मुगु, कात्तिक २३ । सरकारले जडिबुटी निकासीमा अधिकार खोस्न खोजेको भन्दै कर्णालीका उपभोक्ताले जटामसी संकलन र निकासीका लागि वन प्रवेशमा रोक लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले मुगुको गमगढीमा गरेको जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार संकलन एव विक्रि वितरण सम्बन्धि अन्तक्र्रियाले सामुदायिक वनमा जडीवुटी संकलन र छोडपूर्जीको अधिकार उपभोक्ताहरुकै भएको तर वन विभागले केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले उपभोक्ताको अधिकारमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजे स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । कोरोना महामारी र लकडाउनका बेला उपभोक्ता समुहको कार्ययोजना समेत कार्यान्वयन हुन नदिने गरि हस्तक्षेप भए आन्दोलनमा उत्रने अध्यक्ष पाठकको चेतावनी छ ।
जडिबुटी तथा वनश्रोत जोगाउने जनता तर उनीहरुले पाएको अधिकार खोसेर सरकारले आफू खुसी गर्नु कानून विपरित भएको उहाँको भनाई छ ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाल नगरपालिका संघका कोषाध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले जडिबुटी संकलनको अनुमति लिन सिंहदरबार पुग्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्र र संघीयता विपरित भएको बताउनुभयो । दाङ्गको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर समेत रहनुभएको पाण्डेले जनता र समुहलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
जुम्ला, हुम्ला र मुगुका सामुदायिक वनका उपभोक्ता जडिबुटी संकलनको आफ्नो अधिकार खोस्न खोजेमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
महासंघका उपाध्यक्ष भिमप्रकास खड्काले आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप भए उपभोक्ताहरु चुप नबस्ने भन्दै सामुदायिक वनले गरिबी निवारणमा समेत सघाएको स्मरण गर्नुभयो ।
महासंघका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले सामुदायिक वनको अधिकार मिचेर सरकारले जवर्जस्ती गर्न खोजे प्रतिरोधमा उत्रने समेत बताउनुभयो ।
यसैगरि महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले कर्णालीका वन क्षेत्र र उपभोक्ताको अधिकार खोसेर संरक्षण क्षेत्र बनाउने षडयन्त्र भैरहेको भन्दै चनाखो हुन र खवरदारी गर्न स्थानीय समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो । संरक्षण क्षेत्र, निकुन्ज र आरक्षण क्षेत्रका नाममा समुदायले रक्षा गरेको बनमाथि हस्तक्षेप भए स्वीकार्य नहुने उहाँको चेतावनी छ ।
अन्तर्कृयाका श्रोतव्यक्ति तथा समुदायको अधिकार, प्राकृतिक श्रोत सम्वन्धी कानूनका विज्ञ दिलराज खनालले जटामसी लगायतका जडिबुटीको संकलन, ओसारपसार, प्रशोधन र निकासीको इजाजत स्थानीय स्तरबाट नै दिने गरि नेपालको साइटिस ऐन संशोधन नगरे स्थानीय समुदायको अधिकार जोखिममा परिरहने बताउनुभयो ।
कोराना महामारी र लकडाउनको मौका छोपेर जटामसी संकलनको इजाजत विभागले केन्द्रबाटै सिमित व्यापारीलाई दिएर चलखेल गरेको उपभोक्ताको आरोप छ ।
जुम्लाको लम्तेली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका सचिव बिरबहादुर सार्कीले भन्नुभयो–हामीले ४० लाख खर्च गरेर सरकारले तोके अनुसार नै प्रकृया पुरा गरेर वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्यौ, तर अहिले वन तथा भूसंरक्षण विभागले जटामसी संकलन इजाजत र राजश्व दुवै आफूले लिन खोजेको आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
समुहको कार्ययोजना र अधिकार हस्तक्षेप गरेर वन विभागले सूचना समेत लुकाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष गौकर्ण चौलागाईले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनभित्रको जडिबुटी संकलनको अधिकार समुहलाई भएपनि वन विभागले काठमाडौंमै संकलन इजाजत गैरकानूनी रुपमा बेचेको उपभोक्ताहरुको दावी छ ।
समुहको स्वीकृति विना कुनै ठेकेदार जडिबुटी संकलन गर्न सामुदायिक वनमा आउन खोजेमा वनभित्र छिर्ने नदिने चेतावनी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ हुम्लाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर शाहीले दिनुभयो ।
कार्यक्रममा महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, मुगुका अध्यक्ष खड्गबहादुर शाही, पूर्वअध्यक्ष मेलबहादुर शाही लगायतले कर्णालीका समस्या र उपभोक्ताको अधिकार तथा जडिबुटी संकलनका समस्याबारे बोल्नुभएको थियो ।
कर्णालीका उपभोक्ताहरुको भेलाले सामुदायिक वनभित्र जडिबुटी संकलनको अधिकार उपभोक्तालाई नै दिनुपर्ने र निर्यातको इजाजत मात्रै वन विभागले दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
साइटिसको अन्तराष्टिय कानून अनुसार साइटिस सचिवालयले यो बर्ष नेपाललाई ३ सय ८२ मेट्रिक टन जटामसी निर्यातको अनुमति दिएको छ ।
सुगन्धित तेल उत्पादनमा प्रयोग हुने जटामसीको स्थानीय संकलकले प्रतिकिलो करिव पाँच सय पाउँछन् । सरकारले त्यसको राजश्व प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ तोकेको छ । तर अन्तराष्टिय बजारमा प्रशोधित तेलको मुल्य एक लाख भन्दा बढी पर्छ ।
