सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनका लागि उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने गरी वन समूहलाई उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
विहीबार काठमाण्डौमा सम्पन्न महासंघको सातौ महाधिवेशन पछिको दोश्रो कार्यसमितिको बैठकले जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम वन समूहलाई विनियोजन गर्न सबै तहका सरकार र दातृ निकायलाई आग्रह गरेको हो । जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिम भोगिरहेको नेपालमा विभिन्न दातृनिकायले अर्बौ रकम सहयोग गरेको भएपनि सरकारी निकायले मनपरी खर्च गरिरहेका छन । जलवायु संकटका कारण पीडित स्थानीय समुदाय सम्म पुग्न नसकेको र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न वन जोगाउदै आएका वन उपभोक्ता समूहलाई वेवास्ता गरिहेको सन्दर्भमा महासंघको धारणा सार्वजानिक भएको हो ।
महासंघले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकुलनलाई प्रभावकारी बनाउन र हिमालको महत्वलाई विश्वव्यापी रुपमा जनजागरण ल्याउन प्रकृति, संस्कृति र समृद्धिको सम्मान गर्दै हिमाल बचाउ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
संसारका आठ हजार मिटर भन्दा अग्ला चौध मध्ये सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित आठ अग्ला हिमाल रहेको नेपालमा तीब्र गतिमा हिउँ पग्लने क्रम सुरु भएपछि बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी र पानीको अभाव लगायतका समस्या देखिन थालेका छन । पानीको अभावमा हिमालबाट तराईमा बसाइ सर्नेहरुको संख्या वृद्धि भएको छ ।
दुई दिने बैठकपछि महासंघले विभिन्न विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका साथै सरोकारवालाहरु समक्ष महासंघका अवधारणाहरु अगाडी सार्दै १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
सामुदायिक वन विरोधी कानुन परिमार्जन गर्न माग
घोषणापत्रमा बैठकले प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट गैरकानूनी रुपमा संकलन गर्दै आएको शुल्क संकलनमा रोक लगाउने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशको स्वागत गरेको छ । महासंघको कानुनी लडाईमा साथ दिने अधिवक्ताहरु, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरु प्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
नेपालको संविधान र संघीय कानूनहरु विपरित हुनेगरी प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश वन कानून र प्रदेश आर्थिक कानून बनाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानूनी कर हटाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, प्रदेश महासंघ एवं जिल्ला महासंघ र स्थानीय महासंघका आन्दोलनरत थिए । बुधबार सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई कर उठाउन रोक लगाएको थियो ।
बैठकले सामुदायिक वनका कार्ययोजना स्वीकृती गर्ने प्रकृयामा र सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहहरुबाट सृजना हुँदै आएको अवरोधप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि आव्ह्यान गरेको छ । यसैगरी सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहहरुबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आव्हानहरु तत्काल रद्द गर्न माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रमा वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका र उक्त नियमावलीमा गरिएका कैयौं व्यवस्थाहरु सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका भएकोले यस महासंघबाट वन नियमावली २०७९ मा संशोधनका लागि पेश गरिएको ३७ बुँदै सुझावहरु सम्बोधन हुनेगरी वन नियमावली २०७९ मा तत्काल संशोधन गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष माग गर्रिको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गरी हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधिन रहेको केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सामुदायिक वन क्षेत्र कब्जा गरी केवल कार बनाउने र सामुदायिक वन विनास गरी निजी क्षेत्रले खानी उत्खनन गर्न पाउने किसिमका व्यवस्था समावेश गरिएको र यसबाट सामुदायिक वन संरक्षणमा गम्भीर धक्का लाग्ने भएकोले उक्त प्रस्तावित व्यवस्थाहरु विधेयकबाट अविलम्ब हटाउन भनिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३० खारेज गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०८० तर्जुमा गरीरहेको भएपनि उक्त नियमावली खासगरी संरक्षित क्षेत्र लगायतका मध्यवर्ति क्षेत्रमा समेत स्थानीय समुदायको सहमति विना र सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी जलविद्युत आयोजना र घरानीया वर्गहरुका लागि केवलकार र होटल स्थापना गर्न सहज हुने व्यवस्था गर्न लागिएकोले उक्त व्यवस्था हटाई संरक्षित क्षेत्रको वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
जैविक विविधता महासन्धी १९९२ र सो अन्तर्गका पक्षराष्ट्रको सम्मेलनहरुले सामुदायिक वनलाई पनि संरक्षणका प्रभावकारी उपायको रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेकोले नेपालमा कुनै पनि नाम गरेका थप संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा नगरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कार्यमा प्रतिवद्ध हुनका लागि नेपाल सरकार समक्ष आव्हान गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्ने कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत गरिने छ भनी संयुक्त राष्ट्रसघ समक्ष नेपालले पेश गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गराइएको छ ।
वन अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउने कार्यमा रोक
वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति विना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी समूहको साधारण सभाको सहमति विना सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउने कार्य गरीएकोले उक्त कार्य रोक्नका लागि सबै तहका सरकार समक्ष माग गरिएको छ । त्यसैगरी, महासंघले सामुदायिक वनका माध्यबाट वन पैदावार संकलन र प्रशोधन गर्नेगरी लघु उद्यम, घरेलु उद्योग र वन सहकारी संस्था सञ्चालन हुँदै आएको भएपनि यस्ता कार्यमा सरकारी निकायबाट थप सहजीकरण र सहयोग आवश्यक भएकोले यसका लागि सबै निकाय र सरोकारवालाबाट थप सहयोग र सहजीकरणको अपेक्षा गरेको छ ।
सामुदायिक वन पुर्नजागरण अभियान
महासंघले सामुदायिक वनलाई अझ सशक्त, बनाउन प्रकृति, संस्कृति र समृद्धिलाई मुल नाराका साथ मंसिरदेखि फाल्गुण मसान्तसम्म सामुदायिक वन पुर्नजागरण अभियान संचालन गर्ने भएको छ । सामुदायिक वन क्षेत्रमा युवा सहभागिता बढाउन र सामुदायिक वनको नेतृत्वमा ल्याउन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक वनमा युवा अभियानको रुपमा विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।
महासंघले सामुदायिक वनको मर्म सामुदायिक वन व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्न उपभोक्ता समूहहरुलाई आव्हान गरेको छ । सामुदायिक वनका माध्यमबाट वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, रोजगारी र आय आर्जन सृजना गर्ने, गरिवी न्यूनीकरण गर्ने, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण गर्ने, सामाजिक समावेशीकरण गर्ने, वन पैदावारको न्यायोचित वितरण गर्ने, वनसम्बन्धी प्रथाजनित अभ्यासहरुको सम्मान गर्ने, सामुदायिक लोकतन्त्र र सुशासन सुदृढीकरण गर्ने जस्ता कार्यलाई उपभोक्ता समूहले प्राथमकितामा राख्नु पर्ने महासंघको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
