काठमाडौं । समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको वन नियमावली २०७८ को मसौदा, प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र विस्तार, तेहेरो कर र वन पैदावार सदुपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलीको मसौदा उपर विगत लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको र गत वर्ष नै उक्त नियमावलीमा समावेश गरिएका विषयहरुमा लगभग सहमति भएको थियो । यसरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला बीच सहमति भएका विषयहरुलाई लत्याएर वन नियमावलीको मसौदामा वन ऐन २०७६ विपरित र सामुदायिक वनको अधिकारमा गम्भिर आघात पर्नेगरी विभिन्न व्यवस्थाहरु समावेश गरिएको भन्दै विरोधका कार्यक्रम तग गरेको महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले वताउनु भयो ।
विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनहरुमा संघीय वन ऐन २०७६ विपरितका व्यवस्थाहरु गरी सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गरिएको जनाउदै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई गंभिर असर पारेको महासंघले जननएको छ ।
त्यसैगरी सामुदायिक वनमा निरन्तर रुपमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने कार्य गरिदै आएको मा घार आपक्ती जनाउदै संघीय वन नियमावलीको मसौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्थाहरु हटाई तत्काल सुधार गर्न, संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य तत्काल रोक्न, तेहेरो कर खारेज गराउन र वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह समेत गरिएको छ ।
