काठमाडौं । समुदायको अधिकार कटौती गर्ने सरकारको तयारी प्रति आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोश्रो चरणको आन्दोलन सार्वजनिक गरेको छ । वन नियमावली २०७८ को मस्यौदा खारेज, प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावार सदुपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै महासंघले कटवाली हाक हाल्नेदेखि कुनै पनि प्रकारका शुल्क नतिर्नेसम्म आन्दोलन तय गरेको अध्यक्ष भारती पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
आन्दोलनको घोषित कार्यक्रम अनुसार सामुदायिक वनमा हस्तक्षेपविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरी बुझाउने, सबै स्थानीय तह, वडा कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय, प्रदेश र संघीय वन मन्त्रालयमा सांकेतिक रुपमा धर्ना दिइने छ ।
यस्तै सामुदायिक वन अधिकारको माग, अडान तथा नाराहरु सहितका कालो व्यानरहरु प्रदर्शन, वन सम्बन्धी कार्यालय रहेका स्थान र मुख्य चोकहरुमा वातावरणमैत्री रुपमा विभिन्न स्थानमा सासाना कालो व्यानरमा प्रदर्शन गर्ने पनि तय भएको छ ।
अधिकारमूखी सांंस्कृतिक कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न प्रदेशको सांस्कृतिक महत्व अनुसारका गीत तथा भजनका माध्यमबाट प्रदेश मन्त्रालय समक्ष गीत तथा भजन गाएर विरोध प्रदर्शन गर्ने, सुनुवाई अभियान सञ्चालन (सिट्ठी फूक्ने, शंख बजाउने, घण्टी बजाउने, कटवाली हाक हाल्ने० जस्ता कार्यक्रम तय भएको छ । यो स्थानीय तह, वन कार्यालय, मन्त्रालय र दलका कार्यालय आसपास गरिनेछ ।
सबै किसिमका उपयुक्त सोसल मिडिया (फेसबुक, युटुब, टिकटक आदिबाट निरन्तर रुपमा सन्देश, नारा र माग प्रवाह गर्ने, घटना तथा मामिला अध्ययन सार्वजनिक गर्ने वन तथा संरक्षण क्षेत्रमा हुने मानव अधिकार उल्लंघन, लैंगिक हिंसा र प्राकृतिक स्रोतमाथिको आधारभूत पहुाचबाट गरिएको बञ्चितिकरणका घटनाहरुबारे अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्ने र भद्र अवज्ञा सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित् नभएसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कुनै पनि निकायलाई शुल्क नतिर्ने घोषणा पनि महासंघले गरेको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी सामुदायिक वन अधिकारका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाहरुको एक्यवद्धता आव्हान गरी साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने र नीति निर्माता, सम्ब्न्धित सरकारी अधिकारी र राजनीतिक दलहरुसाग निरन्तर सम्बाद कायम राख्ने निर्णय पनि भएको फेकोफनका महासचिव विर्खबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला बीच विगतमा सहमति भएका विषयहरुलाई लत्याएर वन नियमावलीको मस्यौैदामा वन ऐन २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भिर आघात पर्नेगरी विभिन्न व्यवस्थाहरु समावेश गरिएकोमा महासंघको आपत्ति छ । विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनहरुमा संघीय वन ऐन २०७६ विपरितका व्यवस्थाहरु गरी सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गरिएको छ भने नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई गंभिर असर पारिएको फेकोफनका सचिव ठाकुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनमा निरन्तर रुपमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने कार्य गरिदै आएकोले संघीय वन नियमावलीको मसौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्थाहरु हटाई तत्काल सुधार गर्न, संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य तत्काल रोक्न, तेहेरो कर खारेज गराउन र वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह महासंघको छ । संघीय वन नियमावलीको मस्यौैदा र प्रदेश कानूनमा सुधार नगरिएमा, संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न कार्य नरोकिएमा र तेहेरो कर नहटाइएमा देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी महासंघको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८(१० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र विक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा उक्त व्यवस्थासाग बाझिने गरी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार खोस्ने गरी वन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा महासंघले आपत्ति जनाउादै आएको छ । वन नियमावलीमा राखिएको उक्त व्यवस्था वन ऐनसाग बाझिने र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार खोस्ने गरी ल्याइएकोले सो व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग फेकोफनले जोडदार रुपमा उठाएको उपाध्यक्ष भिमप्रकाश खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
फेकोफनले भनेको छ( कुनै पनि विषयमा नियमावली तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित ऐनले परिकल्पना नगरेका र सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेका विषयमा नियमावलीका माध्यमबाट नयाा संस्थागत संरचना निर्माण गर्न नपाईने कुरा स्पष्ट हुादा हुादै पनि वन ऐन २०७६ ले परिकल्पना नगरेका विषयमा जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, पुरानो काठ दाउरा व्यवस्थापन समिति, जोखिमपूर्ण रुख व्यवस्थापन समिति, जिल्ला वन समन्वय समिति, जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समिति, जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति, वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण व्युरो, जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जडीबुटी समिति, वन संरक्षण क्षेत्र उपभोक्ता समूह, वन संरक्षण क्षेत्र कार्यकारी परिषद, वन विकास कोष सञ्चालक समिति, प्रविधिक समिति, मूल्यांकन समिति, जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समिति गरी विभिन्न नामका १५ वटा भन्दा बढी नयाा संस्थागत संरचना समावेश गरिएका छन् । यो संविधान र कानून विपरिति हो ।
