लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरी समुन्नत र समावेशी समाज निर्माणका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले स्थापना कालदेखि नै काम गर्दै आएको छ । त्यसै अन्तर्गत सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि लैङ्गिक हिंसा रहित समाज निर्माणका लागि स्थानीय तहमा उपसमितिहरु गठन गरेर लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध काम भएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी अवधारणा तयार गर्ने, कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट पार्ने र स्थानीय तहमा क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ ती उपसमितिहरु गठन भएका हुन ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको उप समितिका सदस्यहरुलाई लैङ्गिक हिंसा र कानुनी प्रावधानबारे स्पष्ट पार्ने, सदस्यहरुको नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सामुदायिक वन समूहमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण प्रवद्र्धन गर्ने, लैङ्गिक हिंसारहित वातावरण बनाउन देशभर अन्तरक्रिया गर्ने महासंघले जनाएको छ ।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको उप समितिका संयोजकहरुसँगको ‘महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक हिंसा सम्वन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रम’मा हिंसा सम्वन्धी अवधारणा, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) को परिचय, सामुदायिक वनको लैससास भुमिका, सामुदायिक वनमा हुने लैङ्गिक हिंसाका विषयमा प्रष्ट पारिएको थियो । कार्यक्रममा राज्यको लैङ्गिक समानता तथा महिला सम्बन्धित भएका नीतिगत व्यवस्थाहरु र सामुदायिक वनमा महिलाको अवस्थालाई प्रस्तुत गर्दै, लैङ्गिक हिंसाका उजुरी प्रकृयाको बिषयमा पनि जानकारी गराइएको थियो । अन्तरक्रियाको क्रममा सामुदायिक वनमा भएका लैङ्गिक हिंसा र ती घटनालाई सामाधान गर्न गरिएका प्रयासहरुलाई समेटेर समूह कार्यको अभ्यास गरिएको थियो ।
समूह कार्यमा पुरुष र महिलाको बीचमा विद्यमान असमान ज्याला दर, बहुमतबाट निर्वाचित हुँदा पनि महिलाको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरिएका, महिलाहरू प्रमुख पदहरूमा हुँदा असहयोग भोगेको, सभामा महिलाहरूले उठाएका प्रश्नहरूको पुरुषहरूले सम्बोधन नगरेको महिलाहरुलाई विश्वास नगर्ने लगायतका विषय उठाइएको थियो ।
छलफलमा सहभागीले महिला विरुद्ध हुने हिंसा कम गर्नका लागि हिंसा हुने बित्तिकै कानुनी जवाफ दिनुपर्ने, लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारबारे मानिसहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने, समान कामको लागि समान ज्यालाको वकालत गर्नुपर्ने, सामाजिक कार्यमा महिला र पुरुष दुवैलाई सहभागी गराउनुपर्ने र लैङ्गिक सचेतना कार्यक्रम टोलस्तर सम्म आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको वनमाथिको अधिकार स्थापना, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्ने तथा क्षमता र नेतृत्व विकास गर्ने लक्ष्यका साथ २०५२ साल जेठ १८ गते स्थापना भएको सामुदायक वन उपभोक्ता महासघं, नेपालले वन व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, सामाजिक र लैङ्गिक विकासका लागि काम गरिरहेको छ । देशभर रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको प्रतिनिधि मूलक छाता संगठनको रुपमा रहेको महासंघले सामुदायिक वन लगायत अन्य क्षेत्रमा महिलाले पुर्याएको योगदानको पहिचान गर्दै लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न लागि परेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको लैङ्गिक समावेशीकरणको नीतिका कारण सरकारले पनि राजनीतिक र निजामति सेवामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितताको नीति लिएको छ । त्यस्तै महासंघको अडानका कारण वन नियमावली र वन मार्गनिर्देशनमा उल्लेखित सरकारी नीति समेत परिवर्तन भएको थियो । फेकोफन लैङ्गिक समावेशी कार्यक्रमलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने संरचनाका रुपमा चिनिन्छ ।
