कोप २८: जलवायु परिवर्तनको चपेटामा हिमाल

अन्तर्राष्ट्रिय हिमाल पथप्रदर्शक नरेन्द्र शाही ठकुरी सन् २०२२ को मे महिनामा सगरमाथा आरोहणका क्रममा दोस्रो शिविर पुगेका थिए । त्यहाँ देखिएको परिवर्तन देखेर उनी आश्चर्यचकित भए । सन् २०१७ देखि सगरमाथा आरोहीलाई पथपदर्शन गरिरहेका उनी त्यस वर्ष दोस्रो शिविरमा पानीको खोला नै बगेको देखे । उनले पाँच वर्षको अन्तरालमा हिउँ थुप्रिने दोस्रो शिविरमा केही वर्षको अन्तरालमै खोलो बगेको देख्नु उनका लागि ठूलो आश्चर्यको विषय थियो । त्यस शिविरमा लेउ पनि लागेको थियो ।

केही वर्षको अन्तरालमै हिउँले भरिएको ठाउँ कसरी खोला बन्यो त ? तापक्रम वृद्धिसँगै हिमाली क्षेत्रमा उथलपुथल भइरहेको छ । हिउँ पग्लेका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा अनपेक्षित परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ ।

’पहिलोपटक जाँदा त्यस्तो थिएन । सन् २०२२ मा जाँदा दोस्रो शिविरमा खोला बगिरहेको थियो,’ ठकुरीले भने, ’त्यसको एक वर्षपछि जाँदा अवस्था त्यस्तो थिएन । यसलाई सिजनल चेन्ज भन्ने कि के भन्ने हो थाहा भएन तर हिमालमा हिउँ हराउँदै छ ।’

उनी ६ वर्षपहिले सगरमाथाको दोस्रो शिविरमा पुग्दा चर्को घाम लागेको बेला दिउँसोतिर अलिअलि पानी देखिन्थ्यो । अरु समयमा आरोही र पथप्रदर्शक हिउँका ढिक्का उमालेर पिउने पानीको अभाव पूर्ति गर्थे । तर, पहिले हिउँ जम्मा भइराख्ने ठाउँमा पानी बगेको देखेपछि उनले भिडियो नै खिचेर राखेका छन् । रेडियो कुराकानीका क्रममा सगरमाथा आधार शिविरमा रहेका साथीहरूलाई त्यहाँ देखिएको परिवर्तनबारे जानकारी दिए, जुन दृश्य उनीहरूका लागि सामान्य नै थियो ।

केही वर्षअघिसम्म हिउँका अग्ला ढिस्काहरूले एउटा कुनाबाट अर्को कुना देख्न नसकिने सगरमाथा आधार शिविर अहिले अग्ला हिउँका ढिस्का अर्थात् सेराकविहीन भएको छ । आधार शिविरमा भएको हिउँ पग्लिएर फुटबल मैदानजस्तो एउटा कुनाबाट अर्को कुना प्रस्टसँग देख्न सकिन्छ । सबैतिर हिउँ पग्लिएपछि आधार शिविरमा चट्टान मात्र देखिन थालेका छन् । खुम्बु हिम नदीको आकार हरेक वर्ष बढिरहेको छ, माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको खम्बु आइसफलको हिउँ तीव्र गतिमा पग्लिरहेका कारण ।

सगरमाथाको हिउँ पग्लिरहेकाले यसअघि हिमालमा ज्यान गुमाएर मानव कंकाल बनेका शरीरका अङ्गहरू आधार शिविरमा यदाकदा देखिन थालेको आरोहीहरू बताउँछन ।

’यस्तै हो भने कुनै दिन दोस्रो शिविरसम्म त याक नै जान्छ कि के हो,’ दशपटक सगरमाथा आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाएकी महिला आरोही लाक्पा शेर्पाले सगरमाथा क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनबारे यसअघि एक अन्तर्वार्ताका क्रममा भनेकी थिइन, ’२० वर्षपहिले हामी त्यहाँ जाँदा त पुरै क्षेत्र हिउँ नै हिउँ हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । तलतलको हिउँ सबै बिलिसक्यो ।’

