ठाकुर भण्डारी
अध्यक्ष, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल
देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको सातौं राष्टिय महाधिवेशनले ठाकुर भण्डारीलाई अध्यक्ष पदमा निर्वाचित गरेको छ । प्रस्तुत छ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको छाता संगठन सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आगामी कार्यदिशा र योजनाबारे महासंघका अध्यक्ष भण्डारीसंग वन आवाजले गरेको कुराकानीको सारांश ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले तपाईको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति निर्वाचित गरेको छ । यो महाधिवेशनले के कस्ता निर्णय गरेको छ ?
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल २०५२ सालमा स्थापना भइसकेपछि नियमित रुपमा आफ्नो अधिवेशन, महाधिवेशन र परिषद् सम्पन्न गर्ने गरेकोमा हामीले भर्खरै सातौँ महाधिवेशन सम्पन्न ग¥यौँ । यो महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने क्रममा २२ हजार चार सय ४५ सामुदायिक वन समूह परिचालित भए । यसमा ५ सय ५५ पालिका, ७७ जिल्ला, सात प्रदेश र संघमा महाधिवेशन सम्पन्न भएका छन । यो महाधिवेशनमा हामीले विगतको समीक्षा ग¥यौ । यो २८ वर्षको यात्रामा हाम्रा लक्ष्य र उद्देश्य कति पुरा गर्न सफल भयौँ भन्ने विषयमा समीक्षा ग¥यौ । त्यसपछि आगामी चार वर्षको रणनीति तय ग¥यौं । त्यो चार वर्षको रणनीति तय गर्दा हामीले २५ वर्षको समीक्षा गरेर आगामी २५ वर्षको रोडम्याप तयार गरेका छौ । त्यही रोडम्यापका आधारमा अर्को चार वर्षे रणनीति तयार गरेका छौ । महाधिवेशनले पारित गरेको चार वर्षे रणनीति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार रक्षामा केन्द्रित छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कसरी अधिकार सम्पन्न, सशक्त र क्रियाशील बनाउने भन्ने पहिलो प्राथामिकता छ । दोश्रो, अब वन क्षेत्रलाई समृद्धिमा लैजानुपर्छ भनेपछि समृद्धिको यात्रा तय भएको छ । वन संरक्षण र सम्वद्र्धनमा अब्बल भएका छौं, अब यसको उपयोग गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित गरेका छौ ।
अर्को पक्ष भनेको स्थापनाकाल देखि नै सामुदायिक वन माथि निरन्तर हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । विषय र परिस्थिति फरक भएपनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कमजोर बनाउन सरकारले बेला बेलामा हस्तक्षेप गर्छ । तेहरो कर लगाउने देखि चुरे वातावरण क्षेत्र घोषणा गरेर वन क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको छ । विधान तथा कार्यायोजना परिमार्जन र कार्यान्वयनमा समस्याहरु छन ।
महाधिवेशनले नौ जना पदाधिकारी भएको ८२ सदस्यीय कार्य समिति निर्वाचित गरेका छ । महाधिवेशनका लागि देशभरबाट एक हजार प्रतिनिधी सहभागी भए । थुप्रै विदेशी पाहुना आउनुभयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशन उद्घाटन गर्नुभयो । नेपाल सरकारका प्रतिनिधी, गैरसरकारी संस्था र सबै क्षेत्रको व्यापक सहभागिता र उपस्थितिमा साताँै महाधिवेशन सम्पन्न भयो ।
महासंघले समीक्षा गरेको २५ वर्षमा के महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भए र आगामी २५ वर्षमा के गर्ने योजना छ ?
