काठमाडौं । नेपालको संविधानले समतामुलक समाजको परिकल्पना गरेको छ । राज्यको प्रत्यक निकायमा कम्तिमा समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितताका साथै संरक्षण, शसक्तिकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिमनै विशेष ब्यवस्था गर्न सकिने भनि सकरात्मक विभेदको संवैधानिक ब्यवस्था समेत गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले २०५२ सालमा आफ्नो स्थापना संगै बैधानिक रुपमानै लैगिक समानता र सामाजिक समावेशिकरणलाइ सुनिश्चित गर्ने रणनीति नै अवलम्वन गरेको थियो । सोहि बमाजिजम महासंघले लैगिक समानता, महिला शसक्तिकरण, लैगिक हिसा न्यूनिकरण र सामाजिक समावेशिकरण सम्बन्धमा महासंघका चारै तहका पदाधिकारीहरु, सदश्य स्वयंम सेवक एवं कर्मचारीहरुले पालना गर्ने र राज्य लगाएतका अन्य सरोकारवालाहरुले थाहा पाउने गरि तयार पारेको महासंघको प्रतिवद्धता पत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
महासंघले गरेका नीतिगत प्रावधान र प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरूः
१.विधान वमोजिमनै लैगक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणप्रति संवेदनशिल रहेको ।
२. सबै तहका संरचनामा र मुख्यपदमा कम्तिमा ५०% महिला सहभागिता अनिवार्य गरेको ।
३. कार्यकारी समितिमा सबै जातजाति भाषा समुदाय र वर्गको समावेशी प्रतिनीधित्व ।
४. म्हिला नेतृत्व विकास का लागि नियमीत रुपमा छलफल बहस र पैरवी गर्दे आइरहेको ।
५. अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष र सचिव वा कोषाध्यक्षमा एकजना महिला अनिवार्य रुपमा रहनुपर्ने ब्यवस्था गरिएकाले पनि महिला सहभागिता वढेको बुझ्न सकिन्छ ।
वन श्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा महिला तथा समुदायको भूमिका
१. वन गस्ती, वन हेरालु, अग्नि नियन्त्रक, प्रकृती गाइडको रुपमा काम गर्दे आईरहेको ।
२.वन व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायिक भूमिका निर्वाह गरेका ।
३. वृक्षारोपण, प्रकृतिक श्रोतसाधनको दिगो संरक्षण, व्यास्थापन र प्रयोगमा महिलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको ।
४. जैविक बिबिधता संरक्षण र यसको प्रभावकारी उपयोग ।
५. सामुदायिक वन क्षेत्रमा अग्नि रेखा निर्माण र अग्नि नियन्त्रणमा सक्रिय संलग्न्ता ।
६. पानी मुहान संरक्षण ।
७. वनमा आधारित हरित उधमहरु संञ्चालनमा महिला वर्गको विशेष उपस्थिती
९. र लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरणमा सामुदायिक वनमा आधारित महिलाको विशेष भूमिका रहदै आएको छ ।
महासंघले गर्नुपर्ने भावि कार्यदिशा
१. वन श्रोत संरक्षण र व्यवस्थापनमा लागेका महिला, दलित, गरिब तथा आदिवासी जनजातिकाहरुको राम्रा अभ्यास र सफलताहरुको अभिलेखीकरण
२. महिलाहरु गरिव, संकटासन्न र समाजबाट बहिस्कृत समुहकाको आर्थीक शसक्तीकरण, क्षमता विकास, प्रविधी हस्तान्तरणमा र नेतृत्व विकासमा लगानी
३. वन संरक्षणमा महिला तथा विपन्न वर्गकाको भुमिका र योगदान अनुसार सम्मान तथा पुरस्कारको लागि पैरवि गर्ने
४.महिला संजालको क्षमता विकास र अनुभव विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय तहमा प्रस्तुत गर्ने
५. वन क्षेत्रमा महिला उत्तरदायी बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने
लेखकः गंगा विष्ट (लैगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण अधिकृत)