लाक्पा मात्र नभई यसै वर्ष अक्टोबरको अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । हेलिकोप्टरमा सगरमाथा क्षेत्र पुगेर फर्किएका गुटेरेसले संसदमा सम्बोधन गर्दै ‘नेपाल अहिले सबैभन्दा बढी दुःख पाउनेमध्येको देश हो । तर, हिमनदी सुक्दै गएकाले दक्षिण एसियाका अन्य देशहरू पनि नराम्रोसँग पीडित बन्न सक्ने’ बताएका थिए ।

पथप्रदर्शकको रूपमा काम गर्न नेपालका विभिन्न हिमालका साथै युरोप र अमेरिका पुगिरहने ठकुरी संसारको जुन कुनामा गए पनि हिमाली क्षेत्रको समस्या एउटै भएको बताउँछन । ’हिमालमा हिउँ सोचेभन्दा तीव्र गतिमा पग्लिरहेको छ,’ केही महिनापहिले आइसल्यान्डबाट फर्किएका उनले भने, ’यसपालि आइसल्यान्डमा पनि त्यही समस्या देखियोे । ग्लेसियरको भोलुम सबैतिर घटेको घट्यै छ ।’

पर्वतीय जोखिम र असुरक्षा
हिमालमा हिउँ पग्लिँदै गएपछि पर्वतारोहणमा जोखिम बढिरहेको आरोहण सञ्चालकहरू बताउँछन । हिमपहिरोको जोखिम बढेको छ । नेचुरल ह्याजार्ड्स एन्ड अर्थ सिस्टम साइन्सले सन् २०२३ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार विगत पाँच दशकमा ४५०० मिटरभन्दा बढी उचाइका हिमालमा ५६४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ६००० मिटरभन्दा अग्ला हिमालमा सन् १९९५ देखि २०२२ सम्ममा १४०० आरोहीले ज्यान गुमाएका छन । तीमध्ये ३३ प्रतिशत मृत्यु हिमपहिरोका कारण भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालको पारिस्थितिकीय प्रणाली अनुमान गर्न पहिलेभन्दा कठिन हुँदै गएको आरोहण सञ्चालकको भनाइ छ । सन् २०२३ को वसन्तकालीन आरोहण सिजनमा कुनै ठूलो दुर्घटनाबिना नै १७ जना आरोहीले ज्यान गुमाए । आरोहीका अनुसार हिमालमा यसपालि पहिलेको भन्दा निकै चिसो भएको थियो । उनीहरूले मौसम पूर्वानुमान गर्नै सकेनन् । मौसमी विवरणविपरीत क्षणक्षणमा परिवर्तन हुँदा आरोहण कठिन भयो ।

ग्रीन क्लाइमेट फन्डअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि ३२.७ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ । उक्त रकम गण्डकी नदी किनारमा हरियाली कायम गर्नका लागि सात वर्षसम्म खर्च गरिनेछ ।

यस वर्ष अत्यधिक चिसो भएका कारण १०० भन्दा बढी उद्धार उडान भएका थिए भने करिब २०० आरोहीका हातखुट्टा हिउँले खाएको विवरण पर्यटन विभागमा पेस गरिएको छ । विगत १० वर्षदेखि सगरमाथा आधार शिविर अनुगमनमा गइरहेका सरकारी अधिकारीका अनुसार यति धेरै संख्यामा हिउँले हातखुट्टा खाएका बिरामीको संख्या कहिल्यै देखिएको थिएन ।

