काठमाण्डोैं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले सरोकारवालाहरूको सुझाव विपरित सरकारले वन नियमावली सार्वजनिक गरेको भन्दै अापत्ति जनाएको छ। फेकोफन राष्ट्रिय कार्य समितिको छैठौं वैठक असोज८–१० सम्म दाङ्गको तुलसीपुरमा सम्पन्न बैठकका निर्णय र घोषणपत्रबारे जानकारी दिन बिहिवार काठमाण्डोैमा अायोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले यस्तो अापत्ति जनाएको हो ।
वन ऐन २०७६ तर्जुमा पश्चात् लामो समयसम्म नयाँ वन नियमावली नअाएको तर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले समुदायसँगको परामर्शबाट नियमावलीमा समावेश गर्न दिएको महत्वपूर्ण सुझावलाई वेवास्ता गर्दै वेवसाईट मार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदा प्रति महासंघको घोर आपत्ति रहेको अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो ।
उहाँले उक्त मस्यौदा नियमावली तत्काल सच्चाई समुदाय, महासंघ, स्थानीय सरकारसंग प्रत्यक्ष परामर्श गरी वनको दिगो व्यवस्थापन सहित समुदायको अधिकार स्थापित गर्ने नियमावली तत्काल ल्याउन पनि सरकारसँग हार्दिक आव्हान गर्नुभयो।
यस्तै वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि सामुदायिक वन नै सर्वोत्तम रुपमा सफल भएको कुरा सर्वत्र रुपमा पुष्टि भइसकेको अवस्थामा तीनवटै सरकार र दलहरु समेत निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र लगायतका थप केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा गर्न तल्लिन रहेको देखिएकोले महासंघको ठहर छ ।
त्यसैले तत्काल उक्त अवधारणा सच्चाई सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिई संरक्षित क्षेत्र विस्तार र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोक्न पनि महासंघले माग गरेको छ ।
नेपालको संविधानमा प्राकृतिक श्रोतमा स्थानीय समूदायको अग्राधिकार अधिकार उल्लेख गरिएकोले संविधानसंग बझिने ऐन नियम बनाउन नहुने र वन ऐन २०७६ सँग बाझिने गरी विगतमा तर्जुमा गरिएका निर्देशिका र कार्यविधिले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार र भूमिकामा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको महासंघको ठहर छ । वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका उक्त निर्देशिका तथा कार्यविधि खारेज गर्न माग गर्दै फेकोफनले सामुदायिक वनका काठ लगायतका वन पैदावारको परिचालनमा लगाइएका सबै खाले प्रतिबन्धहरु तत्काल हटाइयोस् भनेको छ ।
निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ति क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी उक्त क्षेत्रमा मानव अधिकारको सम्मान र स्थानीय समुदायको पहुँच सुनिश्चित् हुनेगरी नयाँ कानून तर्जुमा गर्न र चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्र खारेज गरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै चुरे संरक्षण गर्ने वातावरण सिर्जनाका लागि पनि सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ ।
अध्यक्ष पाठकले विभिन्न प्रदेश सरकारले लगाउने गरेको वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउन र उपभोक्ता समूहहरु कानूनी रुपमा नै कर छुट पाउनुपर्ने गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था भएकोले समूहलाई लगाइदै आएको आय कर तत्काल हटाउन र स्थायी लेखा नम्बर लिन चाहने व्यावसायमुखी उपभोक्ता समूहलाई सम्बन्धित एक आर्थिक वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेश गरी सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित हुने गरि वन ऐन तथा नियमावली तर्जुमा गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्नका लागि सहज अवस्था बनाउन महासंघले माग गरेको छ ।
वन डढेलो नियन्त्रण लगायतका वन बीमा, आपतकालिन राहत कोष, जीवन बीमा लगायतका कार्यक्रमहरु लागु गर्न सम्बन्धित निकायहरु समक्ष आव्हान गरिएको छ। वनको दिगो व्यवस्थापन, वन पैदावारको उत्पादकत्व बृद्दि गरि विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि फेकोफनले माग गरेको छ ।
यस्तै वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यम तथा घरेलु उद्योग र वन सहकारी संस्थाको विकासमा सामुदायिक वनले गर्दै आएको योगदानको कदर गर्न तथा उद्यम स्थापना र सञ्चालनमा विद्यमान रहेको कानूनी अवरोध (जस्तै ः वन र उद्यमका बीच दुरी कायम गर्नुपर्ने, समूहले उद्यम दर्ता गर्दा पनि नागरिकता राख्नुपर्ने आदि) हटाई सहज रुपमा उद्यम सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन भनिएको छ । अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो- स्वदेशी काठ सदुपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कृषि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वनलाई खाद्य सुरक्षाको माध्यम बनाउने आदि कार्यमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
विकास आयोजना निर्माणका लागि सामुदायिक वनको जग्गा उपभोग गर्ने भनि व्यापक दवाव सिर्जना हुँदै आएको अवस्थामा आफ्ना कानूनी अधिकार (क्षतिपूर्ति पाउने, कटान गरिएका काठ समूहले पाउने, आयोजनाको शेयर तथा लाभमा हिस्सेदार हुन पाउने, सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने आदि) सुनिश्चित् गरेर मात्र उपभोक्ता समूहबाट सहमति पत्र उपलब्ध गराउने तर्फ सचेत हुनका लागि उपभोक्ता समूहलाई समेत महासंघले आव्हान गरेको छ । प्रभावित समुदायको सहमति लिएर मात्र आयोजना सञ्चालन गर्न पनि फेकोफनले परियोजनाहरुसँग अाग्रह गरेको छ ।
स्थानीय समुदायको नियमन र नियन्त्रण हुनेगरी नेपालमा सामुदायिक पर्यापर्यटनको विस्तार भइरहेको अवस्थामा नाफामूलक पर्यटन व्यावसायीहरुको प्रभावमा परी सरकारी निकायबाट तर्जुमा हुने कार्यविधिहरुमा पर्यापर्यटनको विकासका काममा समुदायको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा समेत फेकोफनको जोड छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पाठकसहित महासचिव बिर्खबहादुर शाही, सचिव ठाकुर भण्डारी र कोषाध्यक्ष पार्वता गोैतमले पनि उठेका जिज्ञासाहरू बारे बोल्नुभएको थियो ।
