काठमाडोै । सरकारले चोैतर्फी अालोचना र विरोध भएको ‘वैैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेको छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बुधवार अायोजित पत्रकार सम्मेलनमा वैैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रुपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न ‘वैैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरिएको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री अालेले माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद बाट पारित भएको निर्णय छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले संघर्ष गर्दै अाएको थियो । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानविन समितिले र संसदीय समितिले समेत वैज्ञानिक कार्यविधि खारेज गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठदाउरा प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया पुरागरी सदुपयोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार खुल्ला गर्ने तयारी गरेको पनि पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अालेले जानकारी दिनुभयो ।
महासंघले काठदाउरा कटान, मुछान, विक्री वितरण तथा ओसारपसारमा लगाएको प्रतिवन्ध हटाउन पनि माग गरिरहेको छ ।