हिमालको हिउँ पग्लिँदै गएका कारण आगामी दिनका आरोहण झनै चुनौतीपूर्ण हुने आकलन भइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले गरेको एक अध्ययनमा अहिलेजसरी हिउँ पग्लिँदै गएमा यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिन्दु–कुश हिमालय क्षेत्रको दुईतिहाइ हिउँ पग्लिने प्रक्षेपण गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रमा परिवर्तन देखिइरहेको र त्यसले चुनौती थपिरहेको आरोहीहरूले पनि बताएका छन् ।

अरोही मात्र होइन, विभिन्न अध्ययनहरूले पनि हिमालमा हिउँ तीव्र गतिमा पग्लिरहेको देखाएका छन् । गत वर्ष नेचर पोर्टफोलियो जर्नल क्लाइमेट र एटमोस्फेरिक साइन्सले प्रकाशित गरेको एक अध्ययनअनुसार २ हजार वर्ष लगाएर सगरमाथाको ८ हजार मिटर उचाइमा बनेको हिउँ पछिल्लो २५ वर्षमा पग्लिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

तेस्रो ध्रुवको रूपमा रहेको सगरमाथा क्षेत्रको हिउँ पग्लिनु भनेको भविष्यमा हिन्दु–कुश हिमालय क्षेत्रको करिब २ अर्ब जनसंख्याले पिउने पानी, सिँचाइ र उज्यालो दिने जलविद्युत् प्रभावित हुनु हो ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त नेपालका लागि रोजगारीको अवसर कमजोर हुनु हो । पर्यटन विभागका अनुसार सन् २०२३ मा ४ सय ७८ जना आरोहीले सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिएका थिए । एक जना विदेशी आरोहीबाट ११ हजार डलरका हिसाबले आरोहण शुल्क लिने विभागले यस वर्षको वसन्तकालीन आरोहणका क्रममा सगरमाथा आरोहणबाट मात्रै ६६ करोड जम्मा भएको छ । सबै हिमालबाट ७७ करोड राजस्व संकलन भएको विभागको तथ्यांक छ ।

यसबाहेक आरोहण कम्पनीले सगरमाथा आरोहणमा आउने हरेक विदेशी आरोहीबाट ५० हजारदेखि १ लाख डलरसम्म लिएर आरोहण गराउने भएकाले वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा पर्वतारोहण र पर्यटनको ठूलो भूमिका छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशतसम्म योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्रमा पाइलटदेखि भरियासम्मको जनशक्ति गरेर कम्तीमा ८ लाख नागरिक लाभान्वित भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम नेपालले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

हिमाल आरोहण र अवलोकन गर्न आउने विदेशीहरूले गर्ने खर्चबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको नेपाली हिमालमा हिउँ नभए के होला ? अवश्य पनि अहिलेजस्तो हिमालप्रति विदेशीको आकर्षण हुने छैन । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशीको संख्या पनि त कम होला, जसले गर्दा एउटा गरिब देशले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर गुमाउँछ । पर्यटनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीको व्यवसायमा पनि असर पुग्नेछ ।

’आरोहण गर्न हिउँमा सजिलो हुन्छ । हिउँ पग्लिँदै गयो भने त आरोहण पनि गाह्रो हुन्छ । हिउँबिनाको हिमालमा चट्टान खस्ने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम बढी हुन्छ,’ हिमाल पथप्रदर्शक ठकुरीले भने, ’हिउँ पग्लेका कारण माउन्ट ब्लोङ्कको नर्मल रुटबाट आरोहण गर्न नसकिने भएको छ । त्यहाँ पो अरु पनि रुट भएकाले मान्छे जोखिम मोलेर भए पनि आरोहणमा गइरहेको छ ।’

नेपालका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालमा माउन्ट ब्लोङ्कजस्तो धेरै रुट छैनन् । आरोहण असुरक्षित भएमा आरोहीले आरोहणमा चासो नदिन सक्छन् । आरोहीको अनुपस्थितिमा पर्वतारोहण व्यवसाय सञ्चालन हुन सक्दैन । त्यस्तो अवस्थामा आउनु भनेको नेपालले हिमालमा कार्यरतहरूका लागि रोजगारी र देशले आरोहण शुल्कबापत प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्रा गुमाउनु हो ।

