नेपालको सामुदायिक वन अभियानका एक अग्रणी व्यक्ति हुनुहुन्छ बिर्खबहादुर शाही । कर्णाली जिल्लाको हुम्लामा जन्मनु भएका शाहीले ३ दशकदेखि नेपालको प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन, वन श्रोतको दिगो व्यवस्थापन, उपभोक्ता अधिकारको वकालत र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्दै समुदायलाई आर्थिक उन्नतिका लागि अघि बढाउन निरन्तर अभियान चलाउँदै आउनुभएको छ । सामुदायिक वनको उपभोक्ता हुँदै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष र हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहनुभएका शाहीले विभिन्न छलफलहरुमा पुगेरसमेत नेपालको सामुदायिक वन आन्दोलनको पक्षमा आवाज बुलन्द पार्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, फेकोफनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहीसँग वन आवाजका लागि गरिएको कुराकानी ।
नेपालका अधिकांश सामुदायिक वनका उपभोक्ताले वन व्यवस्थापन गरे वापत नेपालले कार्बन व्यापारबाट यसपाली डेढ अर्बभन्दा धेरै रकम पाउँदै छ । त्यो कसरी सम्भव भयो ?
२३ हजारभन्दा धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका डेढ करोडभन्दा धेरै उपभोक्ताले दिनरात खटेर आनो आसपासको वन जोगाएका छन् । त्यसरी वन जंगल व्यवस्थापन गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउन योगदान दिएको र कार्बन सञ्चिति बढाए बापत नेपालले विश्व बैंकको वन कार्बन साझेदारी सुविधा बमोजिमको त्यो रकम पाउन लागेको हो । यो पहिलो किस्ता हो । त्यसलाई उपभोक्ताले जोगाएको वन जगंलको स्वच्छ हावाको व्यापारको पैसा भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ । अहिले तराईका १३ जिल्लामा लागु भएको यो कार्यक्रम सबै जिल्लामा लागु हुनुपर्छ ।
उपभोक्ताले वन जोगाएर पाउने पैसा चाहीँ कहाँ कसरी खर्च हुन्छ ?
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नेपालका सामुदायिक वनहरुको भूमिका अतुलनीय छ । उपभोक्ताको त्यही योगदानका कारण नेपालले कार्बन व्यापारबाट अर्बौ रकम पाउने अवस्था आएको हो । तर यति धेरै भूमिका भए पनि त्यस अनुसार लाभ भने उपभोक्ताले पाउँदैनन् कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । जलवायु अनुकुलनमा सामुदायिक वनको भूमिकालाई नीतिगत रुपमा स्वीकारे पनि रुख तिमीहरुको तर कार्बन हाम्रो भन्ने सोच सरकारको देखिन्छ । कार्बन व्यापारबाट आउने पैसा मध्ये समुदायलाई ८० प्रतिशत जाने भनिएको छ । तर, सरकारले सञ्चिति कोषमा राखेर नियमित बजेटमार्फत पठाउन खोज्दै छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको माग के हो त ?
कार्बन व्यापारबाट आउने मध्ये समुदायमा जाने त्यो ८० प्रतिशत रकम सिधै समुदायमा जानुपर्छ । पैसा सिधै उपभोक्ता समूहको खातामा पठाएर त्यहाँबाट परिचालन गर्नुपर्छ । कार्बनको पैसा नियमित बजेट मार्फत पठाउन थालेमा सरकारले वन व्यवस्थापनमा अरू पैसा लगानी नगर्ने र उपभोक्ताहरु अन्यायमा पर्ने देखिँदैछ । वन विकास कोष हुँदै डिभिजन वन अधिकृतमार्फत उनीहरुले मागेको प्रस्ताव अनुसार परिचालन हुने हो भने साँच्चिकै व्यवस्थापनमा लागेका उपभोक्ता समूहभन्दा पनि राम्रो प्रपोजल लेख्न सक्ने र पहुँचवालाले रकम पाउने जोखिम देखिन्छ ।
पैसा लगेर उपभोक्तालाई बाँड्ने र खातामा यति तपाइँलाई आयो रकम भन्ने पनि त हैन होला नि ।
हैन, दिगो वन व्यवस्थापन, वृक्षरोपण, जैविक विविधिता संरक्षण, समुदाय र उपभोक्ता समूहको क्षमता अभिवृद्धि तथा समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधारका योजनामा लगानी गर्दै उपभोक्ताको आर्थिक सुधारमा त्यो रकम परिचालन गर्ने हो । अब संरक्षणको प्रतिफल हामीले पनि पायौं भन्ने अनुभूति र साँच्चै लाभ उपभोक्ताले पाउनुपर्छ ।
रकम निकासाको तपाइँहरुको प्रस्ताव के हो त ?
