काठमाडौँ, असोज २७ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजीमा सरकारी संरचना नै उदासिन देखिएको छ ।
कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस सहित उच्चस्तरीय छानवीन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले वन मन्त्रालयलाई पठाइएको जनाएको छ तर मन्त्रालयले नआएको दावी गरेको छ । यसले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चलखेल गर्न खोजिएको देखिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना खारेज गर्न माग गर्दै आएको छ । महासंघले सामुदायिक वनको वन पैदावार (साल प्रजाति) उपभोग तथा विक्रीवितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन देशव्यापी दबावमूलक कार्यक्रमको तयारी समेत थालेको छ ।
बैठकमा आफ्नो भनाई राख्नुहुँदै अध्यक्ष पाठक
दवावमुलक कार्यक्रम तय गर्न देशभरका वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीबीच भएको भर्चुअल बैठकमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि महासंघ उपभोक्ताका पक्षमा महासङ्घ उभिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा उहाँले भन्नुभयो–“सरकारले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई तत्काल सच्याएर मात्र अघि बढ्नुपर्छ ।” अध्यक्ष पाठकले सुरुमै नागरिक समाजसँग छलफल नगरी वैज्ञानिक वन कार्यान्वयनमा ल्याउनु सरकारको ठूलो कमजोरी भएको प्रष्ट पार्नुभएको थियो । अहिले वन पैदावार विक्रीवितरण गर्ने स्वायत्त अधिकार उपभोक्ता समूहको भएकाले त्यसलाई कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नहुने अध्यक्ष पाठकको भनाइ छ ।
बैठकमा आफ्नो भनाई राख्नुहुँदै अध्यक्ष पाठकमहासङ्घका महासचिव बिर्ख शाहीले वन नीति र कानून राम्रो हुँदाहुँदै पनि वन विकासका कार्यक्रम, कार्यविधि र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीले सामुदायिक वनको स्वायत्तता हनन भएको भएको उहाँले बताउनुभयो ।
आफ्नो भनाई राख्नुहुँदै महासचिव शाही
बैठकमा महासङ्घका केन्द्रिय सचिव ठाकुर भण्डारीले उच्चस्तरीय छानवीन समितिले बनाएको प्रतिवेदन एक महिनासम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले नै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेजी गर्न नचाएको हो कि भन्ने महसुस भएको बताउनुभयो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट भन्दा दीगो वन व्यवस्थापनबाट उमेर पुगेका धेरै काठ दाउरा सङ्कलन गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
राष्ट्रिय कार्यसमितिका सदस्य ढालविक्रम कार्कीले सरकारलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको योगदानको बोध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैगरि महासङ्घको गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले वन पैदावार विक्रीवितरणमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम शर्माले सामुदायिक वनको काठ उपभोग गर्न नपाउँदा उपभोक्ता मारमा परेको र घरासयी निर्माणमा समेत विदेशबाट आयातित आल्मुनियम र फलामको झ्यालढोका राख्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै प्रदेश नम्बर २ का सचिव राजेन्द्र खड्काले सामुदायिक वनभित्रको वन पैदावार विक्रीवितरण गर्न पनि उपभोक्ता समितिले विभिन्न कानूनी झण्झट ब्यहोर्दै आएको गुनासो पोख्नुभयो ।
जिल्ला शाखा उदयपुर महासङ्घका अध्यक्ष कुशलबाबु बस्नेतले महासङ्घ केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको विरोधी नभएकाले उनीहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारलाई कुण्ठित बनाउन नहुने दाबी गर्नुभयो ।
