सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले तेहरो कर विरुद्ध सातै प्रदेशमा भेला गर्नुका साथै तथा मेचीकाली सामुदायिक वन पुर्नजागरण अभियान गर्ने भएको छ ।
सातौं संघीय महाधिवेशन पछि काठमाण्डौमा सम्पन्न महासंघको दोस्रो बैठकले सामुदायिक वनलाई अझ सशक्त, बनाउन प्रकृति, संस्कृति र समृद्धिलाई मुल नाराका साथ मंसिरदेखि फागुन मसान्तसम्म सामुदायिक वन पुर्नजागरण अभियान संचालन गर्न लागिएको हो । बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनले भोगिरहेका समस्या उजागर गर्न र सामुदायिक वन र वन उद्यममा युवा पुस्ताको सहभागितत बढाउन अभियान शुरु गर्न लागेको बताए ।
“२२ हजार सामुदायिक वन समूहले सरकारलाई योगदान दिइरहेका छन तर सरकारले उनीहरुको योगदानको पहिचान गरेर फाइदा लिन सकिरहेको छैन,” अध्यक्ष भण्डारीले भने, “वन संग सम्बन्धित विभिन्न नियमावली जारी गरेर समुदायको साटो निजी क्षेत्रलाई पोस्ने काम भइरहेको छ ।”
उनले पाल्पा र दैलेख लगायतका जिल्लामा रहेका स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनका लागि बजेट विनियोजन गर्ने नाममा छुट्टै समिति गठन गरेर विभिन्न पर्यटन, व्यवसाय र प्रवेश शुल्क उठाउने गरेको बताए । “शुल्क नगरपालिका र गाउँ पालिकाले उठाइरहेका छन । वन जोगाएका उपभोक्ता आफ्नै वनमा पनि छिर्न नपाएको अबस्था छ,” उनले भने ।
वन उद्यम गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना स्वीकृति नभएकाले उपभोक्ता मारमा परेको उनको भनाई थियो । त्यसैगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएपनि दिगो वन व्यवस्थापनको प्रक्रिया र सर्त तय नभएकाले वनमा रहेका वन पैदावर खेर गइरहेकोमा उनले आपत्ति जनाए ।
संघीयता लागु भएपछि तीनै तहका सरकारले कर उठाउन थालेपछि उपभोक्ता झन मारमा परेको उनले बताए । महासंघको कानुनी लडाईपछि र्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट उठाउदै आएको वन पैदावर शुल्क संकलनमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधिशको नेतृत्वमा गठिन संवैधानिक इजलासले प्रदेश सरकारले वन उपभोक्ता समूहमाथि लगाउदै आएको कर संविधान विपरित भएको बताउदै मुद्धाको किनारा नलागुन्जेल कर संकलनमा रोक लगाएको हो । मुद्धा अहिले पनि विचाराधीन छ ।
२२ हजार बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रतिनिधीत्व गर्दै केही वन समूहले प्रदेश सरकारले उठाउदै आएको कर खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । ०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि तीन तहका सरकार गठन गरेर संघीयताको अभ्यास भइरहेकोमा ती सबै सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट कर संकलन गरिरहेका छन । तेहेरो करको विरुद्धमा आन्दोलनरत वन समूहले मुद्धा दायर गरेर उपभोक्ता समूहबाट संकलन भइरहेको कर खारेजीको माग गरिरहेका छन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको अगुवाईमा देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तेहेरो करका विरुद्ध सडक आन्दोलन गरिरहेका छन ।
संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट कर लगाउने सक्ने अधिकार दिएको भएपनि साझा सूची भित्रको विषयमा र कुनैपनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, महासंघले जलवायु वित्तको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनका लागि उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने गरी वन समूहलाई उपलब्ध गराउन र सामुदायिक वन विरोधी नियमावली खारेज गर्न माग गरेको छ ।
महासंघका चार नयाँ पदाधिकारी
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको पदाधिकारीमा चारजना चयन भएका छन । महासंघको उपाध्यक्षमा मञ्जु मालसी र मोहमद कर खाँ मनोनित हुनु भएको छ भने उप–महासचिवमा भरत घले र सीता श्रेष्ठ चयन भएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघको सातौ संघीय महाअधिवेशन सम्पन्न भएपछि बसेको दोश्रो कार्य समितिको बैठकले उनीहरुलाई रिक्त रहेका पदाधिकारीमा चयन गरेको हो ।