भौगोलिक क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल सानो भए पनि ६७ मिटरदेखि पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो विन्दुमा रहेको सगरमाथासम्मै फैलिएको यसको पारिस्थितिकीय प्रणाली विविधतायुक्त छ । संसारका १४ मध्ये आठ अग्ला हिमाल नेपालमै छन् । हिमालमा हिउँ पग्लेसँगै विविधतायुक्त भैगोलिक अवस्थिति भएको नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर परिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँ कम भएकाले पानीका मुहान सुकेका छन्, जसका कारण केही गाउँका बासिन्दाहरू विस्थापित भएर तल्लो क्षेत्रमा आएर बसोबास गर्न थालेका छन् । माथिल्लो मुस्ताङको धे र सामजोङ गाउँका बासिन्दा नेपालको पहिलो जलवायु शरणार्थी भएको खबर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकताका साथ प्रकाशित भएका छन् । सरकारबाट सहयोग नपाउँदा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका उनीहरू आफ्नो भविष्य अन्धकार रहेको बताउँछन् ।

अहिलेसम्म २५ वटा हिमताल विस्फोटको घटना बेहोरेको नेपाल पछिल्लो समय झन् ठूलो जोखिममा छ । अर्बौंको लगानी गरेका विकास परियोजना हिमताल विस्फोटले प्रभावित हुन थालेका छन् । उदाहरणको रूपमा सन् २०२१ को जून महिनामा आएको मेलम्ची बाढीलाई नै लिन सकिन्छ ।

जलवायु संकटका पछाडि नेपालजस्तो मुलुकको खास ठूलो योगदान छैन । बरु कुल क्षेत्रफलको करिब ४५ प्रतिशत भूभागमा जंगल संरक्षण गरी थोरै भए पनि कार्बन उत्सर्जन कम गरिरहेको छ । विडम्बना, नेपालले नै जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेको छ । हरेक वर्ष जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपद्ले कृषिमा आश्रित गरिब तथा विपन्न जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ  ।

हिमताल विस्फोटको खतरा
उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम छ । पछिल्ला दिनमा हिमाल पग्लिने क्रम सुरु भएसँगै हिमतालको आकार र संख्या वृद्धि भइरहेको वैज्ञानिकका अनुसन्धानले देखाएका छन् । हिमतालको पानी निकास गर्न ठूलो धनराशि जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । हिन्दु–कुश हिमालय क्षेत्रमा जोखिममा रहेका ४७ हिमतालमध्ये २१ वटा नेपालमै छन् । सन् २०१६ मा सगरमाथा क्षेत्रको ५,००० मिटरको उचाइमा अवस्थित इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाउन मात्रै ७.२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो । राष्ट्रसंघीय वातावरण कोषको सहयोगमा पानी घटाइएको इम्जा हिमतालको जोखिम अहिले पनि टरेको छैन ।

वैज्ञानिकहरूले जोखिममा रहेका भनिएका नेपालका २१ हिमतालमध्ये ठुलागी, होङ्गु, तल्लो वरुण र लुम्दिङ छो गरी चारवटा हिमतालको पानी तत्कालै निकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि निकै ठूलो धनराशिको जरुरत छ । समयमै जोखिम कम नगरे त्यसले निम्त्याउने असर झनै विकराल हुने आकलन गरिएको छ ।

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले गरेको एक अप्रकाशित अध्ययनअनुसार, मनाङको ठुलागी हिमताल मात्र विस्फोट भए पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा करिब ४०६ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको नोक्सान हुने अनुमान गरिएको छ । बढ्दै गएको हिमतालको पानीको सुरक्षित निकास दिन सहज छैन । ठुलागी हिमतालको पानी सुरक्षित ढंगले घटाउन मात्रै करिब ४ मिलियन डलर खर्च अनुमान गरिएको छ । विस्फोट हुन तयार भएर बसेका हिमतालको सहज निकास दिन लाग्ने वैदेशिक सहायताको जोहो गर्ने प्रयास पनि सफल भएको छैन ।

