कर्णालीमा प्रदेशमा सामुदायिक वनमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि सामुदायिक वनका अगुवा रणनीतिक योजना तयार गर्न प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भेला भएका छन ।
प्रदेशभरका २९ सय बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधीहरुले आगामी चार वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा कसरी सामुदयिक वनको संगठन बिस्तार गर्ने र वन पैदावरको सही सदुपयोग गरी वनमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा आगामी रणनीति बनाउन भेला भएका हुन । कुट्की, यार्सागुम्बा, चिराइतो र चिउरी लगायतका बहुमुल्य जडीबुटीको खानी कर्णालीमा वनमा आधारित उद्योगको विकास हुन सकेको छैन ।
उच्च हिमाली पाटनमा रहेको सरकारी वनलाई सामुदायिक वनको रुपमा दर्ता गरी वनमा आधारित उद्योगको विकासका लागि वन उपभोक्ता समूहले रणनीति बनाउने छन ।
“वनमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनका लागि संगठन सुदृढीकरण र प्राकृतिक साधनश्रोतको सदुपयोग जरुरी भयो । कर्णालीको उच्च हिमाली क्षेत्रको लागि कानुनले समेट्न सकेको छैन । तसर्थ, हिमाली क्षेत्रको जडीबुटी र चरिचरण व्यवस्थापन गरेर वन उद्यमको योजना तयार हुदैछ,” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष भवानी प्रसाद अधिकारीले भने ।
अध्यक्ष अधिकारीले सामुदायिक वन अधिकारकर्मीको भेलाले जडीबुटी व्यवस्थापनका लागि विशेष अभियान घोषणा गर्ने बताए ।
प्राकृतिक साधनश्रोत र जडीबुटीको हिसाबले धनी भएपनि कर्णाली प्रदेशमा रोजगरीको अभाव छ । रोजगारीको खोजीमा युवा पुस्ता भारत र खाडीमुलुकमा गइरहेका छन । युवाहरुको अभावमा खेतीयोग्य बाँझो हुन थालेको छ भने जडीबुटीको पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
“यहाँको सामुदायिक वनले हिमाली पाटनमा हुने जडीबुटी र चरिचरणको क्षेत्र समेट्न सकेको छैन । भएको जडीबुटी प्रशोधन हुन नसक्दा कच्चा पदार्थ सिधै भारत तर्फ निकारी हुदै आएको छ,” सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्ख बहादुर शाहीले भने, “त्यसैले यहाँको उपभोक्ता समूह कुट्की, जटामसी, यार्सागुम्बा, चिउरी र अन्य जडीबुटीको कसरी सदुयोग गर्ने र सामुदायिक वनको संगठनलाई सुदृढ गर्ने भन्ने विषयमा रणनीति बनाइरहेका छन ।”
शाहीले भेला पछि सामुदायिक वनको संगठन बिस्तार गरेर वनमा आधारित उद्योग स्थापना हुने र बेरोजगार युवाहरुलाई गाउँमै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने विश्वास गरे । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले ‘एक सामुदायिक वन एक उद्योग’को अवधारणा अघि सारको भएपनि हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला, बझाङ र बाजुरा लगायतका उच्च हिमाली क्षेत्र अझैपनि राष्ट्रिय वनको रुपमा रहेका छन । त्यहाँको जडीबुटी र चरिचरण क्षेत्र समुदायको पहुँचमा छैन । समुदायको संरक्षण र उपयोग बाहिर रहेकाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमुल्य जडीबुटी संरक्षण र सदुयोग गरेर समुदायले आर्थिक उपार्जन गर्न पाएका छैनन ।
“सरकारको अदुरदर्शीताको कारणले यहाँको साधनश्रोतको उचित संरक्षण र सदुपयोग हुन सकेन । अब हामी सामुदायिक वन अभियानलाई वन उद्यम र आर्थिक समृद्धिसंग जोड्ने रणनीति बनाउँदै छौ,” वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहीले भने ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेको प्राकृतिक साधनश्रोतलाई सामुदायिक वन अभियान मार्फत कसरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रणनीति बनाउन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाही, पूर्वअध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, महासंघका कोषाध्यक्ष शान्ता न्यौपाने लगायत उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधी कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा भेला भएका छन ।
दुई दिन सम्म चल्ने भेलाले कर्णाली प्रदेशमा गर्न सकिने समग्र वन उद्यमको बारेमा योजना बनाउने छ ।
