सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन आज काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको छ । केन्द्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनमा निरन्तर रुपमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने कार्य गरिदै आएको बताउनसभयो । संघीय वन नियमावली र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्थाहरु हटाई तत्काल सुधार गर्न, संरक्षित क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्य तत्काल रोक्न, तेहेरो कर खारेज गराउन र वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्नुभयो ।
साथै कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष भिम प्रकाश खड्काले विभिन्न प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा लगाउने गरेको वन पैदावार शुल्क तत्काल हटाउनका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था भएकोले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई नेपाल सरकारबाट लगाइदै आएको आय कर तत्काल हटाउन र स्थायी लेखा नम्बर लिन चाहने उपभोक्ता समूहलाई सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन पाउने व्यवस्था गर्नका लागि नेपाल सरकार समक्ष माग गर्नुभयो । संघ, प्रदेश र जिल्ला तहमा सामुदायिक वन विरुद्ध नियोजित रुपमा प्रतिगमनकारी कार्यहरु हुँदै आएकोले यस महासंघका सम्बन्धित तहमा रहेका संस्थागत संरचनाहरुले सम्बन्धित तहमा प्रभावकारी रुपमा अझै पनि आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वोल्दै महसंघका महासचिव विर्ख बहादुर शाहीले वन ऐन २०७६ लागु भएको लामो पश्चात् तर्जुमा गरिएकोले वन नियमावली २०७९ मा यस महासंघसँग भएको परामर्श, छलफल, वार्ता र सहमति विपरित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौति गर्ने गरी विभिन्न व्यवस्था समावेश गरिएको र उक्त सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था प्रति हाम्रो निरन्तर असहमी र विरोध रहेको बताउनुभयो । महासंघको नेतृत्वमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन क्षेत्रको नागरिक समाजले राख्दै आएका मागहरु सम्बोधन गर्नेगरी अविलम्ब वन नियमावली २०७९ मा संशोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग जोडदार माग समेत गर्नुभयो । 
कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारीले नेतृत्वविकासको लागि सामुदायिक वनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको वताउदै सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन उद्यम सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी काठ सदुपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कृषी वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वनलाई रैथाने खाद्य सुरक्षाको माध्यम बनाउने, चरीचरनसम्बन्धी आदिवासी समुदायको पुर्खौली अभ्यासको सम्मान गर्ने र वन पैदावारमा आधारित प्रथाजनित अभ्यास एवं परम्परागत ज्ञानको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न नेपाल सरकार लगायत सबै पक्षसँग हार्दिक आव्हान समेत गरेका छन । 
कार्यममा अन्य सहभागिहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका संरक्षित क्षेत्रले नेपालको लगभग ५० प्रतिशत भूभाग समेटेको भन्दै यी सवै संरक्षित क्षेत्रहरुले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले संरक्षण गरेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहबाट खोसेर केन्द्रिकृत सरकारी नियन्त्रणमा आउने गरी घोषणा र विस्तार गरिएको बताएका छन् । सामुदायिक वन तथा सामुदायिक वनमा आधारित वन ब्यवस्थापनको अधिकार विरोधि केन्द्रिकृत संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार रोकी सामुदायिक वन र समुदायमा आधारित परम्परागत अभ्यासका माध्यमबाट नै वन वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण गर्नुपर्ने सहभागिहरुको धारणा थियो । 
नेपालको राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ति क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतमा जीवन निर्भर रहेका नागरिकहरु खासगरी वनस्रोत माथिको पहुचको अधिकार वाट वञ्चित हुदै आएकामा यस्ता क्षेत्रहरुमा एकातर्फ नियमीत रुपमा नागरिकहरुको मानव अधिकार हनन भैरहेको बताउदै वन संरक्षणमा लागेका महिलाहरुलाई विभिन्न स्थानीय स्तरमा दुब्र्यवहार भैरहेकोले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने उहाहरुको भनाइ थियो ।