अहिलेसम्म २५ वटा हिमताल विस्फोटको घटना बेहोरेको नेपाल पछिल्लो समय झन् ठूलो जोखिममा छ । अर्बौंको लगानी गरेका विकास परियोजना हिमताल विस्फोटले प्रभावित हुन थालेका छन् । सन् २०२१ को जून महिनामा मेलम्चीमा आएको बाढीले सयौँ घर बगायो । हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बन्जर–भूमिमा परिणत भए । हिमताल विस्फोट भएर उत्पन्न बाढीका कारण मेलम्चीमा भत्किएका संरचना निर्माणमा मात्रै १२ अर्ब आवश्यक रहेको मेलम्ची नगरपालिकाको भनाइ छ । छिमेकी गाउँपालिका हेलम्बुमा पनि सोही प्रकृतिको क्षति भएको छ  ।

सबैभन्दा दुःखद त एसियाली विकास बैंकको कम्तीमा ३८७.९ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिएर काठमाडौंको खानेपानी समस्या सामाधानका लागि तीन दशकपहिले सुरु गरिएको खानेपानी आयोजना अनिश्चित भएको छ । अहिले हिउँदमा मात्र वितरण गरिँदै आएको खानेपानी वर्षभरि नै वितरण गर्न नयाँ इन्टेक बनाउनुपर्ने मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले बताएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा लिइएको मेलम्ची खानेपानी नेपालीको विकासको मानक नै मानिएको थियो । सो परियोजनामा भएको क्षतिले अन्य विकास आयोजनाको भविष्यबारे पनि चिन्ता थपिएको छ । एक अध्ययनअनुसार, अरुण नदी किनारमा निर्माणाधीन १० र निर्माण भइसकेका २ गरी १२ वटा जलविद्युत् परियोजना जोखिममा रहेको निष्कर्षले नेपालमा लगानी गरिरहेका विकास साझेदार सशंकित भएका छन् ।

पहाडमा पहिरो आतंक
अतिवृष्टि र अनावृष्टिजस्ता जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र भू–क्षयजस्ता समस्या देखिन थालेका छन् । कम पानी पर्ने अर्थात् रेन स्याडो क्षेत्रको रूपमा रहेका मनाङ र मुस्ताङजस्ता क्षेत्रमा यस वर्ष बाढीको वितण्डा नै देखियो । बाढीका कारण हिमाली जिल्लाका घर, विद्यालय, सडक, पुल र अन्य सरकारी पूर्वाधारहरू बगेका छन् ।

केही वर्षपहिले मुस्ताङमा त्यस्तै समस्या देखिएको थियो । पहाडी बस्तीहरू पहिरोको जोखिममा छन् । हरेक वर्ष विपद्मा परेर ज्यान गुमाउने नागरिकको संख्या बढिरहेको छ ।

विपद्ले ध्वस्त भएका पूर्वाधार बेलैमा सम्पन्न नभएका कारण स्थानीयले थप कष्ट भोगरहेका छन् । आर्थिक संकट बेहोरिरहेको सरकारका लागि विपद्मा ध्वस्त भएका संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्च जुटाउनैपर्ने आर्थिक चुनौती थपिएको छ ।

तराईमा बाढी र खडेरी बढ्न थालेको छ । बाँकेको नरैनापुरलगायतका क्षेत्रमा लगाएको धान बाली नफलेर किसानले धानखेती नष्ट गर्नुपरेको थियो । खेतीपातीमा देखिएको समस्याका कारण हातमुख जोर्नका लागि कामको खोजीमा हरेक वर्ष ६ लाखभन्दा बढी कामदार विदेशिन थालेका छन् । काम गर्न सक्ने युवा विदेश पलायन हुँदा परिवार र समाजको विकासमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

