लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहरो कर खारेजीको माग गर्दै सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । शनिवार सामुदायिक वन महासंघ, रुपन्देहीले बुटवलमा विरोध र्याली तथा विरोध सभा आयोजना गर्यो । विरोध र्यालीमा सहभागीले ‘वनको तेहरो कर अन्त्य गर’, ‘विदेशी आयातित काठ रोक’, ‘सालजन्य काठको आन्तरिक कर बन्द गर’, ‘सामुदायिक वन महासंघका माग पूरा गर’लगायत नारा लगाएका थिए ।
बुटवलको चौराहबाट निकालिएको विरोध र्याली पुष्पलाल पार्कमा पुगेर विरोध सभामा परिणत भएको थियो । विरोध सभाका वक्ताहरूले सामुदायिक वनको आम्दानी प्रदेश सरकारकै महिला, विपन्न र सीमान्तकृतको हीतमा खर्च गरेकाले बढाएको कर तत्काल फिर्ता गर्न माग गरे ।
सामुदायिक वन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बढाएको कर तत्काल फिर्ता नगरे वन संरक्षणका सबै काम छोड्ने बताए । उनले वन संरक्षणमा लगानी नगरेको सरकारले करका दर बनाएर विपन्न एवं सीमान्तकृत समुदाय थप पीडामा परेको उनको भनाइ थियो ।
सामुदायिक वन, रुपन्देहीका अध्यक्ष श्यामकला आचार्यले बढाइएको कर फिर्ता नगरे सबै सामुदायिक वनका सबै उपभोक्ताहरू सडकमा उत्रने बताइन् ।
मुलुकमा संघीयताको अभ्यास हुनुअघि सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत कर बुझाउँथे । अहिले उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनबाट संघीय सरकारले ५०, प्रदेशले २५ र स्थानीय तहले १० प्रतिशत कर लिने नियम बनाइएको छ । समूहबाहिर काठ ओसारपसार गर्दा वनको समेत दोहोरो टाँचा लगाउनुपर्ने, खनिज पदार्थको नाममा जथाभावी उत्खनन् गर्न पाउने नियम फेर्न समेत सामुदायिक वन उपभोक्ताले माग गरेका छन् ।
आम्दानीको २५ प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सरकारको नियमविरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक २०८०–८१ को आर्थिक विधेयकमा आम्दानीको २५ प्रतिशत र आन्तरिक सालको काठको आन्तरिक बिक्रीबाट हुने आम्दानीकोसमेत २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेपछि सामुदायिक वनका उपभोक्ता आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूले प्रदेशस्तर एवं जिल्ला–जिल्लामा धर्ना र विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । लोकान्तरबाट
