
काठमाडौं, १२ असार– सम्माननिय राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले सामुदायिक वन व्यवस्थापनको अवस्था, चुनौती र अवसरको बिषयमा चासो राख्दै आफ्नो कार्यकक्षमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका पदाधिकारी, वन विज्ञहरु तथा पत्रकारहरुसँगको भेटमा सामुदायिक वनको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी लिनु भयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले स्वदेशी वनजन्य उत्पादनलाई बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । सामुदायिक वन व्यवस्थापन असल अभ्यासको रुपमा चिनिएको छ, यसले स्थानीय जनताको जीवन स्तरमा पनि सुधार ल्याएको छ भन्दै अझै नेपालको वन हरित जीवनमा रुपान्तरण हुनुपर्छ, वनबाट आर्थिक उपार्जनको बाटो पहिल्याउनुपर्छ र वन बाटै रोजगारीमा बृद्धि हुनुपर्छ यसका लागि जडिबुटी खेती, फलफुल खेती, माछापालन, वहु उपयोगी वृक्षारोण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाले हरेक सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले पानीको जीवन भरणका लागि कम्तीमा पनि एक पोखरी निर्माण गर्न सुझाव समेत दिनु भयो ।
फेकोफनको अध्यक्ष भारती पाठकले समयमा नै वन क्षेत्रको काठको व्यवस्थापन हुन नसक्दा वन क्षेत्रमा नै काठ सडिरहेको अवस्थामा पुगेको, काठ व्यवस्थापनमा सरकारको चासो नदिएका कारण वन पैदावार जंगलमा नै सडाएर वन क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिको नारा हासिल गर्न सम्भव नै छैन । जनताले हुर्काएको वन जंगल जनताले नै उपभोग गर्न पाईरहेका छैनन् यो कस्तो बिडम्बना हो भन्नुभयो ।
वन विज्ञ डा. भरत पोखरेलले सामुदायिक वनमा समुदायले करिव १० अर्व विरुवा संरक्षण गरेको जानकारी दिदै संरक्षणकर्ताले वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो । संरक्षणकर्ताले वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, खसी पाल्न लगाएर मासु खान पाउँदैनस् भनेर रोके जस्तै विरुवा रोप, हुर्काउ र संरक्षण गर तर उपभोग नगर भनेर सरकारले कन्ट्रोल गरेको छ । उहाले आर्थिक समृद्धि वनबाट हासिल गर्न वन पैदावारको सही सदुपयोग हुनुपर्छ, र सामुदायिक वन समूह जसले वन जोगाएका छन् उनिहरुलाइृ लालपूर्जाको व्यवसथा गरिनुपर्छ भन्नु भयो ।
वन विज्ञ डा.यम मल्ल, डा. गंगा दाहाल, पपुलर जेण्टल लगायतले सामुदायिक वनलाई कर लगाउने व्यवस्था खारेजी हुनुपर्ने र थप बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । फेकोफनका पूर्व अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले प्राकृतिक स्रोत माथि स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने वताउनु भयो । कार्यक्रममा सामुदायिक वनको अधिकारलाई अरु थप प्रभावकारी वनाउनु पर्नेमा सवैले जोड दिनु भएको थियो ।