सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल गण्डकी प्रदेशले प्रदेश वन ऐनका सम्वन्धमा प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिवलाई १४ बुदे सुझाव पत्र सहित अन्र्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । गण्डकी प्रदेशभित्रको वनलाई व्यवस्थित नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सुझाबहरु उक्त कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले जानकारी गराउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशको वन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको र देशकै पहिचानसँग जोडिएको सामुदायिक वनलाई महत्व दिनु पर्ने, उपभोक्ताले आफैले संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गरेर हुर्काएको वन क्षेत्रबाट आप्mना आवश्यकता पुरा गर्दा तिरेको शुल्कको कर अन्यत्र भुक्तान गर्नुपर्दा उपभोक्तामा वनप्रतिको अपनत्व घट्न सक्ने भन्दै छलफल गरेको महासंघका केन्द्रीय सदश्य दोव कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
सुझावपत्रमा वन व्यवस्थापन प्रणाली परिवर्तन गर्ने क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण भएको क्षेत्र भएमा सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको सहमतीमा मात्र गरिनुपर्ने, सामुदायिक वनले पनि आफै वेचविखन गर्न पाउने तथा जडिबुटीको कच्चा पद्धार्थ पनि बेच्न पाउने व्यवस्था थप गर्नु पर्ने, प्रदेश वन ऐनमा उपभोक्ता समूहले आफ्नो समूहभित्र काठ, दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र आफ्नो समूह बाहिर काठ, दाउरा बिक्रीबाट प्राप्त रकमको २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रहेकोमा उपभोक्ता समूहले आफ्नो समुह बाहिर काठ, दाउरा बिक्री गरेमा बिक्रीको १० प्रतिशत रकम मात्र प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने लगाइतका चौध बुदाहरु रहेको छ । 
