संविधान, संघीयता, मानव अधिकार, महिला अधिकार र सामुदायिक वन विरोधि वन नियमावली २०७९ खारेज गर्नुपर्ने माग राखेर सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल विरोधमा उत्रिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले उक्त सम्मेलनमा वोल्दै वन प्रशासनमा रहेका केही केही ब्यक्तिहरुले वन नियमावलीलाई कुरुप बनाउदै स्वर्थ समुह विचौलिया वर्ग एवं सामुदायिक वनका साथै स्थानीय समुदाय समुदाय र महिला विरोधि तत्वहरुको निहीत स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने ब्यवस्थाहरु ल्याउने दुस्साहस गरिएको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको वन नियमावली २०७९ प्रति समुदायमा आधारीत प्राकृतिक स्रोत ब्यवस्थापन गर्ने समुदायका प्रतिनिधी मुलक नागरिक समाजको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुनका साथै सो नियमावलीमा भएका ब्यवस्थाप्रति आपक्ति र असहमती रहेको सरोकारवाला पक्षले समेत बताएका छन् ।
वन नियमावलीको नियमा ४२ बाट सामुदायिक वनको उपयोग गर्न पनउने शब्दनै हटाएको र सामुदायिक वनलाई संरक्षणमा मात्र सिमीत राख्ने कुचेष्ठा गरिएको महासंघले जनाएको छ । वन नियमावलीको अन्तिम मस्यौदामा पनि यथावत राखिएकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन विभागमा रहेका महिला अधिकार विरोधि तत्वले रातारात गोप्य रुपमा षडयन्त्र गरेर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहमा आफ्नो स्वार्थ अनुकुल चलखेल गर्ने वातावरण सृजना गर्नका लागि वन नियमावलीबाट महिला नेतृत्वमा आउने ब्यवस्थानै हटाईदिएकाले उक्त कार्यप्रति खेद ब्यक्त गरिएको छ ।
