सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले आफ्नो २६ औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सप्ताहब्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रक अन्र्तगत महासंघले आज “नीति तथा कार्यक्रम र वन उद्यम विषयक छलफल” गरेको छ ।
महासंघले विगत लामो समय देखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत हरित उद्यम विकास गर्दै रोजगारी श्रृजनाको लागि विभिन्न संघ, सस्ंथा तथा सरोकारवालाहरुसंग समन्वय, सहकार्य र पैरवी गर्दै आइरहेको छ । स्थापनाकाल देखि नै उद्यम र उद्यमशिलतालाई जोड दिनको लागि एक सामुदायिक वन एक उद्यम अभियानलाई अगाडी वढाईरहेको छ ।
हाल विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले काष्ठ र गैरकाष्ठ सम्वन्धी उद्यमहरुको विकास र विस्तार गरिरहेका छन । यद्यपी कानूनी जटिलताका कारण सोचे जति सफता प्राप्त हुन नसकेको सहभागिहरुले बताएका छन । वर्तमान अवस्थामा वन ऐनले उद्यम विकास, पर्यापर्यटन र कृषि वन विस्तारको ढोका खुलाएको छ तर उद्यम सञ्चालनका लागि प्यानको ब्यवस्था गरेकाले यो कार्य जटिल भएको सहभागिहरुले बताएका छन ।
कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले देशभरीका उपभोक्ता संगठित भएर अगाडी वड्नु पर्ने वताउनु भयो । उहाँले सामुदायिक वनको अवधारणा समेत समाप्त पार्न खोजेको बताउदै सामुदायिक वनलाई टुक्रा टुक्रा वनाउने रणनीतिमा लागेको वताउनुभयो । जसका कारण ब्यक्ति धनी हुने तर समुदाय को अवस्था जटिल हुने अध्यक्ष पाठकको भनाई छ ।
सरकारले सामुदायिक वनहरुमा प्यान अनिवार्य गरेसंगै आम्दानी नभएका सामुदायिक वनहरुले कसरी प्यानमा आफुलाई दर्ता गर्न सक्छन भन्दै यसको लागि स्वत स्फूर्त रुपमा वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । राज्यले विकास निर्माणका कार्य गर्दा समुदायमा भएको स्रोत साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने समेत बताउदै सामुदायिक वनलाई सहज रुपमा कामगर्ने वातावरण वनाउनुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रकमा सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्था, समूह, स्थानिय, जिल्ला र प्रदेश महासंघका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा वन उद्यम विकासमा नीतिगत अवसर चुनौति र सम्भावनाहरु शीर्षकमा दिलराज खनाल, पष्प घिमिरे रक्षा शाह तथा गोकुल प्याकुरेलले आफनो प्रस्तुती प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । वन मन्त्रालयका प्रकाश लम्साल, विन्दु मिश्र लगाएत घन गुरुङ, कृष्ण पोखरेल र अन्य विज्ञ तथा समुहका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो अनुभव र जिज्ञासा राखेका थिए । कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले वन उद्यम विकास गर्न लागेको तर सरकारका विभिन्न कानुनी झण्झट र जटिलताका कारण अगाडी वढाउन नसकिएकोले सवै क्षेत्रले प्राथमिकताका साथ समस्या समाधानमा पहल गर्नु पर्ने छलफल भएको थियो ।