जलवायु वित्त र पीडितको बेहाल
जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्का घटना सामान्यजस्तै भएका छन् । पहिरो, बाढी, हिमताल विस्फोट, बेमौसमी वर्षालगायतका विपद्ले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरूले थप आर्थिक संकट बेहोरिरहेका छन् । गरिबीको चपेटामा परेका दुर्गमका बासिन्दा विपद्को चपेटामा पनि परेकाले उनीहरू एकपछि अर्को संकटको चक्रमा फसेका छन् ।

धनी राष्ट्रहरूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई जलवायुजन्य विपद्बाट उत्पन्न संकट सम्बोधनका लागि सहयोग गर्ने वाचा त गरेका छन् । तर, वाचा गरेअनुसारको सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपालले प्राप्त गरेको रकम पनि वास्तविक पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन ।

यसैबीच, विश्व बैंकले गएको फेब्रुअरीमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा हरियाली कायम गरेर कार्बन उत्सर्जन घटाउन ३० मिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गर्ने सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार तराईका १३ जिल्लाबाट नेपालले ९ मिलियन टन कार्बन शोषण गर्नुपर्नेछ । एक टन कार्बन उत्सर्जन गरेबापत पाँच डलर प्राप्त हुने सम्झौताअनुसार जति कार्बन उत्सर्जन गर्न सकिन्छ, त्यसअनुसारको रकम प्राप्त हुनेछ ।

अर्को एक सम्झौताअनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउन बेलायत सरकारले नेपाललाई ५० मिलियन पाउन्ड प्रदान गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार अमेरिका, बेलायत र १८ निजी संस्थाहरूको समूहको रूपमा रहेको लिफ कोलिएसनमार्फत गण्डकी, लुम्बिनी र १ नम्बर प्रदेशमा कार्बन उत्सर्जन शोषणबापत ३०० मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । यस सम्झौताअनुसार एक टन कार्बन सञ्चितीकरणबापत १० अमेरिकी डलर प्राप्त हुनेछ ।

ग्रीन क्लाइमेट फन्डअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि ३२.७ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, आइयुसिन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत खर्च गरिने उक्त कार्यक्रमको रकम गण्डकी नदी किनारमा हरियाली कायम गर्नका लागि सात वर्षसम्म खर्च गरिनेछ ।

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले गरेको एक अप्रकाशित अध्ययनअनुसार, मनाङको ठुलागी हिमताल मात्र विस्फोट भए पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा करिब ४०६ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको नोक्सान हुने अनुमान गरिएको छ ।

त्यसबाहेक ग्रीन क्लाइमेट फन्डअन्तर्गत चुरे क्षेत्रका १० लाख जनतालाई बाढीपहिरो, भूसंरक्षण र वन संरक्षणमा सहयोग गर्न ४० मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ । सोही कोषमार्फत सन् २०२१ को अक्टुबरमा स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको प्रवर्द्धन गरेर जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि २१.१२ मिलियन डलर दिइएको छ ।

यसबाहेक नेपालले विश्व बैंकको वर्ल्ड डेभलपमेन्ट पोलिसीअन्तर्गत १०० मिलियन डलर प्राप्त गरेको छ । कोप २६ मा बेलायतले नेपाललाई ७.४ विलियन डलरअन्तर्गतको रकम नेपाललाई पनि प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

घोषणा गरिएको रकम प्राप्त गर्न परियोजना र सर्तहरूको पालना आवश्यक हुन्छ । सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने गृहकार्य र आवश्यक परियोजना तयारमा भएको ढिलाइले जलवायु वित्तबापतको रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । अहिले पनि मेलम्ची, मनाङ, मुस्ताङ, कालीकोट, बझाङलगायतका जलवायुजन्य विपद्बाट पीडित जलवायु वित्तबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।