कार्बन व्यापारबाट आउने पैसा अर्थमन्त्रालयबाट वन विकास कोषमा जानुपर्यो र त्यहाँबाट जिल्लामा पठाएर सिधै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खातामा पठाउनुपर्यो । नत्र त अर्थ मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालय पठाउने अनि त्यहाँबाट महाशाखा, अनि फेरि प्रदेशमा अनि वन अधिकृत हुँदै उनीहरुको योजना अनुसार उपभोक्तालाई दिने संयन्त्र भयो भने त्यो रकम बीचमै हराउने र चुहिने जोखिम हुनसक्छ ।
वनको दिगो व्यवस्थापन महŒवपूर्ण हुन्छ । परम्परागत ज्ञानको सम्मान र वातावरणीय न्याय तथा समुदायको सहभागिता र निर्णय प्रकृयामा पहुँच जस्ता विषयलाई हेरेर बनाइएका कार्ययोजनाका आधारमा त्यो पैसा आएपछि त्यसमा खर्च गर्ने हो । समुदायले बनाएको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना नै रेड कार्यान्वयन बापत आउने रकम खर्च गर्ने क्षेत्र हो भनेर सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विश्व बैंकलाई पनि बुझाउनुपर्छ ।
वन आम्दानीको श्रोत बन्नुपर्छ भनिरहँदा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले वन श्रोतमा आधारित उद्यम र पर्यापर्यटनमा निकै जोड दिएको छ । यसको लक्ष्य चाहीँ के हो ?
वि.सं. २०४९ मा सामुदायिक वन ऐन र २०५१ मा नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै वन क्षेत्र झन्डै दोब्बर पुगेको छ । हिजो एउटा सिंगो पुस्ता वन संरक्षणमै लाग्यो । नाङ्गा पाखाहरु घना जंगल बने । विश्वमा नेपाल सामुदायिक वनको देश भनेर चिनियो । अब त्यसको लाभ पनि लिनुपर्छ । उपभोक्ता, समुदाय र सिंगो मुलुकले वनबाट लाभ लिनुपर्छ र आर्थिक सम्वृद्दिको आधार वन बन्नुपर्छ भनेर फेकोफनले यो अभियान अघि बढाएको छ । हुन पनि संसारभर नै आनो प्राकृतिक श्रोतको प्रयोग गरेर देशहरुले सम्पन्नता हासिल गरेका छन् ।
वन त उत्पादनमुलक श्रोत पनि हो । अब प्राकृतिक श्रोतको सही उपयोग गरेर लाभ लिनुपर्छ । जसले स्वयं सेवा गरेर वन जोगाए उनीहरुको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भयो । त्यसैले अब त आम्दानी पनि चाहियो नि ।
वनबाट लाभ कसरी लिन सकिन्छ । के छन् योजना ?
वन श्रोतको लाभ समुदाय विशेषमा आधारित हुनुपर्छ । शहर क्षेत्रका सामुदायिक वनदेखि तराइ तथा मध्य पहाडी र हिमाली क्षेत्रका वनका आआनै श्रोत र संरचनागत अवस्था छन् । त्यहाँको वनको अवस्था र श्रोतको उपलव्धताका आधारमा उद्यम र स्वरोजगारी हुनसक्छ । तुलनात्मक रुपले जहाँ जे फाइदा छ त्यो हेर्नुपर्छ । वनजन्य ठूला उद्यम हुनसक्छ । समुदायमा आधारित हस्तकलादेखि जडीबुटी र अन्य आयआर्जनका योजनाहरु धैरै नै छन् । समुदायका ससाना उपलव्धिलाई जोड्दै अघि बढ्दा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने छ । त्यसका लागि सरकारले नीतिगत समस्याहरुको भने समाधान गर्नुपर्छ ।
कार्ययोजना परिमार्जन र नविकरणमा सरकारी सहयोग नभएको गुनासो पनि आइरहेको छ नि ।
हो, अहिले करिव ५० प्रतिशत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु नविकरण भएका छैनन् । नवीकरण नभएपछि केही गर्न पाउने कुरै भएन । नीतिगत अस्पष्टता भयो । अर्कोतिर संघियता कार्यान्वयमा आएपछि कानुन पनि फेरिए । त्यस अनुसार जान पनि कार्ययोजना परिमार्जन अनिवार्य भयो । वनको बहुउपयोगिता र श्रृजनशीलताका लागि समेत नयाँ कार्ययोजना चाहिने भयो । त्यसका लागि त परिमार्जन गर्नुपर्यो नि । त्यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक श्रोत अभावले उपभोक्ताले नवीकरण गर्न पनि नसक्ने अवस्था छ धेरै समूहमा । त्यसैले फेकोफनले अभियानकै रुपमा नवीकरण वर्ष चलाएको हो ।
अन्त्यमा अरु केही भन्नुछ कि ?
नेपालको वन व्यवस्थापनमा उपभोक्ताहरुले अतुलनीय योगदान दिएका छन् । वन जोगाउँदा कैयौंको ज्यान गएको छ । कैयौं अंगभंग भएका छन् । लाखौं परिवारले घरको काम छाडेर पनि वन व्यवस्थापनमा समय दिएका छन् । तर त्यस अनुसार उपभोक्ताले लाभ पाउन सकेका छैनन् । नत सरकारले नै उपभोक्ताको योगदानको उचित मुल्यांकन गरेको छ । यो कुरा सबैभन्दा गम्भीर विषय हो । त्यसैले हामीहरुले भनिरहेका छौ कि सामुदायिक वनमा सरकारको लगानी पनि पुगेन । न स्पेशल कार्यक्रम छ, नत लगानी छ । संरक्षण र व्यवस्थापन उपभोक्ताले गर्ने तर लाभ नहुने स्थिति अन्त्य गर्दै सरकारले कार्यक्रमकै रुपमा राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा सामुदायिक वनलाई अघि बढाउनुपर्छ । नेपाली जनताले गरेको योगदानको मुल्यांकन गर्दै वनलाई सम्वृद्दिको आधार बनाउन अब ढिला गर्नुहुन्न । यसमा सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् । धन्यवाद ।
