काठमाण्डोै । वनको दीगो उपयोगले मुलुककै सम्वृद्दिमा सहयोग पुग्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले स्थानी सरकारले वन र समुदायको हित हुनेगरी कानुन बनाउनुपर्नरूेमा जोडदिएका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सहभागीतामा काठमाण्डोैमा आयोजित कार्यक्रममा बक्ताहरूले अधिकार, संरक्षण र आर्थिक सम्वृद्दिमा जोडदिए।
स्थानीय सरकार तथा स्थानीय स्तरका कार्यहरूबाट नेपालमा सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चितता परियोजनाको समन्वयात्मक बैठकमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्यन्जुले वनको दिगो बिकास र समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारहरू प्रतिवद्द रहेको बताउनुभयो ।
मानव जीवनलाई दिगो वनाउन सामुदायिक वन अभियानलाई थप शसक्त बनाउनुपर्नेमा जोडदिनुभयो । उहाले स्थानीय सरकारको विकासको क्षेत्र वन पनि भएको बताउनुभयो ।
यस्तै फेकोफनका पुर्वअध्यक्ष समेत रहनुभएका तुल्सिपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले सामुदायिक वन अभियानलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक वनको नीति विश्वकै लागि सिकाई भएको बताउँदै जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएका बिषयमा स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता समेत गर्नुभएकी फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापन आश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले वन उद्दमबाट आर्थिक सम्वृद्दि र स्वरोजगार तथा रोजगारी श्रृजनामा सघाउने बताउनुभयो ।
सिप्रेडका कार्यकारी निर्देशक पासाङ डोल्मा शेर्पाले स्थानीय आदिवासी जनजातीहरूको हक अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
फेकोफनका महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले वनश्रोत संरक्षणसंगै समुदायको अधिकारका लागि महासंघले निरन्तर अभियान चलाउँदै आएको बताउनुभयो ।
फेकोफनका सचिव ठाकुर भण्डारीले स्थानी सरकारहरूले बनाएका ऐन कानुनहरू वन, वातावरण र समुदायमैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वन कार्यालयहरू स्थानीय सरकार मातहत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
परियोजनाका टिम लिडर माधव ढकाल,फेकोफनका कानुनी सल्लाहकार दिलराज खनालले वन सम्वन्धी स्थानीय कानुन तर्जुमाका आधार र सम्बोधन हुनुपर्ने सवाल बिषयक प्रस्तुती राख्नुभएको थियो। फेकोफन, ग्रीन फाउण्डेसन र सिप्रेडको समन्वयमा परियोजना सञ्चालन गरिएको हो ।
वनमा आश्रित समुदायको वन अधिकार सुनिश्चित गर्दै उद्दमशिलता अवलम्वन गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
