्वको भावना विकास हुन सकेन । अझै डरलाग्दो रुपमा वनको विनास बढदै गएको थियो, यसले सबैलाई चिन्तित र सोचनीय बनाउन पुग्यो । विभिन्न विज्ञ र विद्धानहरुले अब नेपालको वन विकास र संरक्षणमा उपभोक्ताको सहभागिता अनिवार्य भएको निष्र्कष निकाले । यसै क्रममा २०३३ सालमा नेपालका सबै जिल्लाहरुका डि.एफ.ओ.हरुको भेला आयोजाना गरिएको थियो । सो भेलाले पनि अब वनको संरक्षण र व्यावस्थापन गर्न जनसहभागिता अनिवार्य रहेको निश्कर्ष र निर्णय गरियो । यसैको आधारमा २०३५ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सामुदायिक वन महाशाखाको स्थापना गरी सामुदायिक वन अभियानलाई अगाडि बढाउने काम गर्यो । यस विचमा तत्कालीत अस्ट्रेलियन वन परियोजनाले सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका नाङ्गा डाँडापाखाहरुमा वृक्षरोपण गर्ने र त्यसको संरक्षण स्थानिय समुदायले गर्ने अभ्यासबाट अझै सामुदायिक वन व्यावस्थापनको अवधारणालाई विकसित गर्न सहयोग मिलेको थियो ।
सामुदायिक वनको जननी : सिन्धुपाल्चोक
नेपालको वन जंगललाई राष्ट्रियकरण गर्दै सरकारी नियन्त्रण र संरक्षण नीति रहेको भएता पनि विभिन्न गाँउ समुदायहरुमा आफना गाँउ ठाँउको वनक्षेत्र र सम्पदाको संरक्षण समुदायले नै गरिरहेका थिए । यसैगरी वि.स. २०२३ सालमा तत्कालीन किउल गाविस (हाल हेलम्बु गा.पा.) का करिव १०० सय घरधुरी मिली ज्यामिरे, अम्बुटार वनको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने विधान निर्माण गरेका थिए, त्यस निर्णयको लिखत अहिले सम्म पनि सुरक्षित छ । २०२४ सालतिर बाँसखर्कका उपभोक्ताहरुले पनि आफनो वनको संरक्षण र संम्बद्र्धनमा सकृय भुमिका खेलेको पाइन्छ । त्यस्तैगरि २०२५÷२६ सालतिर ठोकर्पाका जनसमुदायहरु पनि वनको संरक्षणमा सकृृय रहेका थिए । तत्कालीन साँगाचोक–डुडुवा भनेर बोलिने (हाल चौतारा साँगाचोकगढी न.पा. वडा न. १४) मा पनि स्थानीय पञ्चायत बसी राम्चे पाखामा सालका विरुवाहरु संरक्षण गर्न वनमा प्रवेश रोक लगाई संरक्षणको भुमिकामा स्थानिय समुदायले विशेष योगदान गरेका थिए । डडुवाको राम्चे वन संरक्षणमा अगुवाई गर्ने व्यक्तिमा तेजबहादुर बस्नेतको नाम अगाडि आउँदछ भने किउलमा पिताम्बर भण्डारी अगुवा रहेका थिए । ठोकर्पाको वन संरक्षण अभियानकर्तामा निलप्रसाद भण्डारीको नाम अगाडि आउँदछ भने बाँसखर्कमा लक्ष्मण दोङको नाम अविस्मरणीय रहेको छ ।
सरकारी निर्णय र अधिकार पत्र प्राप्त गरी वनको संरक्षण र बृक्षारोपण गरेर योगदान गरेको इतिहास भने ठोकर्पा वनसंग जोडिन गएको छ । २०३० श्रावण २५ मा तत्कालिन वन डिभिजन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट अधिकार पत्र सहित ठोकर्पाका स्थानिय बासिन्दाले ”वन संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकास समिती“ गठन गरेका थिए । यहि समितीको निर्णय र कार्यक्रम अनुसार वृक्षरोपण कार्यहरु संचालन भएको थियो । यसका मुल अभियन्ता पनि निप्रसाद भण्डारी नै थिए । यसरी सरकारी निकायबाट अधिकार प्राप्त गरेको तिथि मितीलाई नै आधारमानी श्रावण २५ लाई सामुदायिक वन स्थापना दिवसको मान्यता दिने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ । यसले ठोकर्पा सामुदायिक वनलाई नेपालकै पहिलो साुमदायिक वनको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ भने सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई सामुदायिक वनको जननी जिल्लाको रुपमा स्थापित गरेको छ ।
सामुदायिक वनको योगदान र भुमिका:
