काठमाडौं । समुदायमा आधारित जलवायु उत्थानशीलता तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण (DRR) एकीकरण सम्बन्धी सिकाइ आदान–प्रदान कार्यशाला भव्यरुपमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन संजाल नेपाल ( डिमान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने विद्यमान परिपाटीले जोखिम बढाएको भन्दै विज्ञहरूले नीतिगत र कार्यगत सामञ्जस्यता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा डीमानका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सरकारले योजना बनाउनुपर्ने र त्यसमा समुदायको सहभागिता अनिवार्य हुने बताउनुभयो ।
जलवायुजन्य जोखिमको सामना गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता र ‘हानि–नोक्शानी’ कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । विपद् आफैँमा आउने नभई मानवीय लापरवाही, प्रकोपको बेवास्ता र वैज्ञानिक आधारहरूको उल्लंघनका कारण सिर्जना हुने भएकाले राज्यका नीतिहरू सोही अनुरूप परिमार्जन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी महासचिव पार्वता गौतमले विपद न्यूनिकरण गर्न समुदायलाई सहयोग र सूचनामा पहुँच चाहिने बताउँदै प्रकोपको प्रकृति र यसको विज्ञानलाई सही ढंगले बुझ्नसके मात्र सम्भावित जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।
जलवायु विज्ञ डा. धर्म उप्रेतीले प्रकोपलाई वैज्ञानिक दृष्टिले बुझ्नुपर्ने बताउँदै सरकारी निकायहरूबीच एकीकृत कार्ययोजनाको माग गर्नुभयो । सरकारी प्रतिनिधिले विपद् पूर्वतयारीमा ७० प्रतिशत र प्रतिकार्यमा ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने नीति अघि सारेको जानकारी दिनुभयो । जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने विद्यमान प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको उनीहरुको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम र विपद्को सामना गर्न स्थानीय समुदायको उत्थानशीलता र ‘हानी–नोक्शानी’ कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरोकारवालको जोड छ ।
कार्यक्रममा कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश सिंह थापाले जलवायु परिवर्तनका असरहरू अब प्राविधिक अवधारणामा मात्र सिमित नरही वास्तविक जीवनको अपरिहार्यता बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।
विपद्को समयमा समुदाय नै पहिलो सूचना पाउने र पहिलो प्रतिकार्यमा उत्रिने निकाय भएकाले स्थानीय तहमै काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान पु¥याए तापनि यसको गम्भीर असर भोगिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा वर्षा नहुने, कृषियोग्य भूमि खडेरीको चपेटामा पर्ने र यसबाट खाद्य असुरक्षा बढ्दै जाँदा नागरिकहरू गरिबीको दुष्चक्रमा फस्दै गएकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयका उपसचिव मोहन घिमिरेका अनुसार स्थानीय तहलाई विपद् र वातावरणका क्षेत्रमा जिम्मेवार बनाउन ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन’ (एलजी–पास) मा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत विपद् र वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय तहलाई ९ अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
वक्ताहरुले, विपद् जोखिम न्युनिकरण र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हुने कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारहरूबीचको सहकार्य र साझेदारी अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो ।
