काठमाडौं। नेपालको विकास र समृद्धिको लागि प्राकृतिक श्रोतको सदुपयोग नै प्रमुख आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको रणनीतिक छलफलमा सहभागीहरुले प्राकृतिक श्रोतमा समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
संघीयतामा सरकारहरूले आफूखुसी निर्णय गर्ने प्रवृत्ति रोक्न र स्थानीय जनताको हितमा ध्यान दिन साझा दायित्व हुने उल्लेख गर्नुभयो। प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले कर संकलन एउटै तहबाट हुनुपर्ने बताउँदै बांडफांट गर्न आयोगले समन्वय गरेर सहयोग गर्ने बताउनुभयो।
वनविज्ञ डाक्टर भरत पोखरेलले सम्वृद्धिको लागि प्राकृतिक श्रोत नै मुल आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले आरआरआइसंग मिलेर काम गर्दा महिला, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार स्थापनामा आवाज उठाउन मद्दत मिलेको बताउनुभयो।
सामुदायिक वनमा तेहेरो करको भार कम गर्न भएका प्रयासहरु स्मरण गर्दै उहाँले समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सबैको साझा दायित्व हुने उल्लेख गर्नुभयो।
कामका अवसर र चुनाैतीबारे छलफल गरेर राष्ट्रिय रणनीति बनाइने पनि अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा ग्रीन फाउन्डेसनका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले अधिकार प्रयोग गर्ने हिसाबले विश्वव्यापी रूपमा वन, भूमि, पानीको स्वामित्व राज्य र नीजि क्षेत्रले लिने गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय समुदायलाई अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो।
सम्वृद्धिको लागि वनलाई उपयोग गर्ने हो भने समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नैपर्ने उहाँको जोड थियो। वन मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धु ढुङ्गानाले समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै वन विकास र संरक्षण क्षेत्र विकास गर्नु पर्ने बताउंदै सन् २०३० सम्म वन क्षेत्र ३ प्रतिशत बढाउने राष्ट्र संघको लक्ष्यलाई नेपालले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
वनस्पति विभागका महानिर्देशक डाक्टर राधा वाग्लेले गरिबी, जलवायु परिवर्तन, समुदायको अधिकार सुनिश्चितता चुनौति बन्दै गएको बताउनुभयो।
वन तथा वातावरणविद् दिलराज खनालले वन व्यवस्थापन रणनीति बनाउंदा समुदायको अधिकार र उनीहरूको पहुँचलाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
आरआरआइकी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत लौरा भ्यालेन्सियाले सामुहिक वन अधिकार कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर आरआरआइले काम गरिरहेको बताउनुभयो।
आरआरआइकी एशिया कार्यक्रम निर्देशक रोज न्यैरासले परिवर्तन र अधिकारका पक्षमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। स्थानीय, आदिवासी समुदायको अधिकार, जलवायु परिवर्तन, खाद्य समस्या जस्ता विषय विश्वव्यापी चुनौति बन्दै गएको उहाँको भनाइ थियो।
आप्रवासी कामदारलाई कसरी मुल्याङ्कन गर्ने, समस्या समाधान कसरी गर्ने तथा समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नैपर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल र सहमति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा डाक्टर नयाँ शर्मा, फेकोफनका महासचिव बिर्खबहादुर शाही, सचिव ठाकुर भण्डारी लगायतले आ आफ्नो वनमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चितता चुनौति बन्दै गएको बताउनुभयो।
