काठमाडौं । चुरे वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा सामुदायिक वनका सवाल विषयक एक दिने प्रदेश स्तरीय कार्यशाला कोशी प्रदेशको ईटहरीमा आयोजना गरियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यशालामा कोशी प्रदेश सभाका सदस्य रमेश बस्नेत, कोशी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर इन्द्रप्रसाद सापकोटा तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका संघीय महासचिव पार्वता गौतम तथा लेटाङ, उर्लावारी र र इटहरी नगरका उपप्रमुखहरु तथा वन निर्देशनालय र डिभिजन वनका अधिकृतहरु लगायत अतिथिका रुपमा सहभागी हुनुभएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता फेकोफन कोशी प्रदेश अध्यक्ष तुलसी सिटौलाले गर्नुभएको थियो ।
कार्यशालामा कार्यपत्रसहितको प्रस्तुति राख्दै प्रमुख अतिथि तथा महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जनताले चुरे जोगाएको बताउँदै मानवरहितको चुरे क्षेत्र कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउनुभयो । सामुदायिक वन भएका चुरे क्षेत्र र सरकार मातहतमा रहेको चुरे क्षेत्रको तुलना गरेर अध्ययन गर्दा सबै प्रष्ट देखिने बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले जनतालाई बाहिर राख्ने वा सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने कुरा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष भण्डारीले मानवसहितको चुरे बनाउन सरकारले दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने र चुरे क्षेत्रलाई वन ऐनमा ल्याउनुपर्नेमा जोडदिँदै समुदायले चुरेको व्यवस्थापन नगर्ने हो भने पानीको श्रोतदेखि जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षणसहित समग्र चुरेकै अस्तित्व जोखिममा पर्ने बताउनुभयो ।
वन कार्यालय र कर्मचारीहरुले समुदायको हित र अधिकार कमजोर बनाउने तथा आफूलाई जे लाग्छ त्यही नै कानुन हो भन्ने नसोच्न आग्रह गर्दै उहाँले वातावरणीय प्रभाव र मानवअधिकार हनन जस्ता सवालमा सरकार गम्भीर भएर समग्र चुरेको संरक्षण योजना समुदायकै अग्रसरतामा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । वातावरण संरक्षण ऐन र वन ऐन आफैमा बाझिएको बताउँदै उहाँले चुरे संरक्षणका नाममा सरकारले गरेको लगानीमा भएको दुरुपयोग हेर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।
चुरेको संरक्षण र व्यवस्थापनका सवालमा सरकारले सही बाटो नलिँदा उपभोक्ताले ढलापडा र सुख्खा काठ दाउरा निकाल्न पनि नपाएको र मानवअधिकार पनि हनन् भएको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले बाढी पहिरोले सामुदायिक वन क्षेत्र पुरिएको, आगलागी बढी भएको, गिट्टी बालुवा र ढुंगा लगायत नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् गरिएको, विकास निर्माणका काममा समन्वयन र दिगो योजना नहुँदा चुरे क्षेत्र जोखिममा परेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सभाका सदस्य रमेश बस्नेतले नियम कानुन र सिद्दान्त जीवनका लागि हुनुपर्ने भन्दै सामुदायिक वनको योगदानको प्रसंशा गर्नुभयो । प्रदेश वन ऐनलाई जनमुखी बनाउने प्रयास गरिएकोले धेरै कुरा समेटिएको भन्दै उहाँले वन ऐन बनाउँदा र कानुन बनाउँदा आफूले सामुदायिक वन र उपभोक्तामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि स्मरण गर्नुभयो ।
कोशी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर इन्द्रप्रसाद सापकोटाले जनताले जोगाएको वनमाथि राज्यको तहबाट केही प्राविधिक र केही प्रशासनिक हस्तक्षेप भएको बताउँदै चुरे आसपासका जनताले जोगाएको वन व्यवस्थापनबारे अलि चिन्तनशील भएर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु र महासंघका सुझावहरुलाई प्रदेश वन मन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा लिँदै सामुदायिक वनले दिएको योगदानबाट हुर्काएको वनले प्रतिफल दिने बेला भएको भन्दै उहाँले यस्तो बेला समूहहरुले अधिकारको कुरा उठाउनु स्वभाविकै भए पनि राज्यले चुरेसँग जोडिएका ठाउँहरु खतरामा पर्न सक्छन भनेर थप योजनासहित जोगाउन खोजेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सामुदायिक वनले गरेका गतिविधिहरुको संरक्षण गर्दै अधिकारहरुलाई सहज बनाउँदै ञचुरेलाई जनता, कृषि प्रणाली, जलाधार जस्ता कुराबाट हेर्न आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । कर्मचारीले बनेको कानुन र नियम कार्यान्वयन गर्न अधिकतम प्रयास गर्ने भएकोले चुरेको प्राकृतिक अवस्था र वातावरण सुधार्न समुदायको भूमिका अझ बलियो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
त्यसअवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी महासचिव पार्वता गौतमसहित कोशी प्रदेश महासंघका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि, चुरे क्षेत्र जोडिएका पाँच जिल्लाका महासंघका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा इटहरी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख संगीता चौधरीले समुदायले स्वंयसेवी रुपमा चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनमा गरेको कामको प्रसंसा गर्दै बाढी पहिरोले चुरेबाट बगाउने नदीजन्य श्रोत बस्तीका लागि भने समस्या भैरहेको बताउनुभयो । उपनगरपालिकाले स्थानीय समुदाय र उपभोक्तासँग मिलेर चुरेको समस्या समाधानमा काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
मोरङको लेटाङ नगरपालिका उपप्रमुख कृष्णकुमारी पोखरेलले दिगो वन व्यवस्थापन गर्दै सामुदायिक वनहरु आजको अवस्थासम्म आइपुगेको बताउँदै चुरे क्षेत्रको संरक्षण र वातावरणीय सुधारका लागि समुदायलाई नै अग्रसर बनाउनुपर्नेमा जोडदिनुभयो । उहाँले पालिकाले चुरे क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न सघाएको पनि बताउनुभयो ।
त्यसअवसरमा वक्ताहरुले स्थानीय सरकारले नियमविपरित चलिरहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने, चुरे क्षेत्रका स्थानीयसहित आदिवासी जनजातिको हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुले चुरेको वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणमा पुर्याएको योगदानको मुल्यांक गरिनुपर्ने, चुरे संरक्षणसम्वन्धी वातावरण ऐनले पारेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायतमा जोडदिनुभएको थियो ।
चुरे क्षेत्रको वातावरणीय सुधार समुदायकै सक्रियतामा मात्रै सम्भव हुने बताउँदै वक्ताहरुले जथाभावी दोहन गर्ने गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा सरकारले रोक नलगाउँदा तराइ मधेशका बस्तीमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
सरकारले मानवरहित चुरेको कल्पना के का लागि र कसका लागि गरेको हो भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँहरुले चुरे क्षेत्रको वातावरणीय सुधारका लागि सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले पुर्याएको योगदानको सरकारले सही मुल्यांकन र विश्लेषण गर्न नसकेको बताउनुभयो । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले समुदायलाई पाती टिपेर औषधी लगाउन पनि रोक लगाएको भन्दै स्थानीय महासंघ तथा समूहका प्रतिनिधिहरुले सामुदायिक वनको अधिकार र उपभोक्ताको हित प्राथमिकतामा राखेर चुरेको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभएको थियो ।