हामीले २५ वर्षमा सामुदायिक वन अधिकारको रक्षा गर्न उपभोक्ता समूहलाई सशक्त बनायौ । पटक–पटक सामुदायिक वनमा हुने हस्तक्षेपलाई संगठित रुपमा पैरवी गरेर व्यवस्थापन गर्न सफल भयौ । उपभोक्ता समूहको परिचालनलाई सशक्त बनायौ । हिजो वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ मा रहेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नआउँदासम्म प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन ग¥यौ । त्यसपछि ०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । राजनीतिक दल र अरु सरोकारवाला सडकमा जान नसकिरहेको अबस्थामा हामीले निर्णय नै गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिन्छ भनेर सडकमा गएका हौ । त्यसपछि संविधान लेखनको समयमा संविधानमा अग्राधिकारको कुरा स्थापित ग¥यौ । सामुदायिक अधिकारलाई समेट्ने प्रयास गरेका थियौ । लामो बहस पछि जल, जमीन र जंगलमा सामुदायिक अग्राधिकार हुनेछ भन्ने संविधानमा लेख्न सफल भएका छौ ।
त्यसैगरी, संविधान अनुसार वन नीति २०७५ बन्यो । त्यो वन नीति तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील बनाउन सफल भयौ । विगतको वन विकास गुरुयोजना, वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ संरक्षण र सम्बद्र्धनमा केन्द्रित थिए भने नयाँ वन नीतिलाई हामीले अधिकार र उत्पादनमा केन्द्रित वनाउने प्रयास ग¥यौ । त्यहाँ हामीले कृर्षि वन, पर्यापर्यटन, उद्यम विकास, वन्यजन्तु व्यवस्थापन, जडीबुटी, डाँलेघाँस, पशुपालन, माछा पालन लगायतका कुरा समेटेका छौ । यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता र जैविक, प्राकृतिक, धार्मिक र साँस्कृतिक विविधतालाई प्रवद्र्धन गरी प्रकृति, संस्कृति र सम्वृद्धि जोडेर पर्यापर्यटनको विषय लेख्न सफल भयौ ।
अहिलेसम्म दस्तावेजमा वन क्षेत्रको उद्यम विकास भन्ने थिएन । हामीले वन नीतिमा उद्यम विकासको विषय त्यहाँ लेख्न सफल भएका छौ । वन्यजन्तुको व्यवस्थापन कानुनमा लेख्न सफल भएका छौ । व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिले पनि छलफलकै क्रममा छौ । यो चारवटा विषय हाम्रो जीविकोपार्जन र सिंगो देशको समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा रहन सक्छन् । वन नीति २०७५ मा सोही कुरा लेखिएको छ । त्यसैलाई वन ऐन २०७६ मा कानुनी व्यवस्था गर्न सफल भएका छौ ।
तर वन नियमावली २०७९ हामीलाई झुक्याएर समुदाय विरोधी ल्याउनेकाम भयो । वन नियमावली समयमै आउनुपथ्र्यो, आएन । हामीले निरन्तर विरोध ग¥यौ वार्ता समिति बन्यो, हामीले सुमmाव दिएका छौ । त्यो अहिले संशोधनको क्रममा छ ।
अर्को कुरा सरकारले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम ल्याएको थियो । हाम्रो विरोध पछि सरकारले खारेज ग¥यो, जुन एक महत्वपूर्ण उपलब्धी थियो । वैज्ञानिक वनको नाममा नेपालको जैविक विविधतालाई ध्वस्त पार्ने गरी साल र पैसालाई केन्द्रमा राखेर साल मास्ने गरी त्यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । हामीले सालको मात्र होइन सिंगो वन, जैविक विविधता, वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा जोड दियौ । हामीले कार्ययोजना बनाउँदा सालको मात्र बनाउन हुँदैन । ८० वर्षको रोटेसन बनाएर साल सिध्याउने नाममा जैविक विविधता ध्वस्त हुन दिनु हुदैन भनेर पैरवी ग¥यौ । तीन वटा आयोग बने । ती आयोगले हामीले जुन कुरा उठाएका थियौ, त्यही नै राम्रो हो भने पछि तत्कालीन सरकाले वैज्ञानिक कार्यक्रम खारेज ग¥यो ।
अहिले हामीले दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्डका लागि दबाब दिइरहेका छौ । त्यो अहिलेसम्म आइसकेको छैन । अन्तिम चरणमा छ । अस्तिमात्र सरकारले एउटा कार्यदल बनाएर अन्तिम रुप दिन छलफल अगाडि बढाएको छ । यी सबै प्रक्रियामा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले एकदम सकारात्मक हस्तक्षेप गर्छ । सकारात्मक परिणामका लागि पहल गरेको छ ।
