सामुदायिक वन अधिकारकर्मीले अहिलेको वन विभागको संरचना खारेज गरेर संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न सक्ने वन आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । देश संघीय संरचनामा गएको भए पनि अहिले सम्म जिल्ला वन कार्यालयको संरचना कायमै रहेको र वन कर्मचारीले सामुदायिक वनको अस्तित्व र योगदानलाई स्वीकार गर्न हिच्किचाएकोे निष्कर्षका साथ उनीहरुले वन क्षेत्रको समग्र पुर्नसंंरचनाका लागि शक्तिशाली वन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन ।
“जिल्ला वन कार्यालय खारेज गरौ । वनका अभियन्ताको सवलीकरण गर्न फरेष्ट कमिसन गठन गरौ । यसबाट मात्र वन क्षेत्रको सफल लविङ हुन्छ,” धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्याञ्जुले भने, “कर्मचारीतन्त्रको आँखामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई एउटा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा हेरियो । महासंघको योगदानको कदर भएन ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, ग्रीन फाउन्डेसन र सिप्रेडको संयुक्त आयोजनामा विहीबार राजधानीमा आयोजना गरिएकोे कार्यशालामा बोल्दै व्याञ्जुले वन ऐन र शिक्षा ऐन बनाउदा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग छलफल नगरेको बताए ।
सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चितता गर्ने अभियान स्वरुप सुरु कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय सरकारका प्रमुखको उपस्थितिमा आयोजना गरिएको कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मेयर व्याञ्जुले भने, “संघले साझा अधिकारको कुरा बुझेको छैन । संघीयतामा कसरी कानुन बन्छ ? कसरी अभ्यास गर्ने भन्ने संघले बुझेको छैन । सिद्धान्ततः हामी संघीयतामा छौ तर व्यवहार एकात्मक राज्यप्रणालीको जस्तै छ । जसले संघीयता ल्यायौ भनेका छन, उनीहरुलाई नै संघीयता बुझाउनु पर्ने भएको छ ।”
धुलिखेल नगरपालिकाले स्थानीय वन ऐन जारी गरेर संघीय वन ऐन माथि हस्तक्षेप गरेको बताए । उनले संघीय वन ऐनको विषयमा छलफल गर्न जाँदा वन मन्त्रालयका कर्मचारीले स्थानीय सरकारको अस्तित्वलाई स्वीकार्नुको साटो अदालतमा जान चुनौति दिएको स्मरण गरे ।
धुलिखेल नगरपालिकाले स्थानीय वन ऐन जारी गरेर लागु गरेको छ । सन् २०३० सम्मा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने लक्ष्यका साथ धुलिखेल नगरपालिकाले १ लाख रुख रोप्ने अभियान सुरु गरेको छ । वन सम्बद्ध संघसंस्थाको पहलमा हालसम्म ३० हजार विरुवा रोपिएका छन ।
उनले अब वन संरक्षणमात्र नभई उपभोग गर्नुपर्ने बताए । गाउँमा खेती गर्ने मान्छेको संख्या ८४ प्रतिशतबाट २७ प्रतिशतमा झरिसकेको अबस्थामा युवा पुस्तालाई संरक्षणमा जोड्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
कार्यशालामा देशभरबाट २७ स्थानीय सरकार प्रमुख, सामुदायिक वनको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाका प्रतिनिधी र वन मन्त्रालयका कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, ग्रीन फाउन्डेसन र सिप्रेडले यस अघि ३५ स्थानीय सरकारलाई स्थानीय वन ऐन जारी गर्न सहयोग पु¥याएका थिए । ती मध्ये केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले नियमावली बनाएर स्थानीय वन ऐन कार्यान्वयन गरे वन उद्यम, महिला र आदिवासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चितताका साथै प्रथाजनित अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन । नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत थप २७ स्थानीय सरकारलाई स्थानीय वन ऐन जारी गर्न सहयोग गरेर कार्यान्वयन गर्ने वन उपभोक्ता महासंघको योजना छ ।
कार्यशालामा बोल्दै गाउँपालिका महासंघका सचिवालय सदस्य दुर्गादत ओझाले सामुदायिक वन समूहले राम्रो काम गरिरहेको भएपनि अझै कार्ययोजना अनुसार काम गर्न, सामुदायिक वनको आम्दानीको १० प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, डढेलो नियन्त्रण र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सबै पक्षले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।
“हामी सबै एउटै जहाजमा सवार छौ । साझा दिमागले सहकार्य र समन्वयमा जाऔँ,” उनको भनाई थियो ।
नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटाले सरोकारवाला सबै पक्षसंग समन्वयका साथै सहकारिता र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए । “संघीयतामा सबैको सहअस्तित्व स्वीकार गर्नुप¥यो,” उनले भने ।
वन्यजन्तु ऐन २०७६ मा वन्यजन्तुको बारेमा एक शब्द पनि उल्लेख नभएको र मधेश प्रदेशले संघ विरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकाले सबै पक्षको बीचमा संवाद जरुरी भएको बताए ।
राष्ट्रि«य निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक सिन्धु ढुङ्गानाले विश्व बैकको २००० सम्ममा वन विनाश हुने चेतावनी पछि सरकारले समुदायलाई वन हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गरेकाले वन विनाश रोकिएको र यसबाट समाज र व्यक्तिका साथै सिङ्गो संसारले नै लाभान्वित भएको बताए ।
वनमा आधारित उद्योग, वन्यजन्तु पालन र प्रकृतिमा आधारित पर्यापर्यटन गरेर समुदायको विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । “सामुदायिक वनले आदिवासी जनजातिको सवाल समेटेको छ । अरु वनमा कानुनी आधार पनि छैनन ।,” उनले भने, “वनमा आधारित र महिला सशक्तिकरणका लागि सामुदायिक वनको आम्दानीको ५० प्रतिशत, वन उद्यम र महिला सशक्तिकरणका लागि खर्च गर्नुपर्ने अबस्था छ । त्यसका लागि वनको आम्दानी बढाउने नै हो ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवम् प्रदेश सांसद भारती पाठकले सरकारले समुदायको महिला सहभागिता, संघीयताको कार्यान्वयन र प्रथाजनित अधिकारलाइै नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरौ भन्ने समुदायको आवाज सुन्न नचाहेको बताइन् ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्ख बहादुर शाहीले अबको ५० वर्ष वन उद्यमबाट समृद्धिका लागि खर्चिनु पर्र्नेे बताए । “सरकारको पन्ध्रौं योजना अघि वन उद्यमलाई उद्योगको मान्यता दिइएको थिएन । अब वन उद्यमलाई सरकारको नीतिमा समेटिएको छ । कृर्षि वनको रुपमा उद्यमको विकास गर्न सकिन्छ । स्थनीय वनको केही क्षेत्र विपन्न समुदायलाई लिजमा दिएर पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । पर्यापर्यटनको पनि राम्रो संभावना छ ।,” उनको भनाई थियो, “भएका पुर्वाधारको आधरमा उद्यम विकासका लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ ।”
विभिन्न स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै कार्यशालमा सहभागी जनप्रतिनिधीले आगामी दिनमा स्थानीय वन ऐन, नियमावली र निर्देशिका जारी गरेर महिला र अदिवासी जनजातिको सहभागिता, वन उद्यमको विकास र प्रथाजनित अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
“स्थानीय वन ऐन जारी गरेर बाँझो जगामा जडीबुटीको खेती, जडीबुठी संरक्षण र वनमा आधारित उद्यम गरेर उच्च हिमाली क्षेत्रको वनको विकास गर्ने छौ,” हुम्लाकोे सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले कार्यशालामा प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
