काठमाडौँ । “अबको सामुदायिक वन, युवा सहभागिता, हरित अर्थतन्त्र र दिगो व्यवस्थापन” भन्ने नारासहित यस वर्षको सामुदायिक वन दिवस देशैभर मनाइएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ फेकोफनको संयुक्त आयोजनामा ललितपुरमा मुल समारोहको आयोजना गरियो ।
यसैगरी फेकोफन र सहयोगी तथा साझेदार संस्थाहरुले सातवटै प्रदेशका जिल्ला तथा स्थानीय महासंघहरुमा विभिन्न कार्यक्रम गरेका छन् । सामुदायिक वन दिवसका अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण समारोहमा सहभागी अतिथीहरूले सामुदायिक वनलाई आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र हरित अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले सामुदायिक वनलाई हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय आयआर्जनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले वनजन्य उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन, पर्यावरणीय पर्यटन तथा कार्बन क्रेडिट व्यापारमार्फत वनबाट प्राप्त आर्थिक लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले यस्ता कार्यक्रमले वन संरक्षणलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै युवालाई वनमा आधारित उद्यम तथा रोजगारीसँग जोड्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले विगत चार दशकको अनुभव र सिकाइका आधारमा वन व्यवस्थापनलाई आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय रूपमा सशक्त बनाउँदै दिगो विकास, जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण र सुशासन प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
पर्यावरणीय पर्यटन तथा प्रकृतिमा आधारित उद्यमको विकासमार्फत स्थानीय समुदायको आयआर्जन र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुर्याउने नीति लिने जनाउँदै मन्त्री चौधरीले काठ, बाँस तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारलगायत स्वदेशी उत्पादनको दिगो उपयोग र प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा युवा, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा विपन्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्वलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सामुदायिक वनबाट आर्थिक उपार्जन बढाउन युवा सहभागिता विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वन उद्यमलाई प्राथमिकता दिँदै वन क्षेत्रबाटै राज्यको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । “सामुदायिक वन आर्थिक समृद्धिको आधार हो, यसबाट हुने आर्थिक उपार्जनमा युवाको सहभागिता बढाउन आवश्यक छ”, सचिव डा मिश्रले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वन दिवसलाइ राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउने गरिएको बताउँदै सामुदायिक वनलाइ पैसा कमाउने क्षेत्रका रूपमा मात्र लिन नहुने बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन केवल पैसाको हिसाव गर्ने क्षेत्र हैन, यो त समाज, संस्कृति, परम्परा हो । आदिवासी जनजातीका प्रथा जनित अभ्यास र संस्कृति संरक्षण गर्ने थलो हो- उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालका सामुदायिक वनहरुले वातावरण, जैविक विविधता र पर्यावरणमा अतुलनीय योगदान दिएको बताउँदै अध्यक्ष भण्डारीले आर्थिक रुपमा पनि काठका मात्रै कुरा नगर्न र जडिबुटी, पर्यापर्यटन लगायतका विषयले पनि हेर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वनले युवा, महिला, आदिवासी जनजाति, महिला सशक्तिकरणमा गरेको कामलाई नबिर्सन आग्रह गर्दै सामुदायिक वनलाई उद्यम, कृषि, पर्यावरणसँग पनि जोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैगरी वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक धीरेन्द्रकुमार प्रधानले सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनसँगै हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
विभागका उपमहानिर्देशक राजीवकुमार झाले नेपालमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र समुदायमार्फत व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मधेस प्रदेशमा वन क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा कम रहेको र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा युवाको सहभागिता बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
झाले भन्नुभयो, “त्यस्तै खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसालगायत सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, सहरी क्षेत्रमा हरित क्षेत्र प्रवर्द्धन, ग्रामीण पर्यटन विकास तथा रोजगारी सिर्जनामा सामुदायिक वनको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ ।”
वनविद् डा राजेश राईले पुनः स्थापित वनको आर्थिक सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, बदलिँदो सामाजिक,आर्थिक आवश्यकता सम्बोधन तथा काठ र गैर काष्ठ वन पैदावारको बढ्दो माग पूरा गर्न सामुदायिक वन व्यवस्थापनको नयाँ चरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 
विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुभयो ।