हाम्रो भावी योजना भनेकै समुदायको अधिकार सुरक्षित गर्ने हो । समुदायलाई सशक्त बनाउने, समुदायको नेतृत्व विकास गर्ने र समृद्धिमा जोड्ने हाम्रो योजना हो । हाम्रा २२ हजार चार सय ४५ सामुदायिक वन उद्यममा जानप¥यो । सामुदायिक वनमा काष्ठ, गैर–काष्ठ, अमला, निगुरो, बाबियो, बाँस, जडीबुटी जस्ता अनगिन्ती वन पैदावर खेर गइरहेका छन् । तिनको संकलन गरेर उद्यम विकास गर्नुपर्ने छ । हाम्रा वन पैदावर प्रशोधन गरेर बजारमा लैजाने हो । काठ पनि मुढा मात्र बेच्ने होइन, सामुदायिक वनले चिरान गरेर प्रशोधन गरेर बेच्नपर्छ । त्यसले मात्रै समृद्धि निर्माण हुन्छ । किनभने अब नेपालमा समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने त्यो सामुदायिक वन प्रमूख हो । त्यसबाहेकको जलविद्युत हो । ४६ प्रतिशत जमिन वन क्षेत्र छ, जहाँ अथाह वन पैदावर छ । त्यो वन पैदावरलाई हामीले सही ढंगले सदुपयोग र प्रशोधन गर्न सक्यौं भने समृद्धि हुने हो । आज हाम्रा जडीबुटी कौडीको भाउमा देश बाहिर पठाइएको छ । ती जडीबुटी प्रशोधन गरेर बिक्री गर्न सकेमा डलरमा आम्दानी गर्न सक्ने अवसर छ । नेपालको भू–भाग भन्दा धेरै वन्यजन्तु भइसके जसका कारण गाउँमा खेती गर्ने अवस्था छैन गाउँबस्ती मानव रहित हुदै छन । बाघको सख्या धेरै भैसक्यो नेपालले बेच्नुपर्छ । यसलाई समृद्धिमा लैजानुपर्छ । नेपाल सरकार बाघको संख्या बढाउने भन्छ तर तेब्बर भइसकेपछि पनि के गर्ने भन्ने नेपाल सकरकारको केही योजना छैन । अब बढेका बाघहरु बेच्नुपर्छ, त्यसलाई समृद्धि र वातावरणसँग जोड्नपर्छ । घटाउने होइन कि हाम्रो पारिस्थिकीय प्रणालीले थेग्न नसक्ने चिजहरुको व्यवस्थापन गर्नपर्छ ।
सामुदायिक वनको कारण नेपालको वन क्षेत्र विगत तीन दशकमा बढेको छ । वन्यजन्तुको संख्या पनि वृद्धि भइरहेको जसलाई कतिपयले ठूलो सफलताको रुपमा चित्रण गरेका छन । तपाईको कुरा सुन्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र सरकारको बीचमा द्वन्द्व भइरहेको बुझिन्छ । किन यस्तो भइरहेको छ ?
जैविक विविधता र वन्यजन्तु बढ्नु हाम्रो सफलता हो । यसमा हामी गर्व गर्छौ । नेपालमा सामुदायिक वन बिस्तार भएपछि वन क्षेत्र ४६ प्रतिशत पुगेको सरकारी आँकडाले नै देखाउँछ । यसमा सबैभन्दा ठूलो योगदान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको छ । वन्यजन्तुको संख्या वृद्धि हुनु अत्यन्तै राम्रो हो । तर वन्यजन्तु र जैविक विविधता व्यवस्थापनमा समस्या छ । सरकार हिजोको जस्तो संरक्षणमुखी छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९ हिजो राजाले पञ्चायतकालमा एउटा ढंगले बनाएको हो । त्यो ऐन परिवर्तन गर्न लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रात्मक सरकारलाई भनेको त्यो गर्न सरकार तयार छैन । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनले मान्छे देख्दैन, जनावर मात्र देख्छ । जनावर र मान्छे अर्थात इकोसिस्टम देख्नपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । सरकार इकोसिस्टमको कुरा गर्दैन । इकोसिस्टममा मान्छे पर्दैनान् ? इकोसिस्टम भित्र कुनै जनावर बढी भए त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कम भयो भने सबै मिलेर जोगाउनुपर्छ । अहिले धेरै भयो त्यसैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । घरमा पालेका बाख्राले पाठापाठी धेरै भए बेच्नुपर्छ । गोठका आधारमा गाईबस्तु पाल्छौ । वन क्षेत्रको आधारमा वन्यजन्तु पालौ भन्ने कुरा गर्न विज्ञ भनिएका साथीहरु पनि डराइरहनु भएको छ, सायद सरकारको डरले हो कि ।
हाम्रो जंगलले थेग्न सक्ने वन्यजन्तु मात्रै संरक्षण गरौ । उपभोक्ता आफैले संरक्षण गर्छन् । त्यसका लागि सरकारले त्यति धेरै टाउको दुखाउन पर्दैन । धेरै जंगली जनावर भएका कारण मान्छेको ज्यान गइरहेको छ, अन्नवाली ध्वस्त भएको छ, घरपालुवा पशु सकिएका छन भने कतिपय ठाउँमा घर भत्काइएका छन । इकोसिस्टममा मान्छे पनि सुरक्षित रहनुपर्छ । सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्वको मोडेल हुन सक्छ भने वन व्यवस्थापन पनि मोडेल बनाउन किन नसक्ने ? विदेशमा यसरी वन व्यवस्थापन भएको छ त्यसकारण यहाँ पनि त्यही गर्नपर्छ भन्ने तर्क गरिन्छ, त्यो गलत हो । नेपालको भूगोल, हावापानी, जैविक विविधता फरक छ । अनि हाम्रो वन व्यवस्थापन फरक हुन पर्दैन ?
