काठमाडौँ, असोज १८ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आजकै दिन छैठौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई दुईवर्ष अघि नयाँ कार्यसमिति गठन भएको थियो ।
अध्यक्ष भारती पाठकको कार्यसमिति बनेसँगै वन ऐन २०७६ मा समुदायको अधिकार स्थापित र उत्पादनमा सामुदायिक वनको कोष परिचालन र उद्यमशिलता विकासमा जोड दिइएको थियो ।
अन्य उपलब्धिहरुमा सामुदायिक वनमा संघिय सरकारले साल र खयरमा विगत २० बर्षदेखि लगाउँदै आएको १५ कर खारेज गरिएको थियो । त्यसैगरी प्रदेश नं. १ ले साल र खयर बाहेक सामुदायिक वनको आम्दानीमा अन्य प्रजातीमा लगाइएको १५ कर खारेज भएको थियो ।
नयाँ कार्यसमिति गठन भएसँगै सामुदायिक वनमा ईआइए र आइई को व्यवस्था हटाई सामुदायिक वनलाई काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण भएको थियो । त्यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले समुदायको अधिकार कटौतीमा पारेको प्रत्यक्ष प्रभाव अध्ययन गरी दिगो वन व्यवस्थापनको लागि उच्चस्तरीय छानविन समितिको सिफारिस भएको छ ।
त्यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई तिनै तहको सरकार मार्फत हरित उद्यमको लागि वजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको अध्यक्ष भारी पाठकले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल २४ बर्ष पुरा गरी २५ बर्ष प्रवेशको सन्दर्भमा आगामी २५ बर्षे रोडप्याप तयार पारेका छौँ ।” दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, २५ वर्ष पुगेको उपलछेमा वर्ष भरी नै विभिन्न कार्यक्रम गरी रजत जयन्ती मनाउने, र सामुदायिक वनलाई उद्यमशीलतामा लैजान निति कार्यक्रम र योजना निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कोभिड १९ महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि देशभरिको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई समन्वय गरी जनचेतना वृद्धि, क्वारेन्टीनको लागि १४ सय सा.व.भवनको तयारी र समुह वा सामुदायिक वनको सदस्य मार्फत सेफ्टी सामाग्री, खाद्यान्न र रकम समूह आफैं र स्थानीय सरकारमार्फत सहयोग वितरण गरिएको छ ।
यससँगै सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्ने भनी उपभोक्ता समूहको स्वायत्तता समाप्त हुनेगरी वन कार्यालय, काठ व्यावसायी र अन्य बाह््य विचौलिया पक्षको निरन्तर हस्तक्षेप भएको थियो । त्यसैगरी सामुदायिक वनको अधिकार कटौति हुनेगरी निरन्तर रुपमा विभिन्न किसिमका संरक्षित क्षेत्रहरु (निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र) को घोषणा भइरहेको छ । वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन लगायतका कामहरु गर्नमा सरकारी निकायहरुबाट सहजीकरणको कमीका कारण विभिन्न अवरोधहरु सृजना भइरहनु महासंघको चुनौती रहेको अध्यक्ष पाठक थप्नुहुन्छ ।
त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सहयोगको अभाव, सामुदायिक वन माथि तेहेरो कर, तीन तहको सरकार बीच समन्वय अभाव, राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा स्थानियसमुदायको र आदिवासी जनजातीको अधिकार र मानव अधिकारको हनन, जलवायू परिवर्तानको कारण स्थानिय समुदायलाइ गम्भिर भइरहेको महासंघका महासचिव बिर्ख शाहीको जिकिर छ ।
सामुदायिक वनले पु¥याएको योगदानको सरकारसँग अभिलेखिकरण नहुनु गम्भिर विषय भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समूहमा अधिकारको म्यापिङ सुचिकृत, दस्तावेज नहुनु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रभावकारी डाटावेस सिस्टम नभएकोले अनुगमन मुल्याङ्कन स्वमुल्याङ्कनमा कठिनाई र सामुदायिक वनको स्वयत्तामा आँच पुराएर वेला वेलामा सामुदायिक वनको वन पैदावार परिचालनमा आन्तरिक र वाह्य विक्रि वितरणमा रोक लगाइनु आदिले सामुदायिक वनमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ ।