पीडितहरू नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्त, वाचा र जलवायु वित्तबारे पूर्ण रूपमा बेखबर छन् । २०७८ साल असार १ गते साँझपख हेलम्बुमा आएको बाढीले विस्थापित गणेश तामाङ बाढीले सर्वस्व लिए पनि केही राहत नपाएको गुनासो गर्छन् । हेलम्बु गाउँपालिकाको कार्यालयभन्दा केही किलोमिटर तल गणेश बगरमा दुईतले पक्की घर भएका कामी तामाङ अहिले पनि अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन् ।

तामाङ त्यही साँझपख आँगनमा बसिरहेको बेला घरभन्दा माथिको नाखुटीबाट एक्कासि एकोहोरो कराएका थिए, ‘बाढी आयो, बाढी ! भाग ! छिटो भाग !!’

सबैले हल्ला गरेपछि तामाङले आँगनमा खेलिरहेकी नातिनी टिपे । अनि ज्यान जोगाउन हतारहतार अन्य गाउँलेसँगै घरबाट पश्चिमतिर पर्ने भाङटार गाउँमा पुगे । बस्ने ठाउँ नपाएपछि करिब एक किलो मिटर दूरीमा रहेको उनको सात जनाको परिवार त्यहीँ पाल टाँगेर रात काटे । बिहान उठेर हेर्दा भर्खर बनाएको पक्की घर बाढीले पुरिसकेको थियो । २०७२ सालको भूकम्पले ढालेकोे ढुङ्गा माटोले बनेको घर केही वर्षअघि मात्र ठड्याएका थिए ।

घरनजिकैको खेत एक निमेषमै बगर बनिसकेको थियो । आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको ट्राउट फार्ममाथि चट्टान थुप्रिएका थिए ।

’बेच्न ठिक्क परेका ६५ हजारभन्दा बढी ट्राउट बाढीले बगायो । २५ लाख खर्च गरेर बनाएको पक्की घर पनि पुरिदियो,’ बाढीले पुरेको घरको छतबाट फलामे डण्डी निकालिरहेका तामाङले भने, ’सरकारले दिएको राहतको पैसा सकियो । घर बनाउन सकेको छैन । टहरोमा बसिरहेका छौँ ।’

घर बनाउने ठाउँमा ठूलठूला चट्टान थुप्रिएका छन् । अन्यत्र जग्गा भेटिएको छैन । भूकम्पपछि बाढीको मारमा परेका तामाङ अब के गर्ने भन्ने दोधारमा छन् ।

उच्च हिमाली भागमा भएका हिमताल फुटेर आएको बाढीले २०७८ साल असारको पहिलो साता एसियाली विकास बैंकको ऋणमा निर्माणधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इनटेकसमेत बगायो । बाढीले खोला किनारमा रहेका रुख, चट्टान, घर, पुलपुलेसा र खेत सबै बगाएर स्थानीयलाई घरबारविहीन बनायो । तर, उनीहरूले जलवायु वित्तको रूपमा सरकारले प्राप्त गरेको कुनै रकम पाएका छैनन ।

सिद्धान्ततः जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमार्फत परिचालन गरेर जलवायु उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर व्यवस्थापन र परामर्शका नाममा जलवायु वित्तबापत प्राप्त ठूलो रकम खर्च हुने गरेको स्थानीय क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला निकायको गुनासो छ ।

’जलवायु नीतिमा बनाउने बेला जति पनि रकम छ । त्यसको ८० प्रतिशत समुदायमा जानुपर्छ भनिएको छ । तर, आज सरकार ८० प्रतिशत रकम समुदायमा पु¥याउन तयार छैन । प्राप्त रकम अर्थ मन्त्रालयले काट्ने, बाँकी रकम व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने र न्यून रकम मात्रै समुदायमा पठाउन खोजिँदै छ,’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले भने, ’जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि चलिरहेका कार्यक्रमबाट समुदायले दुइवटा समोसा, कापी र डट्पेनबाहेक केही नपाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ ।’