नेपालमा काठ कुहिरहेको छ । त्यो काठ निकालौ भन्दा सरकार तयार छैन । तर विदेशबाट काठ आइरहेको छ । वन महासंघ विदेशी काठको निर्यात बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । अहिले राजमार्ग आसपासमा मात्र हेर्ने हो भने दुइ तीन वर्षलाई पुग्ने काठ छ । तर बाहिरबाट डलरमा काठ किनेर ल्याउन सरकार तयार छ । त्यो परम्परावादी चलखेल डलरको समेत चलखेल हो कि भन्ने हामीलाई शंका छ । हामीले सरकार परिवर्तन ग¥यौं, अबस्था, चिन्तन र सोच परिवर्तन गर्न सकेनौं । वन क्षेत्र व्यवस्थापनको कुराले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रलाई सस्थागत गर्न सामुदायिक वनमा अधिकार सम्पन्न गराउनु पर्छ ।
यो सबै सफलताका बाबजुद गत वर्ष मात्र करिब १० लाख मानिस रोजगारीका लागि देश छाडेर गए । देशव्यापी संगठन भएको वन उपभोक्ता महासंघले रोजगारी श्रृजनाका लागि के गरिरहेको छ?
हामीले हरित रोजगारी मार्फत युवाहरुलाई देशमै कामका अवसर सृजना गर्ने आधारहरु छन । तर भएको के छ भने यदि एउटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वनमा भएका अमला अचार बनाएर बिक्री गर्छु भन्दा सरकारले स्वीकृति दिन मान्दैन । बेलको जुस बनाएर बेच्छु भन्दा सरकारले अनुमति दिदैन । बाँसको तामा देखि फोटो फ्रेम बनाएर बिक्री गर्ने अवसर भएपनि उद्यमको रुपमा विकास गर्न सक्ने अवस्था छैन । बाबियोको डोरी र सालको पातको टपरी बनाएर बेच्छु भन्न पाईएको छैन । युवाहरु कसैलाई विदेश जान मन छैन । अलिकति वतावरण बनाए उनीहरु यही बस्छन । धर्म, संस्कृति, मूल्यमान्यताको संरक्षण गरेर पर्यापर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । हाम्रा डाँडाकाँडा आफैमा टावर हुन । तर सरकार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पर्यापर्यटन विकास गर्न दिदैन । अर्कोतिर करौडौ रुपैयाँ खर्च गरेर डाँडामा टावर बनाएर बसेको छ । ती टावर के का लागि ? अग्लो ठाउँ हेर्न प्रकृतिमैत्री, वातावरणमैत्री बनाउन फलाम, सिमेन्टको प्रयोग नगरी त्यही उपलब्ध ढुङ्गा, माटो, पानी प्रयोग गरेर बनाउन सकिन्छ । त्यसो गर्न सरकार तयार छैन । सरकारले वातावरण विरोधी काम गरिरहेको छ । उपभोक्तालाई रोजगारी दिने सरकारको ध्यान छैन । जसका कारण समृद्धि, उद्यम र पर्यापर्यटन समस्याको रुपमा देखिएका छन । गाउँमा बाँदरले बस्न दिएका छैनन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षले एक घर एक बाँदरको व्यवस्थापन हुन सकने संभावना छ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई विश्वास गर्नुप¥यो ।
त्यसो भए सरकार किन सामुदायिक वन विरोधी भएको हो ?
