काठमाडौं । नेपालको वन नीतिलाई संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको आवश्यकता पनि औंल्याए ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र रैथाने बालीको प्रवद्र्धनका लागि सरकारको स्पष्ट नीति चाहिएको भन्दै सांसदहरूले वन क्षेत्रमा हुने अनियमितता र तस्करी नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरे ।
विद्यमान कानूनी जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्दै वन र वातावरणलाई नागरिकको जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सागर ढकालले नेपालको वन क्षेत्रलाई औद्योगिक उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद ढकालले भन्नुभयो, ‘हामीले वन संरक्षणसँगै त्यसको आर्थिक उपयोगबारे पनि गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ । वन बढ्यो भन्नेमा मात्र सीमित नभई त्यसबाट रोजगारी, उद्योग र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी लाभ पुर्याउने भन्ने विषयमा अब ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । उद्योग प्रवद्र्धन, ब्रान्डिङ र वनमा आधारित मूल्य अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहिर अली भाटले ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन वनभित्र रहेका ढलेका र कुहिएका काठको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । वनभित्र खेर गइरहेका काठलाई मात्र सही रूपमा सदुपयोग गर्नसके मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्ने उनको तर्क छ । उहाँले गाउँवस्तीमा बाँदर, बँदेल र निलगाई जस्ता वन्यजन्तुले पुर्याएको क्षतिप्रति मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद भाटले भन्नुभयो, ‘काठको आयातभन्दा निर्यात बढी हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर यसको मूल्य मात्र होइन, परिमाण र काठको प्रकारका आधारमा पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । हामीले कस्तो काठ निर्यात गरिरहेका छौँ र कस्तो काठ आयात गरिरहेका छौँ भन्ने विषयमा अध्ययन हुनुपर्छ । यदि नेपालमै आवश्यक काठ उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने आयात घटाउँदै आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिनुपर्छ । वन स्रोतलाई दिगो रूपमा उपयोग गर्दै अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने दिशामा वन मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले जलस्रोत र सिमसार क्षेत्र संरक्षणका लागि सिमेन्टको प्रयोग नगरी वातावरणमैत्री पोखरी र ट्याङ्की निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सिमेन्ट प्रयोग कम गरी वातावरणमैत्री पोखरी तथा जलाशय निर्माण गर्न सके पानी संरक्षण, कृषि, पशुपालन र भूमिगत जल पुनर्भरणमा सहयोग पुग्छ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद प्रेमबहादुर वयकले वन क्षेत्रको संरक्षण, वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्व न्युनिकरण तथा वन क्षेत्रमा व्याप्त अनियमितता रोक्न सरकारले वैज्ञानिक योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले बँदेलका कारण कृषि क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै यसलाई ‘हानिकारक वन्यजन्तु’ को सूचीमा राखेर नियन्त्रणका लागि नयाँ कानून ल्याउन माग गर्नुभयो । सांसद पोखरेलले बँदेल आतंकका कारण किसान गाउँ छोडेर विस्थापित हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताउनु भयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशमा मानिसको जनसंख्याभन्दा बँदेलको संख्या धेरै भइसकेको दाबी गर्नुभयो । सांसद पोखरेलले भन्नुभयो, ‘म हानिकारक वन्यजन्तुको नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषय उठाउन चाहन्छु । विशेषगरी बँदेलले किसानको बालीमा ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ । मकैबारीलगायत कृषि उत्पादन नष्ट हुँदा किसानहरू गाउँ छोड्नुपर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ । त्यसैले सरकारले हाल रहेका विधेयकसँगै हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणसम्बन्धी छुट्टै विधेयक ल्याउन आवश्यक छ । कर्णालीलगायत धेरै क्षेत्रमा बँदेलको संख्या र त्यसबाट हुने क्षति अत्यधिक बढेको छ । तर हाल प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । मानव, किसान र वन्यजन्तुबीचको सन्तुलन कायम गर्न वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति तत्काल आवश्यक छ ।’
