काठमाण्डोै। सामुदायिक वनको काठ विक्री वितरणमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन माग गर्दै फेकोफनले आफ्ना मागको सुनुवाई नभए बैशाख १ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेको छ ।
सामुदायिक वन स्थानीय समुदायको वन व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रथाजनित अभ्यास, स्वयंसेवी योगदान र सामुदायिक संघर्षको उपज भएको स्पष्ट गर्दै महासंघले करोडौं जनतालाई वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ एकताको सुत्रमा आवद्ध गरेको जनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनद्दारा मान्यता प्राप्त सामुदायिक वनमाथिको उपभोक्ता समूहको अधिकारमा कुनै पनि पक्षबाट गरिने अनुचित हस्तक्षेप हाम्रा लागि स्वीकार्य नभएको प्रष्ट पारेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सामुदायिक वनका विषयमा निरन्तर केन्द्रिकृत निर्णय गरी उपभोक्ता समूहलाई निरिह बनाइएको र काठ लगायतका वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा सदुपयोग र विक्री वितरण गर्न पाउने उपभोक्ता समूहको कानूनी अधिकार कुण्ठित गरिदै आएको भन्दै त्यस्तो कदमप्रति आपत्ति जनाईएको छ ।
सामुदायिक वनमा गंभिर असर परेकोले आफ्नो अधिकार रक्षा गर्न र सामुदायिक वनमाथिको केन्द्रिकृत हस्तक्षेप सदाका लागि अन्त्य गर्नेगरी एउटा निर्णायक र सशक्त आन्दोलनको चरणमा प्रवेश गर्न बाध्य भएको महासंघको भनाई छ।
यस्तो आन्दोलनको शुरुआत गर्नुपूर्व वन क्षेत्रको एक प्रमुख जिम्मेवार नागरिक समाजको हैसियतले नेपाल सरकार र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट तत्काल सामुदायिक वन अधिकारको सम्मान गरियोस् भन्ने चाहाना महासंघको छ ।
अध्यक्ष पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ (नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७७ साल जेष्ठ १५ गते देखि साल लगायतका काठको विक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण सो मिति भन्दा पहिला सामुदायिक वनमा कटान भएका साल लगायतका काठहरु उपभोक्ता समूहमा विक्री वितरण र सदुपयोग गर्न नपाएको र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका घरधुरीहरुमा काठको चरम अभाव सृजना भएको हुँदा सामुदायिक वनको काठ विक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाइयोस् ।
महासंघले सामुदायिक वनबाट कटान गरिएका काठहरु लामो समयसम्म सदुपयोग गर्न नपाई घाटगद्धिमा राखिरहँदा एकातर्फ उक्त काठहरुको गुणस्तर नष्ट भएको र अर्कोतर्फ आगलागीका कारण अधिकांश काठहरु नोक्सान हुने अवस्था सृजना भएको तर्फ पनि सरकारलाई सचेत बनाएको छ ।
समुदायले मेहनत गरेर संरक्षण गरेको सामुदायिक वनको काठ जस्तो समुदायिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति हुने भएकोले काठ विक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध अबिलम्ब हटाउन आग्रह गरिएको छ।
सामुदायिक वनमा कटान गरिएका सालका काठहरु समुदायमा खपत गरी बाँकी रहेको अवस्थामा बाहिर विक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई ठूलो राजस्वको मूल्य अभिबृद्धि कर संकलन हुँदै आएको तर प्रतिबन्धका कारण राज्यको राजस्व समेत गुम्दै गएकोले यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि काठ विक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन आवश्यक भएको महासंघको ठहर छ।
वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यम तथा घरेलु उद्योगका लागि सामुदायिक वनका काठहरु मुख्य कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको अवस्थामा काठ विक्री वितरणको प्रतिबन्धले यस्ता हजारौको संख्यामा रहेका लघु उद्यम तथा घरेलु उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र यसबाट ठूलो संख्यामा रहेका वन श्रमिकहरुको रोजगारी गुम्ने अवस्था सृजना भएकोमा महासंघले चिन्ता जनाएको छ।
स्वदेशी काठ विक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण कम गुणस्तरको विदेशी काठ आयात मौलाई सोबाट नेपाललाई व्यापार घाटा समेत भएकोले स्वदेशी काठमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउनु आवश्यक भएको पनि महासंघको ठहर छ। सामुदायिक वनबाट संकलित काठ उपयोग गर्न नपाएकोले सामुदायिक वनमा समेत विभिन्न पक्षबाट चोरी तस्करी हुने अवस्था सृजना भएकोले काठ चोरी तस्कारी नियन्त्रण गर्नका लागि पनि काठको विक्री वितरणमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन आवश्यक छ(अध्यक्ष पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्द दिगो वन व्यवस्थापनका माध्यमद्दारा सामुदायिक वनबाट संकलित काठ दाउरा सदुपयोग गर्न पाउने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बारा २०७७ माघ १४ मा निर्णय गरिएको भएपनि केही सरकारी वन प्रशासकहरुले खारेज भईसकेको बैज्ञानिक वन बचाउने दाउपेच रची नेपाल सरकारको उक्त निर्णयको अवज्ञा गरेको आरोप महासंघको छ ।
महासंघले सामुदायिक वन विरोधी कार्य नगर्न नगराउनका लागि वन प्रशासकहरु समक्ष आग्रह गरेको छ। साम्राज्यवादी वन शिक्षा पद्दतिबाट दिक्षित र दलाल पूँजीपतिको गठबन्धनबाट विगत केही वर्षदेखि सामुदायिक वनमा लादिएको बैज्ञानिक वनका कारण सामुदायिक वनमा सिर्जना भएको गंभिर संकट अझै समाधान हुन नसकेको तर्फछै ध्यानाकर्षण गराउँदै फेकोफनले सरकारले खारेज गरिसकेको बैज्ञानिक वन व्यूताउनका लागि केही सरकारी वन प्राविधिकहरुले कैयौं सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उक्साई सरकार विरुद्ध मुद्दा गर्ने भनी उपभोक्ता समूहबाट गैरकानूनी रुपमा करोडौं रकम जम्मा गर्ने र सरकारी बजेट दुरुपयोग गरी बैज्ञानिक वन सञ्जाल निर्माण गर्ने जस्ता अस्वभाविक कार्यहरु गरेको बताउँदै उक्त कार्य तत्काल रोकी गैरकानूनी रुपमा रकम असुली गर्ने र अबैध कार्यका लागि सरकारी बजेट दुरुपयोग गर्नेहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न पनि माग गरिएको छ ।
महासंघद्धारा प्रस्तुत गरिएका मागहरु सम्बोधन गरी सामुदायिक वनको काठ सदुपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाए सरकार र सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्न आफुहरू तत्पर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर मागहरु तत्काल पुरा नगरिएमा देशभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु २०७८ साल बैशाख १ गतेदेखि सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी महासंघको छ ।