हामीले निरंकुशतालाई फालेर सिंहदरवारलाई गाउँगाउँमा लाने भन्यौं । आन्दोलन गर्दा नेपाली जनताले सिंहदरवारले दिने सेवा सुविधा गाउँ गाउँबाट पाइन्छ, सहज हुन्छ भन्ने थियो । तर चिन्तन र विचारमा परिवर्तन नहुँदा हामीले एउटा राजा त फाल्यौ अरु निर्वाचित साथीहरुले म शासक हुँ भन्ने बुझाई राख्नुभयो । उदारहणका लागि प्रदेश सरकार सामुदायिक वनको विरुद्ध यसरी लाग्यो कि सबै प्रदेशमा सामुदायिक वन बाट कर लिएर सरकार चलाउने भन्ने चिन्तन छ । एउटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २५ प्रतिशत वन संरक्षणमा खर्च गर्छ, बाँकी ५० प्रतिशत महिला, दलित, गरिव र विपन्न वर्गको सशक्तिकरण र जीविकोपार्जनमा खर्च गर्छ । बाँकी रकम स्थानीय विद्यालय, बाटो, खानेपानी, बिजुलीमा खर्च गर्छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले निःशुल्क गरिदिएको छ । प्रदेश सरकारको राम्रो नियत छैन, जबकी हामी संघीयताको मेरुदण्ड प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने पक्षमा छौं । उहाँहरु आफै प्रदेशलाई कमजोर बनाइरहनु भएको छ, सामुदायिक अधिकार खोसीरहनु भएको छ । हामीले केही समय पैरवी वा आन्दोलन गर्न पर्ला तर सामुदायिक वनको यात्रा रोकिँदैन । म प्रदेश सरकारलाई निरंकुश नहुन अनुरोध गर्छु ।
नेपालको सामुदायिक वनका कारण वनक्षेत्र ४६ प्रतिशत पुगेको छ र कार्वन उत्सर्जनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसवापत नेपालले ठूलो रकममा जलवायु वित्त प्राप्त गरिरहेको छ । त्यसको हिस्सा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पाएका छन कि छैनन् ?
नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि भूमिका निर्वाह गरेको छ, जसमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ठूलो योगदान छ । तर सरकार अहिले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलनका काम गरे वापत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा सहयोग दिने कुरा एकदमै विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । पहिलो कुरा नेपालमा जति पनि जलवायु परिवर्तनका असरसंग सम्वन्धित रकम आउँछ त्यो ऋणमा लिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । वन संरक्षण गरे वापत नेपालले अनुदान पाउनुपर्छ । सरकार अनुदान होइन ऋण लिन लागेको छ । सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण काम यही भएको छ । दोस्रो, जलवायु वित्तको रुपमा आएको जति रकम छ त्यसको ८० प्रतिशत समुदायमा जानुपर्छ । जलवायु नीति बनाउने बेला सरकारसँगै बसेर यही सहमति भएको थियो । तर आज सरकार ८० प्रतिशत रकम समुदायमा पु¥याउन तयार छैन । प्राप्त रकम अर्थमन्त्रालयले काट्ने, बाँकी रकम व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने र न्यून रकम मात्रै समुदायमा पठाउन खोजिँदैछ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि चलिरहेका कार्यक्रमबाट समुदायले दुई वटा समोसा, कापी र डट्पेन बाहेक केही नपाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । हामी यो विषयमा गम्भीर छलफल चलाउँदै छौं । बजेट समुदायमा पुग्यो कि समोसा मात्रै पुग्यो ? त्यसको अनुगमन गर्छौ र समुदायमा नै यो वियायमा छलफल चलाउछौं ।
सामुदायिक वनको चर्चा संसारभर छ । धेरै देशले वन संरक्षणको नेपाली मोडेललाई अवलम्बन पनि गरिरहेका छन । अब के ग¥यो भने सामुदायिक वन अभियानबाट नेपालका गरिब, दलित र विपन्न समुदाय लाभान्वित हुन सक्छन् ?
समुदायका गरिब, दलित, महिला, विपन्न, आदिवासी जनजातिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन, नेतृत्व र क्षमता विकास गर्न, जीविकोपार्जन र परिवर्तनका लागि वन क्षेत्रलाई उपयोग गर्नपर्छ । त्यसमा कुनै विमति छैन । वन क्षेत्रको जैविक विविधता, वनस्पति, वन्यजन्तु व्यवस्थापन गर्दै उद्यम विकास गर्ने हो । सामुदायिक वनमा सःमिलदेखि दुना टपरीसम्मका उद्यम विकास गरी आम्दानीका श्रोतलाई न्यायोचित वितरण गर्न सक्यौं भने समृद्धिको बाटोमा जान सक्छौं ।
