भक्तपुर । पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आफ्नो कार्यकालमा वनको नीति र कानूनलाई समुदायमैत्री बनाउन आफूले पहल गरेको बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उहाँको विदाईमा गरेको कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री बस्नेतले वनको नीति तथा कानून समुदायमैत्री बनाउन सकेपनि राजनीतिक परिस्थितिले मन्त्रालय छाडनुपरेकोले नियमावली बनाउने योजना अधुरै रहेको बताउनुभयो ।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य समेत रहनुभएका पूर्वमन्त्री बस्नेतले समुदायले व्यवस्थापन गरेको वन क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा समेत जोडदिनुभयो । सामुदायिक वनमा उद्दमशिलता र रोजगारी सृजनाको धेरै सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुले वन संरक्षणमा जस्तै व्यवस्थापनामा पनि जोडदिनुपर्ने बताउनुभयो ।
समुदायले संरक्षण गर्न सक्ने वन क्षेत्रलाई सरकारको स्वामित्वमा रहने गरि संरक्षण क्षेत्र बनाउन नहुने धारणा राख्दै उहाँले संरक्षण क्षेत्रहरुमा समेत समुदायले अधिकार पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले वन ऐन र नीति बनाएर मन्त्रालयको तर्फबाट महत्वपूर्ण काम गरेको भन्दै पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई धन्यवाद दिनुभयो । सामुदायिक वनमा इआईए र आइइए गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको, कर खारेजीमा भूमिका खेलेको र समुदाय मैत्री नीति बनाउन योगदान दिएर पूर्वमन्त्री बस्नेतले समुदायको हितमा काम गरेकोमा पनि अध्यक्ष पाठकले महासंघको तर्फबाट पूर्वमन्त्री बस्नेतप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले वन मन्त्रालयसँग पछिल्लो समय समुदाय र महासंघको सहज परामर्श हुन नसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाठकले त्यसो हुन सकेको भएको भए धेरै काम हुन्थ्यो भन्नुभयो ।
वन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल नगर्दा द्वन्दबढेकोर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नीति र कार्यान्वयन प्रकृया नै गलत भएकोले धेरै समस्याहरु देखिएको बताउँदै अध्यक्ष पाठकले सरकार एक्लै अघि बढ्न नहुने बरु समुदायको हितका लागि सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
वन जोगाउने, उत्पादन बढाउने र गरिबी न्यूनिकरणमा वनलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पाठकले सरोकारवालालाई वाइपास गरेर नीति र कानून निर्माण नगर्न वन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले अव राजनीतिक तहबाट समेत समुदायको हितमा काम हुने गरि सहयोग गर्न पनि पूर्वमन्त्री बस्नेतसँग आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा महासंघका महासचिव विर्ख बहादुर शाहीले सामुदायिक वन र उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्न महासंघ सधै तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।
यस्तै महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको पूर्ण खारेजी, संरक्षण क्षेत्र तथा निकुन्ज विस्तारको योजना स्थगन र समुदाय मैत्री निति निर्माणमा वन मन्त्रालय अघि बढ्दा नै समग्र प्राकृतिक श्रोत र समुदायको हित हुनेमा जोडदिनुभयो ।
