भक्तपुर । पूर्वअर्थमन्त्री तथा अमेरिकाका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत युवराज खतिवडाले नेपालको वन संरक्षण र सामाजिक विकासमा सामुदायिक वनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले शुक्रबार भक्तपुरस्थित आफ्नै भवनमा गरेको सम्मान तथा आगामी कार्यकालको शुभकामना कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा राजदूत खतिवडाले नेपालको वनलाई उपभोक्ताको अधिकार र सम्वृद्धिसाग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्तामाथि संघीय सरकारले लगाएको १५ प्रतिशत कर हटाउन अर्थमन्त्रीका रुपमा युवराज खतिवडाले महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको थियो । उहााले कर हटाउने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गरेकोमा फेकोफनले स्वागत गरेको थियो । महासंघ आन्दोलनमा उत्रेपछि अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाले आफूले उपभोक्ताको हितविपरित हुने कर हटाउने प्रतिवद्धता त्यसैबेला नै गर्नुभएको थियो ।
अर्थमन्त्रीबाट हटेपछि अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुतका रुपमा प्रस्तावित भएर अमेरिका जान लाग्नुभएका खतिवडाले प्राकृतिक श्रोतमाथि स्थानीयको अधिकार, महिला नेतृत्व, सशक्तिकरण, समावेशी सिद्धान्त जस्ता बिषयमा सामुदायिकताको बलियो शुरुवात गरेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले मुलुकको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताउनुभयो । अहिले राज्यको मुलप्रवाह र राजनीतिक तहमा महिलाहरुको उल्लेख्य वृद्धि हुनुमा सामुदायिक वनको भूमिका रहेको पूर्वमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
देशका ५१ प्रतिशतभन्दा बढी परिवार एउटा संगठनमा आवद्ध हुनु विश्वकै लागि नमुना भएको भन्दै उहााले आफ्नो परिवार र संरचनालाई अझै बलियो बनाउन महासंघलाई सुझाव दिनुभयो ।
वन संरक्षणसागै तिनको सदुपयोग र आर्थिक सम्वृद्धिका लागि परिचालन गर्नुपर्नेमा जोडदिदै पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि र वनलाई जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । गरिबी न्यूनिकरणका लागि वनलाई उद्यमशिलतासाग उपयोग गर्न सकेमा राज्यले चाहेको लक्ष्य पुरा मद्धत पुग्ने उहााको भनाई छ । वन पनि जोगिने र जनताले पनि लाभ पाउने गरि वनश्रोतको उपयोग गर्नुपर्नेमा खतिवडाले जोडदिनुभयो ।
यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले अर्थमन्त्रीका रुपमा सामुदायिक वनमाथिको कर हटाएर सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिादै राजदूत भएर काम गर्दा पनि सामुदायिक वनको नेपालको अभियान र अभ्यासलाई विश्व समुदायमा अझ अघि बढाउन सहयोग गर्न खतिवडासाग आग्रह गर्नुभयो ।
उहााले करिब एक दशकयता सरकारले वन हस्तान्तरणमा विभिन्न बाहानाबाजी गर्दै आएको र श्रोतमाथि आाखा लगाउने काम गरेको पनि बताउनुभयो । खाली चौर र बुट्यान जोगाएर हुर्काएका उपभोक्ताले लाभ लिने बेला सरकारले आफूले मात्रै फाइदा लिन खोज्ने प्रवृति गलत भएको अध्यक्ष पाठकको भनाई छ । महासंघले आफ्नो संरचनालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म लगिसकेको तर राज्यका तीनै तहले संघीयता र समुदायको अधिकारलाई राम्ररी बुझन् नसकेको र पुनर्संरचनामा जान नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संघीय सरकारले संघको कर हटाए पनि प्रदेश र स्थानीय करबारे अझै टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउादै उहााले १० ठाउामा रसिद काट्नुपर्ने अवस्थ्ाा अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । सामुदायिक वनले प्यान नम्वर लिन धेरै झण्झट व्यहोर्नुपरेको र समुदायले काम गर्न नपाएको जस्ता समस्या कायमै रहेको बताउादै अध्यक्ष पाठकले स्थानीय उपभोक्ताहरु राजश्व, डिभिजन, प्रदेश तथा स्थानीय तह कता-कता धाउने भन्ने अन्योलले समस्या झन बढेको बताउनुभयो ।
विजनेश गर्ने समुहहरुले आम्दानीमा कर तिर्न र राज्यलाई सघाउन तयार रहेको बताउादै अध्यक्ष पाठकले सरकारले ल्याएको सम्वृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा पुरा गर्न सामुदायिक वनले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो ।
सामुदायिक वनमा कफी, अलैची, केरा जस्ता कृषिजन्य उत्पादन गरेर लाभ लिन सकिने उल्लेख गर्दै उहााले त्यसका लागि राज्य तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहााले वन पैदावारमाथिको प्रतिवन्ध हटाउन पनि माग गर्नुभयो ।
महासंघका महासचिव विर्खबहादुर शाहीले देशभर २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु रहेका र झण्डै डेढ करोड जनता यसमा आवद्ध भएको बताउादै सामाजिक परिवर्तनमा समेत फेकोफनले काम गर्दै आएको बताउनुभयो । उहााले अहिले पनि वन पैदावार निकासीमा सरकारले रोक लगाएर उपभोक्ताको हकहितको अवमुल्यन गरेको बताउनुभयो ।
महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनमाथि तेहेरो कर थोपरेर राज्यले उपभोक्ताहरुलाई दुख दिएको बताउादै संघीय सरकारले कर हटाएर सकारात्मक काम गरेको बताउनुभयो । उहााले प्रदेश र स्थानीय स्तरमा बााकी रहेका त्यस्ता करका संरचनाहरु खारेज गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने, कर थोपर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा वनका कर्मचारीको हालीमुहाली हुने अवस्था फेकोफनलाई मान्य नहुने बताउादै उहााले निकुन्ज र आरक्ष क्षेत्र विस्तार गरिएमा सामुदायिक वनका सबै उपभोक्ता आन्दोलनमा उत्रने प्रष्ट पार्नुभयो ।