नेपालका नाँङ्गा डाँडापाखाहरुलाई हरियाली बनाउने काम स्थानीय समुदायको मिहेनत र योगदानबाट नै सम्भव भएको कुरा प्रष्ट रुपमा भन्न सकिन्छ । सामुदायिक वन समुहको परिचालन र कार्यक्रमबाट विकट र तल्लो तहका मानिसहरुलाई संस्थागत पद्धतिको ज्ञान र सिप दिलाउने, साक्षरताको विकास गर्ने, तालिम गोष्ठिहरुबाट क्षमता विकास र शशक्तिकरण गराउने काम सामुदायिक वन समुहहरुको माध्यमबाट नै अगाडि बढेका छन् । वनपैदावारको आपुर्ति गर्ने, घरबस्ती निर्माणका लागि काठहरु प्राप्त गर्ने, समुहको कोष परिचालन गरि स्थानीय विधालयहरुमा शिक्षकको पारिश्रमीक दिने, बाटोघाटोको निर्माण, सुत्केरी भत्ता लगाएत अन्य सामाजिक सुरक्षा र विकास योजनाहरु सामुदायिक वन समुहहरले संचालन गर्दै आईरहेका छन् । वनभित्र अम्रिसो, बाँस, अंलैची जस्ता नगदी विरुवाहरुको रोपण गरी समुहहरुको आय आर्जन बढाउने, विपन्न घर परिवारहरुलाई बाँख्रा वितरण गर्ने र उन्नत नस्लका विउ बोका खरिद गरी उपभोक्ता सदस्यहरुको आयआर्जन र आर्थिक विकासमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दै आईरहेका छन् । यी उपलब्धी र योगदानलाई मिडियामा प्रचाररित गर्ने कार्यमा भने एकदमै पछाडि रहेको हामीले पाएका छौ ।
संघिय व्यवस्था, स्थानिय सरकार र सामुदायिक वन :
संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको मुल मर्म र नीति भनेकै केन्द्रिय तहमा रहका अधिकार र स्रोतहरु तल्लो तह वा स्थानिय समुदायसम्म पुर्याउनु हो भन्ने लागेको छ । यस अर्थमा सामुदायिक वन पहिले देखि नै संघिय मर्मबाट क्रियाशिल रहेको प्रणाली हो भन्दा अत्युक्ती नहोला । एउटा प्रमुख प्राकृतिक संम्पदाको संरक्षण, व्यावस्थापन तथा परिचालन स्थानिय समुदायले आफनै कानुन (विधान तथा वन विकास कार्ययोजना) आफैले बनाउने र आफैले कार्यन्वयन गर्ने अधिाकार प्राप्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह नै संघियता र लोकतन्त्रको परिचायक सस्था हुन भन्ने लाग्दछ । सामुदायिक वन समुहहरुमा उत्पन्न भएका कतिपय समस्याहरुको समाधान र व्यावस्थापनगरि अघि बढनु हामी सबैको जिम्मेवारी हो । यसैले भन्न सकिन्छ – सामुदायिक वनको विकल्प सामुदायिक वन मात्रै हुन सक्दछ ।
हालै सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचन र जनप्रतिनिधिहरुको आगमन पछि सामुदायिक वन व्यावस्थापनको बारेमा केहि कन्फ्युजनहरु पनि बाहिर सुनिन आएको छ । सामुदायिक वन र यसका स्रोतहरु स्थानिय तहको मातहत नै हुने कुरा संविधानतः स्पष्ट छ । स्थानिय तह वा स्थानिय सरकार मातहत नै सामुदायिक वन समुहहरु क्रियासिल हुन्छन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । समुदायिक वनको संरक्षण, व्यावस्थापन तथा स्रोत साधानहरुको उपभोग त्यहिका स्थानिय उपभोक्ताहरुले नै गर्ने हुन । यसमा कुनै नयाँ नीति र बहसको आवश्यकता देखिएको छैन । स्थानिय तह वा सरकारले आफना सबै विकास योजना र कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दा तिनै जनताहरुलाई सर्वोपरि राखि उपभोक्ता समुह वा निर्माण समितीहरु मार्फत संचालन गर्ने निती र मान्यता अहिले पनि यथावत नै हुनेछ । यसैले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई पनि अझै संस्थागत, सुदृढ, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न स्थानिय सरकारको भुमिका अनुगमन, नियमन र सहजिकरण गर्नु नै हुनेछ भन्ने लाग्दछ ।
सन्दर्भः दोस्रो सामुदायिक वन राष्ट्रिय दिवस
