काठमाडौं। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि वनको दिगो व्यवस्थापन र समुदायको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिनुभएको छ। नेपाल नगरपालिका संघको आठौं अधिवेशनमा वन र भूस्वामित्व विषयको सत्रमा विज्ञहरुले वन सम्वृद्धिको आधार भएको बताउंदै व्यवस्थापनमा समुदायको पहुँच बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभएको हो ।
एफएओका फोकल पर्शन तथा अन्तर्राष्ट्रिय वनविज्ञ गंगाराम दाहालले प्राकृतिक श्रोतको दिगो व्यवस्थापन विश्वव्यापी चुनौती बनेको बताउंदै सही व्यवस्थापनले विकासमा योगदान पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो। प्राकृतिक श्रोतको विकास र दिगो व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाई छ।
पहुंच, प्रयोग, व्यवस्थापन, निस्कने र बहिस्कार गर्ने अधिकार, प्रयोगको र स्वामित्वको समय कति छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने गरेको भन्दै डाक्टर दाहालले समुदाय र आदिवासी जनजातिहरुको सहभागितामा जोड दिनुभयो।
नेपालमा सामुदायिक वनमा समुदायको पहुँच भए पनि स्वामित्वमा भने राज्यले नै पकड राखेको बताउनुभयो। दाहालका अनुसार विकास साझेदारसंग राज्य नजिकिँदै गरेको अहिलेको अवस्थाले प्राकृतिक श्रोतको उपयोगमा समुदायलाई प्राथमिकता दिन नखोज्नु भनेको सुशासनमा ध्यान नदिनु हो।
आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र सांस्कृतिक विकासमा स्थानीय तहलाई बढी अधिकार र जिम्मेवारी दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। भारतमा सयुक्त वन व्यवस्थापन सुरु भएको र चीनको वन व्यवस्थापन नीति सामुहिकतामा आधारित रहेको बताउनुभयो।
चीनको ६० प्रतिशत वनमा समुदायको सहभागिता भएकोले आर्थिक समृद्धिमा सहयोग। ब्राजिल सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्र भएको र आदिवासी जनजातिलाई स्वामित्व दिइएको बताउनुभयो। प्राकृतिक श्रोतको स्वामित्व र अधिकार कसको हो भन्ने कुरा मुख्य हुने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो-समुदायको सहभागिता र स्वामित्व भए वन श्रोतको दिगो व्यवस्थापन हुंदोरहेछ। वन मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर सिन्धु ढुंगानाले जैविक विविधताको संरक्षण तथा वन र वातावरणको दिगो व्यवस्थापनले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न सकिने बताउनुभयो।
नेपालको वन क्षेत्र र वन्यजन्तु बढेको बताउँदै उहाँले अहिले ४५ प्रतिशत पुगिसकेको जानकारी दिनुभयो। ७५३ स्थानीय तह मध्ये १०६ वटा पालिकामा वन नभएको भन्दै डाक्टर ढुंगानाले वनबाट सम्वृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो।
सन क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रमा राखिएको बताउंदै उहाँले बर्षको ११ करोड क्युफिट काठ उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो। त्यसोभए ६ करोड क्युफिट स्वदेशमा प्रयोग गर्न सकिने र पांच करोड क्युफिट काठ बेच्न सकिने उहाँको भनाइ छ। समुदायलाई प्राथमिकता दिएर वन व्यवस्थापन गर्दा संरक्षण र पारदर्शीता हुने बताउंदै उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको र स्थानीय तहबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रमको संयोजन गर्नुभएका नेपाल नगरपालिका संघका कोषाध्यक्ष तथा ग्रीन फाउण्डेसनका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले वनबाट सम्वृद्धिको सम्भावना भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहले वन ऐन बनाउनुपर्ने बताउंदै उहाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले स्थानीय विकासमा योगदान पुर्याएको बताउनुभयो।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष भारती पाठकले समुदायको पहुँच र सहभागिताबाट मात्रै नेपालको वनबाट सम्वृद्धि सम्भव भएको बताउनुभयो। वन क्षेत्रमा पुनर्संरचना आवश्यक भएको बताउंदै उहाँले तीनवटा तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा त्यसको असर समुदाय र उपभोक्तालाई परेको उल्लेख गर्नुभयो।
पर्यटन, जडिबुटी, काठ, जलवायु परिवर्तन, जंगल संरक्षण, महिला नेतृत्व, आदिवासी जनजातिको अधिकार लगायतका सबै सम्भावना वनबाट स्थापित गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय सरकारले समुदायको पहुँच र सहभागिता बढाउन सके वनबाट सम्वृद्धि सम्भव भएको बताउनुभयो।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले स्थानीय सरकारलाई निश्चित कर बुझाउन तयार रहेको तर तीनवटा तहका सरकारले भने मिलेर लिनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष पाठकले समुदायको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने र त्यसले सम्वृद्धि सम्भव भएको बताउनुभयो।
कार्यक्रमको अध्यक्ष तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिका प्रमुख मिना लामाले स्थानीय सरकार र समुदायको सहभागितामा वनबाट सम्वृद्धि हासिल गर्न मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
भिमेश्वर नगरपालिका प्रमुख ईश्वर मानन्धर, व्यास नगरपालिकाका बैकुण्ठ न्यौपाने, धनुषाका विषेश्वर यादव, सुनिता सिंह, धुनिवेशीका बालकृष्ण आचार्य लगायतका जनप्रतिनिधिले वन्यजन्तुले कृषि उपजमा पारेको असर, स्थानीय तहबीच समन्वय अभावबारे आ-आफ्ना धारणा राख्नुभयो।
