नेपालमा सञ्चालित सामुदायिक वन कार्यक्रम वन विनासको विरुद्धमा समुदायको प्रत्यक्ष स हभागितामा वन संरक्षण र प्रवर्धन गरेको विश्वकै एउटा सफलताको उदाहरणीय र नमूना काम हो । यी सफलता हुँदाहुँदै पनि ठूलो संख्यामा स्थानीय समुदाय तथा आदिवासी जनजातिहरु वन तथा जमिन माथिको अधिकारबाट अझैपनि वञ्चित रहेका छन् र सामुदायिक वनमा संलग्न हुन र त्यसबाट उचित लाभ प्राप्त गर्न नीतिगत रुपमा यस्ता विषय अझै पनि समेटिन सकेका छैनन् ।
स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिहरुको यीनै समस्याहरुलाई स्थानीय सरकारबाट सम्बोधन गर्न सहयोग पु¥याउन सामुदायक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्दे आईरहेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । सोही बमोजिम स्थानीय स्तरमा ऐन निर्माण गर्दा सवै वर्ग समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
स्थानीय स्तरमा वन ऐन निर्माण प्रक्रिया
१. आवश्यकताको पहिचान
२. मस्यौदा तर्जुमा
३. सरोकारवाला पक्ष संग ब्यापक परामर्स तथा छलफल
४. नगर सभा तथा गाउ सभामा छलफल
५. नगर सभा तथा गाउ सभामा विषयगत छलफल
६. नगर तथा गाउ सभा वाट अनुमोदन
७. पालिका प्रमुखवाट प्रमाणिकरण
स्थानिय स्तरमा वन सम्वन्धी कानून वनाउदा समेटनु पर्ने विषयवस्तु
१. नेपालको संविधानमा उल्लेखित वनमाथिको स्थानीय समुदायको अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा प्रत्याभूत गराउनु पर्ने विषय
२. वनको दिगो व्यवस्थापन, न्यायोचित वितरणको माध्यमबाट स्थानीय समुदायको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, वातावरणीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउदै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न थप योगदान पु¥याउनु पन विषय,
३. सामुदायिक वनलाई अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोगमा ल्याउँदा सम्बन्धित समुदायलाई पर्न गएको सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, भौतिक, जैविक विविधताको क्षति मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने,
सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनको लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र आवश्यकता अनुसारको उपसमितिहरू गठनगर्ने तथा कार्यविधि वनाई काम गर्न सक्ने,
५. वन व्यवस्थापन र अन्य कार्यहरूबाट प्राप्त हुने लाभ र त्यस्तो लाभमा वनको विकास, गरिबी न्यूनीकरण, महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, फरक क्षमता भएका ब्यक्ति, अल्पसंख्यक पिछडिएको वर्ग तथा समुदाय लगायतका आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका ब्यक्तिको क्षमता विकास, युवा तथा बालबालिका, स्थानीय सामुदाय तथा सांस्कृतिक विकास आदिमा बाँडफाड र प्रयोग गर्ने,
६. सामुदायिक वनश्रोतको पारदर्शीता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वताका सम्वन्धमा,
७. स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेको वनजन्य, जडिबुटी तथा वनस्पति उद्यम विकास सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासलाई आधुनिक विज्ञानसंग संयोजन गर्दे उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने जस्ता विषय वस्तु महत्वपूर्ण मानिन्छन ।
