काठमाडोै । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले नदीजन्य प्रकृतिक श्रोत उत्खनन् र नि
कासी खोल्ने घोषणा तत्काल खारेज गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्ययसम्बन्धी सार्वजनिक वक्तव्यको बुदा नं। १९९ मा “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ” भनी उल्लेख गरिएको व्यवस्था प्रति गंभीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै महासंघले नेपालमा विगतदेखि नै गरिदै आएको ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा उत्खननबाट वातावरणीय र सामाजिक रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नै सबैभन्दा बढी प्रभावित, क्षतिग्रस्त र पिडित हुँदै आएको कुरा अवगत गराएको छ ।
विगतमा चुरे क्षेत्र दोहन गरी ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा भारत निकासी गर्ने कार्य गर्दा त्यसबाट नेपालको चुरे क्षेत्र, स्थानीय समुदाय, सामुदायिक वन क्षेत्र, पारिस्थितकीय प्रणाली, जैविक विविधता, चुरे तथा तराईको वस्ती र कृषि भूमी तथा भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरुमा समेत गंभीर क्षति पुग्न गएको महासंघको ठहर छ। महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा खानीजन्य पदार्थ निकासीबाट संकलित राजस्व भन्दा कैयौं गुणा बढी रकम राज्य र प्रभावित समुदायले लगानी गर्नुपरेको घट्नाबाट नेपाल सरकारले पाठ सिक्नु आवश्यक छ भनिएको छ ।
व्यापार घाटा घटाउने नाममा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा निकासी गर्ने नीति लिनु भनेको एउटा अर्को गलत समाधानको मार्ग अवलम्बन गर्नु हो,जसले नेपाललाई वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक रुपमा अपुरणीय क्षति व्यहोर्न बाध्य बनाउने छ ।(महासंघले भनेको छ । निकासी र मुनाफाका लागि खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने पक्ष र यसबाट प्रभावित हुने स्थानीय समुदायका बीचमा द्धन्द्ध र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा हुन जाने वृद्धिले नेपालमा थप सामाजिक र वातावरणीय जोखिमहरु थपिने पनि महासंघको चेतावनी छ ।
महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ( ूखानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा विदेश निर्यात गर्दा चुरे क्षेत्र विनाश भएको भनी वातावरण संरक्षण कानून बमोजिम २०७१ सालमा चुरे वातावरण क्षेत्र घाषणा गरी वन तथा प्राकृतिक स्रोत र समुदायका बीचको अन्तरसम्बन्ध अलग्याउने र वन तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको सामुदायिक अधिकार हनन् गर्ने गरियो । पूनः खानीजन्य पदार्थ विदेश निकासी गर्ने नाममा चुरे तथा नेपालको पहाडी क्षेत्रमा रहेको वन समेत विनाश गर्ने र यसको दोष स्थानीय समुदायलाई लगाउँदै फेरीपनि सामुदायिक वन अधिकार हनन् गर्ने वर्गबाट प्रभावित भई खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा विदेश निर्यात गर्ने नीति ल्याइएकोले उक्त नीति स्थानीय समुदायका लागि स्वीकार्य नभएकोले खारेज हुनु पर्दछ ।
निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा उत्खनन, प्रशोधन र ओसार पसार गर्दा वन तथा वातावरणीय विनास र प्रदुषणले नेपालको संविधानद्दारा प्रद्धत्त नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कुण्ठित हुने कुरा स्वतः स्पष्ट भएको महासंघले उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानले नेपालको विकास र प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी नीति दिगो विकास र वातावरण संरक्षणमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको तर्फ पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि खानीजन्य उत्खनन्, प्रशोधन र ओसार पसार गर्दा सामुदायिक वन क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भन्दै महासंघले नेपालको वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनमा खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था नै नगरिएको महासंघको स्पष्टोक्ति छ ।
वनसम्बन्धी कानूनहरुमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि बाहेक वन क्षेत्रबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको अवस्थामा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा विदेश निकासी गर्ने निर्णय गर्नुले वन तथा वातावरणीय कानूनहरुको समेत उल्लंधन हुन जाने भएकोले उक्त निर्णय खारेज गरिनुपर्ने अवस्था रहेको महासंघको ठहर छ ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको कमी तथा अभाव भइरहेको अवस्थामा उक्त खानीजन्य पदार्थ विदेश निकासी गर्ने नीति लिँदा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि चुरे लगायतका वन क्षेत्रमा तिब्र प्रभाव पर्ने र यसबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारमा समेत गंभीर असर पर्ने स्मरण महासंघले गराएको छ ।
स्वदेशमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै साधारण निर्माणजन्य कार्यका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा आपूर्तिका लागि वन क्षेत्रभन्दा बाहिरका नदी तथा खोलानाहरुमा उपलब्ध ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक रुपमा दिगो व्यवस्थापन गरी आन्तरिक आपूर्ति सहज बनाउन र खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा विदेश निकासी गर्ने निर्णय परित्याग गर्दै उक्त निर्णय खारेजीका लागि यस महासंघको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौं(महासंघकी अध्यक्ष पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
