काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको संघीय कार्यसमितिको आठौं बैठक चितवनमा सम्पन्न भयो । दुईदिनसम्म चलेको बैठकले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले वनमाथिको समुदायको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आ–आफ्नो घोषणापत्रमा सामुदायिक वन अभियानलाई उच्च महत्व दिने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसैगरी निर्वाचनका क्रममा हुन सक्ने वन अक्रिमण तथा वन विनास रोक्नका लागि अवलम्बन गर्न सकिने रणनीतिहरुका बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ । यस्तै बैठकमा सामुदायिक वन क्षेत्रमा वन क्षेत्रका कानून निर्माणको प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप, सामुदायिक वनमा निरन्तर तेहेरो कर, सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटन र उद्यमशीलताको अवसर र चुनौतीबारे पनि गम्भीर रुपमा छलफल भएको महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
यसका अलावा बैठकमा स्वदेशी काठमा आत्मनिर्भरताका लागि चाल्नुपर्ने कदम, भौतिक पूर्वधार निर्माण र नाफामुलक क्षेत्रको तिव्र प्रभाव, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको सम्बोधन, उपभोक्ता समूहमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायसहित यूवा नेतृत्वको सुनिश्चतताका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु जस्ता विषयहरुमा छलफल गरिएको थियो । युवा समुदायमा सामुदायिक वनका माध्यमबाट वनको दिगो व्यवस्थापन गर्दै स्वदेशमा नै रोजगारी र जीविकोपार्जन सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको विश्वास जगाउने प्रतिवद्धता सहित सम्पन भएको आठौँ बैठकबाट १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको महासचिव पार्वता गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
घोषणापत्रको पहिलो नम्बरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भाग लिएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले वनमाथिको समुदायको अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आ–आफ्नो घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतापत्रहरुमा सामुदायिक वन अभियानलाई उच्च महत्व दिनका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु समक्ष हार्दिक आव्हान गरिएको छ ।
यसैगरी निर्वाचनका क्रममा हुन सक्ने वन अक्रिमण तथा वन विनास रोक्नका लागि सबै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरु सचेत रहन ध्यानाकर्षण पनि महासंघले गराएको छ ।
महासंघले भनेको छ- वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण मानवीय धनजनको ठुलो क्षति भएको हुँदा वन्यजन्तुको पालन, वेचविखन र व्यवस्थापन गरी राहत र उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने आंतंक तत्काल बन्द गर्न सबै तहका सरकार समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौ ।
यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको सबै संरचनाहरुमा लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण सहितको युवा नेतृत्व सुनिश्चितता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै यसका लागि सामुदायिक वनमा कार्यरत सबै युवा समुदायहरु क्रियाशिल हुन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबाट युवा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्नका लागि आव्हान गरेको छ।
नेपालको संविधान र संघीय कानून विपरित हुनेगरी प्रदेश सरकारहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा लगाउँदै आएको तेहेरो कर तत्काल हटाउन पनि फेकोफनले माग गरेको छ ।
नेपालको सामुदायिक वन स–साना समूहले आफ्नो समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रथाजनित अभ्यासका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै आएको अवस्थामा केही व्यक्तिहरुले काठ व्यापार तथा आर्थिक स्वार्थ र प्राविधिक पक्षलाई मात्र हेरी सामुदायिक वनहरु मर्ज गर्न दवाव दिएको देखिएको र उक्त कार्य सामुदायिक वनको भावना विपरित भएकोले सामुदायिक वन मर्ज गर्न दवाव दिनेगरी भए गरिएका कार्यहरु तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार र वन कार्यालयहरु समक्ष जोडदार माग गरिएको छ ।
यस्तै सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहबाट सृजना हुँदै आएका हस्तक्षेपकारी कार्यप्रति गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै महासंघले सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गरेको छ ।
वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु र प्रदेशका वन ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरु संघीय वन ऐन २०७६ सँग बाझिएका र उक्त बाझिएका व्यवस्थाहरु सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने किसिमका भएकोले महासंघबाट संघीय वन नियमावली २०७९ लगायत प्रदेश ऐन, नियमहरु तत्काल संशोधन गर्नका लागि पेश गरेका सुझावका आधारमा बाझिएका कानूनहरु सुधार गर्नका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष जोडदार माग पनि गरिएको छ ।
सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी जलविद्युत आयोजना र सिमित सभ्रान्त वर्गहरुका लागि केवलकार र होटल तथा रिर्सोट स्थापना गर्ने र खानी उत्खनन् गर्ने जस्ता कार्यहरु भईरहेकोले उक्त कार्यहरु रोकी वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने खालका कार्यहरु तत्काल बन्द गर्न आव्हान समेत महासंघले गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी समूदाय मैत्री ऐन बनाउन र मध्यवर्ति सामुदायिक वनहरुलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गर्न आव्हान गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको बेवास्ता गरिएको दाबी फेकोफनको छ ।
त्यसैले नेपाल सरकार लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदाय मार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिदै आएकोले तत्काल उक्त कार्य रोकी जलवायु वित्तको १०० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने हक सुरक्षित गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउनका लागि सबै तहका सरकार र दातृ निकाय समक्ष हार्दिक आग्रह गरेको छ ।
महासंघले जैविक विविधता महासन्धि १९९२ र सो अन्तर्गका पक्षराष्ट्रको सम्मेलनहरुले सामुदायिक वनलाई पनि संरक्षणका प्रभावकारी उपाय (OECM) को रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेकोले नेपालमा OECM को नाममा र सोको गलत व्याख्या गरी कुनै पनि नाम गरेका थप संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा नगर्न माग गरिएको छ ।
सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कार्यमा प्रतिवद्ध हुन नेपाल सरकार समक्ष आव्हान गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्ने कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत गरिने छ भनी संयुक्त राष्ट्रसघ समक्ष नेपालले पेश गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गराउँदै उक्त महासंघले प्रतिवद्धताबाट विचलित नहुन पनि आग्रह गरेको छ।
विगतमा वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहमति बिना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको तर स्वार्थ समूहको दवावमा वन नियमावली संशोधन गरी उपभोक्ता समूहको कार्यसमितिको निर्णयका आधारमा सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउन पाउने व्यवस्था गरिएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ । सामुदायिक वनमा स्वार्थ समूहबाट झनै दवाव सृजना हुने भएकोले साधारण सभाको निर्णय विना कुनैपनि सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न नदिने गरी स्थापित भएको सामुदायिक मूल्यमान्यतामा अडिग रहनका लागि देशभरका सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा हार्दिक आव्हान महासंघले गरेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले वर्षौदेखि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वन क्षेत्रहरु नापजाँच गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति बढदै गएको भन्दै सामुदायिक वन क्षेत्रहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने कार्य तत्काल रोक्नका लागि नेपाल सरकार, भूमिसम्बन्धी आयोग र स्थानीय तह समक्ष विशेष आव्हान फेकोफन केन्द्रीय समितिले गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीद्वारा जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ- सुख्खा मौसमका कारण वन डढेलोवाट ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति हुने भएको हुँदा सामुदायिक वनलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै आगलागि नियन्त्रणका लागि उचित सामाग्री सामुदायिक वनसम्म पुर्याउने घाईते वा मृत्यु भएकाहरुलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नको लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।
