कतिपयले भन्छन्– सामुदायिक वन आसपासका उपभोक्तालाई मात्रै भयो । तर त्यो अधिकांशको बुझाईको फरक हो । प्राकृतिक श्रोतमाथि सबैको पहुँच हुनुपर्छ भनेरै सामुदायिक वन संरक्षणमा सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै उपभोक्तालाई समेट्ने र सहभागी गराउने गरिन्छ । पायक पर्ने र उपभोग गर्न सहज हुने अधिकांश आसपासका उपभोक्ताहरु धेरैजसो सामुदायिक वनका उपभोक्ता बनेका पनि छन् ।
उपभोक्ताहरुकै हितमा वनश्रोतको प्रयोग गरिने भएकोले संरक्षणमा जुट्ने, आवश्यक पर्दा उपयोग गर्न चाहनेहरु प्राय उपभोक्ता बन्नबाट छट्दैनन् पनि । त्यसैमध्येको एउटा हो, नवलपरासीको बर्दघाटस्थित चिसापानी सामुदायिक वन । यो सामुदायिक वन पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै छ । तर यहाँ दक्षिणका धेरै तलका गाउँसम्मका उपभोक्ता छन् । तराईको भित्री गाउँका स्थानीयहरु पनि चिसापानी सामुदायिक वनका उपभोक्ता हुन् ।
वनक्षेत्रदेखि १८ किलोमिटर तल भारतसँग सिमाना जोडिएको गाउँका बासिन्दा यो सामुदायिक वनका उपभोक्ता बनेका छन् । द्दद्धड प्राकृतिक श्रोत सबैको साझा सम्पति हो, त्यसैले सकभर धेरैभन्दा धेरै उपभोक्ता समुहमा आवद्ध होउन् र लाभ लिन सकून् भनेर हामीले दक्षिण सिमानासम्मकै बासिन्दालाई समेटेका हौं– चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष होमबहादुर गुरुङले भन्नुभयो । वन संरक्षण तथा चोरीतस्करी नियन्त्रणमा नजिकका बासिन्दा धेरै खट्छन् ।
त्यो समय र सूचनाका हिसाबले पनि स्वभाविक हो । त्यसहिसाबले लाभमा उनीहरुको अलिबढी र छिटो पहुँच हुनु अस्वभाविक हैन् । तर सामुदायिक वनले उपभोक्तालाई समेट्न र पहुँचमा उनीहरुको हिस्सेदारी कायम गरेकै छन् । ४९७ हेक्टरमा फैलिएको र ३ हजार ३ सय ५० घरधुरीका १८ हजारभन्दा धेरै उपभोक्ता रहेको यो सामुदायिक वनमा बर्दघाट नगरपालिकाका वडा नम्वर २, ३, १२, १३ तथा सरावल गाउँपालिका वडा नम्वर ५ र ६ एवं पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको वडा नम्वर १ पनि समेटिएको छ । ती क्षेत्रसम्म पुग्न वा त्यहाँका उपभोक्ता नियमित रुपमा वन संरक्षणमा जुट्न र लाभका लागि वनश्रोतको पहुँचमा पुग्न कठिन नै हुन्छ ।
त्यसैले यो सामुदायिक वनले सहज पहुँच नभएका र तोकिएको समयमा वनश्रोतका उपयोगका लागि नियमित आउजाउ गर्न नसकेका उपभोक्तालाई लक्षित गरेर काठ दाउरा डिपो समेत दक्षिण भेगका उपभोक्ताकै लागि सञ्चालन गर्छ । टाढाका उपभोक्ता, जो संरक्षणमा पनि आउन सक्दैनन, तर वनश्रोत उनीहरुलाई आवश्यक पर्छ । तिनै उपभोक्ताका लागि डिपो व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सामुदायिक वनले दक्षिणका उपभोक्ताको सहज पहुँचका लागि गठौरीमा दाउराको डिपो नै सञ्चालन गर्छ ।
खासगरि वनजंगल नजिक नभएको र सहज दाउरा पाउन कठिनाई हुने उपभोक्तालाई सामुदायिक वनले आफूले तोकेकै मुल्यमा दाउरा दिन्छ र गाडीभाडा तथा बेचविखन लागत मात्रै थपेर डिपो मार्फत उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘उनीहरुको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न हामीले सक्दो प्रयास गर्दै आएका छौं । डिपोमा लगेर उपभोक्ताले किन्दा बढीमा साढे चार रुपैंया किलोभन्दा धेरै पर्दैन’–अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो । त्यतिमात्रै हैन, दक्षिणी गाउँका उपभोक्तालाई लक्षित गरेर गाउँ आसपासका खोला किनार र निजी जग्गामा दाउराजन्य रुखबिरुवा तथा डालेघाँस रोप्न पनि समुहले सघाउँदै आएको छ ।
त्यसले हिउँद तथा बर्खामा दाउराको अभाव टार्न मद्धत पुग्ने र पशुचौपाया पाल्न पनि सहज हुन्छ । अलि धेरै जमिन हुने उपभोक्तालाई छेउछाँउमा रुखबिरुवा रोप्न समुहले नै बिरुवा उपलब्ध गराउने र उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम समेत भैरहेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । सामुदायिक वनले महिला उपभोक्ताको आयआर्जन बढाउन उनीहरुलाई जडीबुटी खेतीमा आवद्ध गराएको छ ।
त्यसैले महिलाहरु प्राय समय वनमा नै बिताउँछन् । उनीहरु त्यहाँ घाँस दाउराका लागि नभै जडीबुटीको स्याहारका लागि जाने गर्छन् । स्थानीय महिलाले सामुदायिक वनको ४० हेक्टर जग्गामा लेमन ग्रास, सिटोनेला लगायत रोपेका छन् । त्यसबाट हरेक तीन महिनामा उत्पादन लिन सकिन्छ । स्थानीय महिलाले ‘लालीगुराँस महिला जडीबुटी कृषक समूह’ नै बनाएका छन् । समूहमा करिब ९० जना महिलाहरु आबद्ध छन् । घरमा यत्तिकै समय खेर फाल्नुभन्दा वनले उपलब्ध गराएको जग्गामा जडीबुटी खेती गर्न थालेपछि महिलाहरुको आयआर्जन बढेको छ ।
महिलाले गरेको लेमनग्रास, मेन्था र सिटोनेला खेतीबाट वर्षमा २०० लिटर तेल उत्पादन हुन्छ । लेमनग्रासको प्रतिलिटर २ हजारभन्दा बढी र सिटोनेलाको तेल प्रतिलिटर करिब २ हजार रुपैंया प्रतिलिटरमा बिक्री हुन्छ । मेन्थाको तेल प्रतिलिटर रु.४ हजारमा बिक्री हुन्छ । सुनवलका महिलाहरुको पौरख युरोपका बजारमा पुग्छ । समूहले उपकरणको व्यवस्था र विभिन्न संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर उत्पादित प्रशोधित तेललाई बजारसम्म पु¥याउन सहयोग गर्दै आएको छ । प्रशोधन उपकरण सामुदायिक वन परिसरमै जडान गरिएको छ ।