त्यसैले वन ऐनले परिकल्पना नगरेका, संविधानसाग बाझिने, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती गर्नेगरी नियमावलीमा समावेश गरिएका यी सबै गैरकानूनी संस्थागत संरचनासम्बन्धी व्यवस्थाहरु वन नियमावलीको मस्यौदाबाट हटाउनुपर्ने माग फेकोफनले गरेको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८ र ३४ मा उपभोक्ता समूहले सामुदायिक वनको कार्ययोजनामा निर्दिष्ट गरिएका वन उद्यम र पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा सो अधिकारमा अङ्कुश लगाउने गरी अलग्गै व्यवसायिक योजना बनाई वन कार्यालयबाट स्वीकृत भएमा मात्र वन उद्यम सञ्चालन गर्न पाउने भनी वन नियमावलीमा व्यवस्था गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाइएको छ ।
दोहोरो टााचाको व्यवस्था खारेज गर्न, सामुदायिक वनको स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम समूहभित्रका घरधुरी सदस्यलाई आन्तरिक रुपमा वन पैदावार वितरण गर्नका लागि वन पैदावार संकलन गर्दा पनि प्रत्येक पटक वन कार्यालयसाग पटके अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, ढलापडा काठ संकलन गर्न प्रदेश मन्त्रायल, प्रदेश वन निर्देशक र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको सिफारिस र सहमति लिनुपर्ने, ढलापडा रुख संकलन गर्न प्रत्येक पटक सामुदायिक वनको कर्ययोजना संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता अत्यन्त अव्यावहारिक, असम्भव, अनुचित र हतोत्साहन गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरु खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा ४३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न र उक्त दफामा तोकिएका सुन, चाादी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ संकलनका लागि मात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था भएकोमा सो को विपरित वन निमयावली २०७८ को मसौदाको नियम १०५ र १०६ मा वन क्षेत्रबाट सबै प्रयोजनका लागि सबै किसिसका खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्था वन ऐन २०७६ विपरित हुनुका साथै यसबाट तिब्र रुपमा सामुदायिक समेत विनास हुने भएकोले उक्त नियम १०५ र १०६ मा गरिएका व्यवस्था हटाई दफा ४३ बमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्था मात्र समावेश गरियोस्(महासंघले भनेको छ ।
यस्तै वन ऐन २०७६ को दफा ४४ मा वन व्यवस्थापन कार्ययोजना बमोजिम वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोमा नियमावली २०७८ को मस्यौदाको नियम ११० मा वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन डिभिजन वन अधिकृतले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोले यसबाट वातावरणीय सेवाको व्यवस्थापन गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारमा आघात पर्ने भएकोले उक्त व्यवस्था हटाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन २०७६ बमोजिम वातावरणीय सेवा व्यवस्थापन गर्न पाउने कुराको सुनिश्चतता गरियोस्(महासंघले भनेको छ ।
प्रदेश सरकारहरुले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनहरुमा नेपालको संविधानको धारा ६०(१० विपरित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ प्रतिशतसम्म कर बुझाउनु पर्ने, सामुदायिक वनको वन पैदावार सरकारी निकाय वा सरकारी उद्योगलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, सामुदायिक वनमा सरकारी निकायको अनुमती विना कुनै पनि काम गर्न नपाइने, सामुदायिक वनमा समेत विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्न सकिने र उपभोक्ता समूहको स्वायत्ततता समाप्त पर्ने गरी सामुदायिक वन विरोधी र संघीय वन ऐन २०७६साग बाझिने विभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएकोले त्यस्त व्यवस्थाहरु प्रदेश वन ऐनहरुबाट तत्काल हटाउन माग गरिएको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष पाठकले भन्नुभयो( प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित र जैविक विविधता महासन्धि १९९२ विपरित रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वन ऐन २०७६ बमोजिम भनी सामुदायिक वनको अस्तित्व र अधिकार नै समाप्त हुनेगरी नेपाल सरकार र कतिपय प्रदेश सरकारहरुले निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ति क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र वन संरक्षण क्षेत्र जस्ता विभिन्न नामधारी संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा र विस्तार गर्ने कार्य गरिएकोले यस्तो कार्य तत्काल रोकियोस् ।
महासंघले विभिन्न बहानामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गर्दै आएको सामुदायिक वनबाट वन पैदावार संकलन, सदुपयोग र ओसार पसारमा रोक लगाउने, सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनमा असहयोग गर्ने, सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको स्वर्थ अनुकूल हुनेगरी प्रकृतिक वनका रुख कटानका लागि अनुचित दवाव दिने कस्ता कार्यहरु हुादै आएकोले तत्काल उक्त कार्यहरु रोकी सामुदायिक वनका कार्ययोजना बमोजिम वन पैदावारको सरल र सहज रुपमा संकलन, सदुपयोग र ओसार पसार गर्न पाउने कुराको सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
