काठमाण्डाै – प्रदेशको वन ऐन २०७६ खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल वागमती प्रदेशले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ वागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले मन्त्री नेपालसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको वन ऐेनका ९४ वटा दफामध्ये ८० वटा भन्दा बढी दफा नेपालको संविधान र संघीय वन ऐनसँग बाझिएकाले प्रदेश वन ऐन पूर्ण रुपमा खारेज गरी संविधान, पन्ध्रौं पञ्च वर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र संघीय वन ऐनसँग तालमेल हुने गरी नयाँ वन ऐन तर्जुमा गर्न माग गरेका छन् ।
वन ऐनअनुसार सामुदायिक वनले तेहेरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न माग गर्दै प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ मा सामुदायिक वनबाट उपभोक्ता समूह बाहिर विक्री वितरण गर्ने वन पैदावार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने संरचनालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट उपभोक्ता समूहको कानून प्रदत्त स्वायत्तता पूर्ण रुपमा समाप्त गरिएको भन्दै खारेजीको माग गरेको हो ।
संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन आफैंले पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालन गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा २३ मा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम संचालन गर्न प्रदेश सरकारले अन्य पक्षलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरेको, प्रदेश वन ऐनको ३३ र ४३ मा उपभोक्ता समूह दर्ता र सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको, संघीय वन ऐन २०७६ को दफा १९ र २१ विपरित प्रदेश वन ऐनको दफा ३६ मा सामुदायिक वनका पदाधिकारीलाई तेहेरो सजाय हुने व्यवस्था गरिएको लगायतका प्रावधान हटाउन ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको छ ।
साथै, संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनका रुपमा हस्तान्तरण भएका वनहरु सामुदायिक वनको रुपमा नै व्यवस्थापन भइरहने व्यवस्था विपरित प्रदेश वन ऐनको दफा १७ मा प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनलाई समेत अन्य व्यवस्थापन पद्दतीमा परिणत गर्नसक्ने, सहयोगी संघसंस्थासंग सहयोग लिनुपूर्व प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने, हरेक आर्थिक वर्षको तीन महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान पनि हटाउन माग गरिएको छ ।
यस्तो छ ज्ञापनपत्र –
मिति : २०७६।१०।८
माननीय मन्त्रीज्यू,
उधोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
बाग्मति प्रदेश, हेटौडा
विषय : वाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ खारेज गरी नयाँ बाग्मती प्रदेश ऐन तर्जुमा गरियोस् ।
महोदय,
नेपालको संविधान २०७२ मा प्राकृतिक स्रोत र सोबाट प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायको अग्राधिकार हुने, पन्ध्रौ पञ्चवर्षिय योजनामा सामुदायिक वनका माध्यमबाट समृद्धिमा योगदान गर्ने, नेपालको समेत प्रतिवद्धता रहेको दिगो विकास लक्ष्यमा सन् २०३० सम्ममा वन तथा जैविक विविधतामाथिको स्थानीय समुदायको पहुँचमा दोब्बर वृद्धि गर्ने र संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन व्यवस्थापन, स्वतन्त्र रुपमा वन पैदावारको विक्री वितरण, वन उधम तथा पर्यापर्यटनको विकास, महिला सशक्तीकरण र गरिवी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिइएको भएतापनि यी सबै कुराहरु विपरित हुनेगरी तर्जुमा गरिएको बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संविधान र वनसम्बन्धी संघीय कानून प्रद्धत्त अधिकारमा निम्न अनुसार गम्भिर असरहरु पारेकोले बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ संसोधन गरियोस भनी हार्दिक अनुरोध गर्दछौ स्
१. बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ मा सामुदायिक वनबाट उपभोक्ता समूह बाहिर विक्री वितरण गर्ने वन पैदावार प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने संरचनालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएकोले यसबाट उपभोक्ता समूहको कानूनप्रद्धत्त स्वायत्तता पूर्णरुपमा समाप्त गरिएको साथै सो दफा संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गरी वन पैदावार विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा विपरित भएको ।
२. नेपालको संविधानको अनुसूची ९ बमोजिम वनसम्बन्धी विषय तीनवटै तहका सरकारहरुको साझा अधिकार अन्तर्गत रहेको र संविधानको धारा ६०९१० अनुसार यसरी साझा सूचीमा परेका विषयमा कर लगाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले मात्र गर्न पाउने भएकोमा उक्त संबैधानिक व्यवसथा विपरित बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ मा सामुदायिक वनको काठ दाउरा समूह बाहिर विक्री गरी प्राप्त गरेको रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुँदै आएका गरिवी न्यूनीकरण, वन उधम तथा पर्यापर्यटन विकास, महिला सशक्तीकरण र सामुदायिक विकासका कार्यहरुमा गम्भिर अवरोध सृजना भएको ।
