हेटौंडा । ‘२१ बुँदे हेटौंडा घोषणापत्र’ सार्वजनिक गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको नवौं बैठक सम्पन्न भएको छ । फागुन ८ र ९ गते हेटौंडामा सम्पन्न नवौं बैठकले सामुदायिक वनको क्षेत्रमा सिर्जित चुनौती तथा सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले वन नियमावली २०७९ को संशोधन, वन ऐन २०७६ को संशोधन, जडीबुटी व्यवस्थापनका लागि बनेको साइटिस ऐन २०७६ को संशोधन, वन वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणका लागि निकुञ्ज , आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र विस्तार र घोषणा गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसंग माग गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका वन डढेलो नियन्त्रण तथा विपद जोखिम न्यूनिरकण तथा व्यवस्थापनको संयन्त्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता हुनुपर्ने, वन डढेलो बीमा, आपतकालिन राहत कोष, जीवन बीमा लगायत कार्यक्रम लागु गराउन घोषणापत्रमा माग गरिएको बताउनुभयो । त्यसैगरी बन्यजन्तु आक्रमणबाट वर्षेनी ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको प्रति महासंघले यसको उचित व्यवस्थापन र क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन सरकारसंग माग गरिएको छ ।
अध्यक्ष पाठकले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ खारेज गरी समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, चुरसंरक्षणको जिम्मा सामुदायिक वनलाई दिनुपर्ने, जलवायु वित्तको शतप्रतिशत लाभ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट प्रवाह गर्नुपर्ने, समुदायमा आधारित हिमाल बचाउ अभियानलाई सञ्चालन गरिनुपर्ने माग घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो ।
बैठकले विकास आयोजना निमार्णका लागि सामुदायिक वनको जग्गा उपभोग भएको अवस्थामा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने, कटान गरिएका काठ समूहले पाउने , आयोजनाको शेयर र लाभको हिस्सेदार हुन पाउने जस्ता कार्यका लागि आव्हान गर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सहकार्यमा सरकारी निकायले पर्यापर्यटन कार्यक्रम गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माध्यमबाट स्थानीयकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष अपिल गर्ने उल्लेख छ ।
सुशासनयुक्त एवं भ्रष्टाचारमुक्त वन क्षेत्र कायम गर्न आव्हान गर्ने , सामुदायिक वन सातौँ कार्यशाला गोष्ठी (२०७९) को घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्ने लगायत विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले नेपालभरी २२ हजार ६ सय २६ वटाभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रहेको जानकारी दिनुभयो । महासंघको २०७५ सालमा भएको छैठौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएपछि यसवर्षसमेत गरेर ४ वर्षको अवधिमा सामुदायिक वनबाट सरकारले उठाउने शतप्रतिशत करको दायरालाई ३० प्रतिशतमा झार्न सकेको भण्डारीले बताउनुभयो ।
२०७५ सालमा बनेको वन नीतिमा वन मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनाले स्वीकार नगरेका पर्यापर्यटन व्यवस्थापन, कृषि वन कार्यक्रम , वन उद्यम विकास जस्ता विषयहरुलाई वन ऐन २०७६ को दफामा व्याख्यासहित समेट्न सकेको जानकारी दिनुभयो । उक्त ऐन बनेपछि फलफुल खेतीे, जडिबुटी उत्पादन, पशुपालन, डाले घाँस, भुँई घाँस लगाउन तथा माछा पालन गरेर सामुदायिक वनहरुले कानुनी रुपमा त्यस्ता व्यवसाय गर्न सक्ने भएको बताउँनुभयो ।
सचिव भण्डारीले आगामी २०८० साल जेठ ९ गतेदेखि ११ गतेम्म महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने पनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिनुभयो ।
