सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले कानून निर्माण गर्दा आम समुदायको आवश्यकता र चाहनालाई मध्यनजर गरेर बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आयोजनामा ग्रीन फाण्डेसन नेपाल तथा आदिवासी जनजाति अनुसन्धन केन्द्र सिप्रडको संयुक्त छलफल अध्यक्ष भण्डारीले नेपालको सामुदायिक वन अन्र्तराट्रिय स्तरमा मोडलको रुपमा रहेको बताउदै जैविक विविधताको क्षेत्रमा समेत अव महासंघले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै ग्रीन फाउण्डेसन नेपालका अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले जनताले संरक्षण गरेको वनको समुदायलेनै प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताउनुभयो । साथै पछिल्लो समयमा आएको एक वन एक उद्यको नारालाई ब्यवहारीक रुपमा लागू गर्न सवै भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा सिपेडका अध्यक्ष पासङ शेर्पाले कानून निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति, महिला विपन्न वर्ग, सिमान्तकृत वर्गको अधिकारलाई स्थापीत गर्ने किसीमको तवरले अगाढी वड्न सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालका वरिष्ठ उपध्यक्ष विर्ख वहादुर शाहीले तीन वटै तहमा बनेका नीति तथा कानुनहरुबारेमा उपभोक्ता समूह हरुमा आवश्यकता अनुसार अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष भारती पाठकले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती एवं समस्याको रूपमा विद्यमान छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण आजको आवश्यकता हो, जसका लागि सर्वप्रथम त स्थानीय निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समुदाायिक वन सुनिश्तिचता परयोजनाका फोकल पर्सन डा. गंगाराम दाहालले कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दे वनको दिगो व्यवस्थापनका लाागि तर्जुमा गरिएको मापदण्ड उपभोक्ता समूहको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी अन्तिम रुप दिई तत्काल लागु गर्न माग गर्दै वनको दिगो व्यवस्थापनका माध्यमबाट वन पैदावारको उत्पादकत्व बढाई काठ लगायत वन पैदावारमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
