समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मसौदा उपर विस्तृत छलफलगरी परिमार्जन नगरेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।
वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मसौदा उपर विगत लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको र गत वर्ष नै उक्त नियमावलीमा समावेश गरिएका विषयहरुमा लगभग सहमति भएकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला बीच सहमति भएका विषयहरुलाई लत्याएर वन नियमावलीको मसौदामा वन ऐन २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भिर आघात पर्नेगरी विभिन्न व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको महासंघले वताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनहरुमा संघीय वन ऐन २०७६ विपरितका व्यवस्थाहरु गरी सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गरिएको वताउदै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई गंभिर असर पारिएको बताउनुभयो ।
संघीय वन नियमावलीको मसौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्थाहरु हटाई तत्काल सुधार गर्न र संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दै संघीय वन नियमावलीको मसौदा र प्रदेश कानूनमा सुधार नगरिए र संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न कार्य नरोकिएमा देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु तत्काल आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिईएको छ । नै बुदे प्रेश विज्ञप्तीमा देहाय वमोजिमको ब्यहोरा अवगत गरिएको छ ः
१. वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा उक्त व्यवस्थासँग बाझिने गरी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार खोस्ने गरी वन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन नियमावलीमा राखिएको उक्त व्यवस्था वन ऐनसँग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार खोस्ने गरी ल्याइएकोले सो व्यवस्था खारेज गरियोस् ।
२. कुनै पनि विषयमा नियमावली तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित ऐनले परिकल्पना नगरेका र सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका विषयमा नियमावलीका माध्यमबाट नयाँ संस्थागत संरचना निर्माण गर्न नपाईने कुरा स्पष्ट हुँदा हुँदै पनि वन ऐन २०७६ ले परिकल्पना नगरेका विषयमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन समिति, जोखिमपूर्ण रुख व्यवस्थापन समिति, जिल्ला वन समन्वय समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समिति, जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण व्युरो, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जडीबुटी समिति, वन संरक्षण क्षेत्र उपभोक्ता समूह, वन संरक्षण क्षेत्र कार्यकारी परिषद, वन विकास कोष सञ्चालक समिति, प्रविधिक समिति, मूल्यांकन समिति, जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समिति गरी विभिन्न नामका १५ वटा भन्दा बढी नयाँ संस्थागत संरचना समावेश गरिएका छन्, जुन संरचनाहरु एकातर्फ नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको जिल्ला तहमा राखिएका छन् भने अर्कोतर्फ संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गरेका संबैधानिक अधिकार समेत कटौती गर्ने प्रकृतिका छन् । त्यस्तै यी संस्थागत संरचनाहरु एकातर्फ संघ तथा प्रदेश सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सृजना गर्ने र प्रदेश सरकारको संबैधानिक अधिकार कटौती गर्ने किसिमका छन् भने अर्कोतर्फ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई राखिएका छन् । त्यसैले वन ऐनले परिकल्पना नगरेका, संविधानसँग बाझिने, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्नेगरी नियमावलीमा समावेश गरिएका यी सबै गैरकानूनी संस्थागत संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाहरु वन नियमावलीको मसौदाबाट हटाइयोस् ।
३. वन ऐन २०७६ को दफा १८ र ३४ मा उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा निर्दिष्ट गरिएका वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा सो अधिकारमा अङ्कुश लगाउने गरी अलग्गै व्यवसायिक योजना बनाई वन कार्यालयबाट स्वीकृत भएमा मात्र वन उद्यम सञ्चालन गर्न पाउने भनी वन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको र उद्योग कार्यालयहरुले गर्ने काम समेत वन कार्यालयहरुले गर्ने किसिमको व्यवस्थाहरु गरिएकोले यसरी सरकारी निकायहरु बीच नै क्षेत्राधिकार बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन उद्यम र पर्यापर्यटनमा जानै निदिने गरी नियमावलीमा गरिएका व्यवस्थाहरु हटाइयोस् ।
४. सामुदायिक वनको काठ समूह बाहिर ओसार पसार गर्दा वन कार्यालयमा दर्ता रहेको उपभोक्ता समूहको टाँचा लगाई ओसार पसार गर्ने व्यवस्था रहँदै आएकोमा वन नियमावलीको मसौदा (नियम ५०) मा वन कार्यालयको समेत टाँचा लगाउनु पर्ने भनी दोहोरो टाँचाको व्यवस्था गरी एकातर्फ उपभोक्ता समूहको वन कार्यालयमा दर्ता रहेको टाँचालाई मान्यता निदिने र अर्कोतर्फ दोहोरो टाँचाको व्यवस्था गरी काठ ओसार पसार गर्न नै नसक्ने अवस्था सृजना गरिएकोले दोहोरो टाँचाको व्यवस्था नियमावलीको मसौदाबाट हटाइयोस् ।
५. सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम समूहभित्रका घरधुरी सदस्यलाई आन्तरिक रुपमा वन पैदावार वितरण गर्नका लागि वन पैदावार संकलन गर्दा पनि प्रत्येक पटक वन कार्यालयसँग पटके अनुमतिपत्र लिनु पर्ने, ढलापडा काठ संकलन गर्न प्रदेश मन्त्रायल, प्रदेश वन निर्देशक र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र सहमति लिनु पर्ने, ढलापडा रुख संकलन गर्न प्रत्येक पटक सामुदायिक वनको कर्ययोजना संशोधन गर्नु पर्ने जस्ता अत्यन्त अव्यावहारिक, असम्भव, अनुचित र हतोत्साहन गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरु वन नियमावलीमा समावेश गरिएकोले उक्त सबै अव्यावहारिक र अनावश्यक व्यवस्थाहरु खारेज गरियोस् ।
६. वन ऐन २०७६ को दफा ४३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न र उक्त दफामा तोकिएका सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ संकलनका लागि मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था भएकोमा सो को विपरित वन निमयावली २०७८ को मसौदाको नियम १०५ र १०६ मा वन क्षेत्रबाट सबै प्रयोजनका लागि सबै किसिसका खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्था वन ऐन २०७६ विपरित हुनुका साथै यसबाट तिब्र रुपमा सामुदायिक समेत विनास हुने भएकोले उक्त नियम १०५ र १०६ मा गरिएका व्यवस्था हटाई दफा ४३ बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था मात्र समावेश गरियोस् ।
७. वन ऐन २०७६ को दफा ४४ मा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा वन नियमावली २०७८ को मसौदाको नियम ११० मा वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन डिभिजन वन अधिकृतले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोले यसबाट वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारमा आघात पर्ने भएकोले उक्त व्यवस्था हटाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन २०७६ बमोजिम वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन गर्न पाउने कुराको सुनिश्चतता गरियोस् ।
८. प्रदेश सरकारहरुले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनहरुमा नेपालको संविधानको धारा ६०(१) विपरित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ प्रतिशतसम्म कर बुझाउनु पर्ने, सामुदायिक वनको वन पैदावार सरकारी निकाय वा सरकारी उद्योगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, सामुदायिक वनमा सरकारी निकायको अनुमती विना कुनै पनि काम गर्न नपाइने, सामुदायिक वनमा समेत विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने र उपभोक्ता समूहको स्वायत्ततता समाप्त पर्ने गरी सामुदायिक वन विरोधी र संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिने विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएकोले त्यस्ता व्यवस्थाहरु प्रदेश वन ऐनहरुबाट तत्काल हटाइयोस् ।
९. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित र जैविक विविधता महासन्धि १९९२ विपरित रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ बमोजिम भनी सामुदायिक वनको अस्तित्व र अधिकार नै समाप्त हुनेगरी नेपाल सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारहरुले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र जस्ता विभिन्न नामधारी संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा र विस्तार गर्ने कार्य गरिएकोले यस्तो कार्य तत्काल रोकियोस् ।
यसरी वन ऐन २०७६ बमोजिम तर्जुमा हुनुपर्ने वन नियमावलीको मसौदा तयार गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालसँग छलफल गरी सहमति गरिएका कुराहरु विपरितका व्यवस्था गर्दै जाने, एक पटकको छलफलबाट सहमति भएका र टुङ्गो लागिसकेका विषयहरु सामुदायिक वन विरोधी कर्मचारी र स्वार्थ समूह तथा विचौलियाहरुको प्रभाव र स्वार्थ अनुरुप हुनेगरी नियमावलीलाई पटक पटक बङ्गाउने, विगार्ने, बिथोल्ने, गिजोल्ने र नियमावलीको मसौदामा निरन्तर हस्तक्षेप हुने कार्य हुँदै आएकोले वन नियमावलीमा हुँदै आएको बिचौलिया तथा स्वार्थ समूह र सामुदायिक वन विरोधी तत्वहरुको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरी वन ऐन २०७६ को मर्म अनुरुप र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारको सम्मान, सुनिश्चतता र सुरक्षा हुनेगरी यस महासंघको सहभागिता र सहमतिमा वन नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन पटक पटक वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समुदायको कुरा सुनुवाई नगरी र माग सम्बोधन गर्न कुनै चासो र सकृयता नदेखाएको हुँदा र प्रदेश सरकारहरुले समेत संघीय वन ऐन २०७६ विपरित हुनेगरी सामुदायक वनमा हस्तक्षेप गर्दै प्रदेश वनहरु तर्जुमा गरेको र नेपाल सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारहरुले समेत सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त हुने गरी संरक्षित क्षेत्रहरु (निकुञ्ज, आरक्ष, मध्यवर्ति क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र) को घोषणा र विस्तार गरिदै आएकोले देशभरीका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको अधिकार सुनिश्चितताको लागि दवावमुलक अभियानहरु सञ्चालन गर्न महासंघ बाध्य भएको छ ।
देशभरीको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सम्बन्धित स्थानीय समुदायको बैधानिक र शान्तीपूर्ण मागलाई सम्बोधन नगरी सरकारले सामुदायिक वनका सन्दर्भमा प्रतिगमनतर्फको बाटो रोजेको हुँदा पहिलो चरणमा देहाय बमोजिमका शान्तीपूर्ण अभियानहरुको घोषणा गरिएको छ । यो शान्तीपूर्ण अभियानबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको आवाज सुनुवाई नभएमा दोश्रो चरणमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरी सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित नभए सम्म निरन्तर आन्दोलन जारी रहने व्यहोरा समेत यसै प्रेश विज्ञप्ती मार्फत सार्वजनिक गर्दछौ ।