३. नेपालको संविधान र संघीय सरकारले समुदायमा आधारित पर्यापर्यटनलाई अनुदान र सहयोग गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकोमा सोको विपरित बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३९ मा उपभोक्ता समूहले पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त शुल्कको १० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुँदै आएको पर्यापर्यटन कार्यक्रममा गम्भिर अवरोध सृजना भएको ।
४. संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफै पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा २३ मा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले अन्य पक्षहरुलाई अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको र यसबाट एकातर्फ पर्यापर्यटनका लागि सामुदायिक वनका माध्यमबाट हुँदै आएको योगदानको अवमूल्यन भएको र अर्कोतर्फ उपभोक्ता समूहबाट सामुदायिक वन खोसी पर्यापर्यटनका नाममा अन्य पक्षलाई वन सुम्पने अवस्था उत्पन्न गरिएको ।
५. प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३३ र ४३ मा उपभोक्ता समूह दर्ता र सामुदायिक वन हस्तान्तरण गर्दा समेत स्थानीय तहको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र यसबाट सामुदायिक वन हस्तान्तरण प्रक्रियामा उपभोक्ता समूह र स्थानीय तहबीच विवाद सृजना गराइएको ।तर सोही विषयमा संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनको कार्ययोजना तर्जुमा र संशोधन गर्दा मात्र स्थानीय तहसँग परामर्श गर्ने व्यवस्था गरिएको ।
७. बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा १७ मा प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनलाई समेत अन्य वन व्यवस्थापन पद्धत्तिमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सामुदायिक वन कुनैपनि अवस्थामा खोस्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको । तर सोही कुरा संघीय वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण भएका वनहरु सामुदायिक वनको रुपमा नै व्यवस्थापन भइरहने व्यवस्था गरिएकोले सो को बिपरीत भएको ।
८. बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३६ मा सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुलाई तेहेरो सजाय हुने व्यवस्था गरी पदाधिकारीहरुलाई हतोत्साही गरिएको र उक्त व्यवस्था संघीय वन ऐन २०७६ को दफा १९ र २१ विपरित रहेको ।
९. उपभोक्ता समूहले संघ संस्थासँग सहयोग लिनुपूर्व प्रदेश सरकारको स्वीकृती लिनुपर्ने, विपन्न वर्गलाई आयआर्जनका कार्य गर्न दिदा वन कार्यालयबाट योजना स्वीकृती गराउनु पर्ने, उपभोक्ता समूहले हरेक आर्थिक वर्षको तीन महिनाभित्र ९वर्षाको समय० मा साधारण सभा गर्नु पर्ने जस्ता अव्यावहारिक र संघीय वन ऐन २०७६ विपरितका व्यवस्थाहरु गरी सामुदायिक वनलाई हतोत्साहन गरिदै आएको ।
१०. विगतको वन ऐन २०४९ मा चक्ला वनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको भएतापनि उक्त व्यवस्था नेपालमा अत्यन्त घातक र विवादास्पद भएकोले संघीय वन ऐन २०७६ मा चक्ला वनसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ । त्यसैले प्रदेश वन ऐनको दफा २६ मा गरिएको व्यवस्था संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएकोले उक्त पुरै दफा खारेज गर्नुपर्ने ।
यसरी बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ का ९४ वटा दफाहरु मध्ये ८० वटा भन्दा धेरै दफाहरु नेपालको संविधान र संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएकोले उक्त प्रदेश वन ऐन पूर्णरुपमा संसोधन गरी नयाँ प्रदेश वन ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेकोले बाग्मती प्रदेशको वन ऐन २०७६ खारेज गरी नेपालको संविधान, पन्ध्रौ पञ्चवर्षिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य र संघीय वन ऐन २०७६ सँग तालमेल खानेगरी सहभागितामूलक र पारदर्शी रुपमा नयाँ प्रदेश वन ऐन तर्जुमा गरियोस् भनी प्रदेश सरकार र उधोग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष हार्दिक आव्हान तथा अनुरोध गर्दछौ ।
यदि जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी विषय प्रति गम्भीर भइ सात दिन भित्र संसोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाइएन भने हाम्रा तपशील बमोजीमका आन्दोलनका कार्यक्रमलाइ निरन्तरता दिइने जानकारी गराउछौ ।
आन्दोलनका कार्यक्रम
१.सा.ब.उ.स.का माग र अडान राखी ज्ञापनपत्र पेश गर्ने । माघ ८ गते ।
२. जिल्ला स्तरीय सामुदायिक वनको भेला गरी पर्चा बितरण । (१३ वटै जिल्लामा) माघ १५ भित्र ।
३.बन ऐन जलाउने र प्रदेश वन मन्त्रालय द्धारा संचालीत सम्पूर्ण गतिविधि बहिस्कार गरी समुह बाहिर काठ दाउरा लगायतका बनपैदावारको निकासी (कटान मुछान) बन्द गर्ने । माघ १७ गते
४.प्रदेश अन्र्तगतका सम्पुर्ण डिभिजन वन कार्यालयमा तालाबन्दी गरी एक घण्टा धर्ना दिने । माघ २० गते
५.अनिस्चितकालीन प्रदेश वन मन्त्रालय घेराउ ।सोही समयमा वन ऐन जारी गर्न मुख्य भुमीका खेल्ने ब्यक्तीलाइ सामुदायिक वनको कलंक घोषणा गरी पुत्ला जलाउने माघ २५ गते देखी ।
बोधार्थ
१. माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बाग्मती प्रदेश, हेटौडा
२. माननीय सभापितज्यू, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समित, प्रदेश सभा, हेटौडा
विनोद सापकोटा
अध्यक्ष
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल
बागमती प्रदेश महासंघ
